ओला दुष्काळ जाहीर केल्याशिवाय पर्याय नाही – शरद पवार, मुख्यमंत्री ठाकरे, फडणवीस निघाले पूरग्रस्त भागात

Sharad Pawar - CM Uddhav Thackeray - Devendra Fadnavis

गेल्या काही दिवसात झालेल्या प्रचंड पावसामुळे मराठवाडा (Marathwada) आणि पश्चिम महाराष्ट्र (Western Maharashtra) या भागात इतके प्रचंड नुकसान झाले आहे की राज्य सरकार खरेच मदतीसाठी संवेदनशील असेल तर ओला दुष्काळ जाहीर करणे याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. पिके खरडून निघाली आहेत.मायबाप सरकार अशावेळी धावून गेले नाही तर केव्हा घेऊन जाणार हा प्रश्न आहे. हाताशी आलेली पिके पूर्णपणे वाया गेली आहेत. सोयाबीन कापूस, फळे भाज्या, धान,ऊस यासह सर्वच पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे एकीकडे ही परिस्थिती असताना अमरावती विभागातील सर्व पाचही जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात किड पडल्यामुळे सोयाबीनसारखी पिके हातची गेली आहेत.

विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे 19 ऑक्टोबर पासून तीन दिवस अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहेत. शनिवारी दुपारी त्यांच्या या दौऱ्याची घोषणा झाली आणि त्यानंतर तासाभरातच राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) हे देखील अतिवृष्टीग्रस्त भागात दौरा करणार असल्याचे जाहीर झाले. त्यानंतर दोनच तासात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे 19 तारखेला सोलापूर जिल्ह्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाचा पाहणी दौरा करतील असे जाहीर करण्यात आले पवार ठाकरे फडणवीस हे दिग्गज नेते शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी प्रत्यक्ष भेटायला जात आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आधीच नंबर लावला शनिवारी ते सोलापूर जिल्ह्यात पाहणी दौर्‍यावर होते. पुढचे चार दिवस या दौऱ्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या वेदना जगासमोर येतील अशी अपेक्षा आहे एवढेच नव्हे तर राज्यातील महा विकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांना भरीव मदत करेल ही देखील अपेक्षा आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर का होईना परंतु ओला दुष्काळ शासन जाहीर करेल याकडे सबंध शेतकरीवर्ग आस लावून बसला आहे. ओल्या दुष्काळाच्या सर्व निकषात सध्याची परिस्थिती बसते हे मुख्यमंत्र्यांना दौऱ्यामध्ये जाणवेलच.

पुणे, सांगली,सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर,उस्मानाबाद, बीड,जालना, औरंगाबाद, हिंगोली,परभणी, लातूर या जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन अक्षरशः पाण्याखाली गेली आहे. त्यांचे सर्वस्व वाहून गेले आहे अशा सर्वस्व गमावलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने कृपया मदतीची फुटपट्टी लावू नये. निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत देण्याची हीच वेळ आहे. मर्यादित मदत द्यायची आणि तेही ही फक्त दोन हेक्टरपर्यंत हा सरकारी नियम बाजूला ठेवण्याची खरोखर गरज आहे. बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले आहेत. जे अधिकारी पंचनामे करताहेत ते शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुकसान झाले असल्याचे टीव्ही चॅनेलवर सांगत आहेत. यापेक्षा आणखी कोणता पुरावा सरकारला हवा आहे? 33 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक नुकसान असेल तर सरकारी मदत दिली जाते इथे तर 70 ते 100 टक्‍क्‍यांपर्यंत नुकसान झाले आहे. 33 टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान तर कुठेही झालेले नाही शेतकऱ्यांवर अस्मानी संकट कोसळले आहे. शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही. शेकडो गावे चार-चार दिवस पाण्याखाली होती.हजारो घरांची पडझड झाली. ती घरे पुन्हा उभी करण्यासाठी वेगळी मदत द्यावी लागेल. शेतकरी शेतमजूर यांना रेशन दुकानातून गहू तांदूळ मिळेल परंतु एक विशेष बाब म्हणून त्यांना तेल, तिखट,हळद मोहरी, साखर, चहापत्ती अशा वस्तू किमान दोन महिने तरी मोफत पुरवणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. असे असूनही आधी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करताना महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी याही काळात दिली. राज्याच्या तिजोरीवर आज निश्चितच बंधने आहेत. विकास कामे आणि लोकाभिमुख योजनांसाठी पैसा नाही अशी परिस्थिती आहे. परंतु या सगळ्या अडचणींवर मात करून शेतकऱ्यांना मदत देणे हा सर्वात मोठा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER