…तर पुणेकर तुम्हाला जागाच दाखवतील !!!!

Pune Lockdown - Coronavirus - Bombay High Court - Editorial

Shailendra Paranjapeमुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) पुण्यात करोना (Corona) अटोक्यात आणण्यासाठी कडक लॉकडाऊन लावायला हवा, असे सांगितले आहे. करोना संदर्भातल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. ते करताना पुण्यामधे सक्रीय करोना रुग्णांची संख्या एक लाखावर असल्याचे सांगण्यात आले. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी पुण्यामधे लोक मास्क न घालता फिरतात, नियमांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करतात, असं सांगितल्याचं वृत्त प्रसारित झालं आहे.

न्यायालयाच्या या मताबद्दल पुण्यात सर्व थरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. लॉकडाऊन (Lockdown) लावायला सक्त विरोध दर्शवताना पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ (Murlidhar Mohol) यांनी सांगितलंय की पुण्यात सक्रीय रुग्णांची संख्या ३६ हजारवर आलीय आणि न्यायालयात दिले गेलेले आकडे हे पुणे शहराचे नसून पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुण्यातले तेरा तालुके यासह संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे आहेत. पुण्यात म्हणजे जिल्ह्यात पुण्यातल्या पुणे, खडकी आणि देहूरोड या तीन कँन्टोन्मेंट बोर्ड्चाही समावेश होतो. लोणावळा नगरपरिषदेचाही होतो. पालकमंत्री आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही पुण्यातली स्थिती सुधारत आहे पण न्यायालयात आकडेवारी संपूर्ण जिल्ह्याची दिली गेली असावी, असं नमूद केलंय. महापौर मोहोळ यांनी आपण उच्च न्यायालयात जाऊन वस्तुस्थिती आणि आकडेवारी देणार असल्याचे सांगत पुणे शहरात करोनाच्या सक्रीय रुग्णांची संख्या १८ एप्रिलला असलेल्या ५६ हजारवरून आता ३९ हजारवर आली आहे, हेही नमूद केले आहे.

राज्याच्या अनेक शहरांमधे महापालिकेचं क्षेत्रं जिल्ह्यामधे समाविष्ट होतं कारण जिल्हा महापालिकेपेक्षा मोठा असतो. मुंबईत मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन एमएमआर हा एक प्रकार आहे आणि मुंबई तसंच मुंबई सबअर्बन जिल्हा असाही प्रकार आहे. उच्च न्यायालयात माहिती दिली जात असताना मुंबईमधे असलेल्या मुंबई वगळता आठ महापालिकांची करोना स्थिती अर्थातच सांगितली गेलेली नाही. पण पुण्यात मात्र संपूर्ण जिल्ह्याची माहिती पुणे शहराची माहिती म्हणून सांगण्याची मखलाशी राज्य सरकारने केलेली आहे किंवा राज्य सरकारकडून नेहमीप्रमाणे अनवधानाने झालेली आहे.

एकीकडे करोना नियंत्रणाबाबत मुंबई पालिकेकडून केंद्र सरकारने आणि दिल्ली सरकारने धडा घ्यावा, असं सर्वोच्च न्यायालय सांगतं आणि मुंबई उच्च न्यायालय पुण्यात लॉकडाऊन करा म्हणतं, यात काही गडबड संभवत नाही ना… न्यायालये समोर आलेल्या याचिकेचा आणि दोन्ही पक्षांकडून सादर केलेल्या माहितीचा विचार करून न्यायदान करत असतात. पण प्रत्यक्ष राज्य सरकारकडूनच न्यायालयांना चुकीची माहिती दिली गेली असेल तर… नेमकं तेच पुण्याच्या संदर्भात घडलेलं दिसतंय.

मुंबई पालिकेत सत्ता आहे शिवसेनेची आणि जनमानसात पालिकेने करोना चांगला नियंत्रणात आणला, ही प्रतिमा जाणं फेब्रुवारी २०२२ च्या पालिका निव़णुकीच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पुण्यात पालिकेमधे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे आणि राज्य सरकारचे सर्वोच्च वकील उच्च न्यायालयात नेमकी पुण्याची करोनाविषयक आकडेवारी चुकीची देतात, हा योगायोग मानता येईल का…

एरवी पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून काम करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) वेगवान पद्धतीने निर्णय घेतात आणि पुणेकरांच्या डोक्यावर लॉकडाऊनचं संकट असताना पुण्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, असं सांगतात, याचं कारण अजितदादांची निर्णयशक्ती अचानक गायब झालीय का….छे छे, दादा तेच आहेत पण मुंबई पुणे ठाण्यासह दहा महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२२ मधे निर्धारित आहेत. त्यामुळेच अजितदादा मुख्यमंत्र्याच्या काठीने भाजपाला मारून पुण्यात राष्ट्रवादीची निवडणूक सोपी करू बघत आहेत.

मगच्या वर्षी एप्रिल आणि मे २०२० च्या कडक लॉकडाऊननंतर परिस्थिती सुधारू लागली. उद्योग व्यवसाय दुकाने हॉटेल्स सगळं न्यू नॉर्मल ला आलं. पण अजित पवारांनी पुण्याचे तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी बैठकीत आग्रहाने मांडलेले लॉकडाऊनच्या विरोधातले मत धुडकावून लावले आणि मी मुख्यमंत्र्यांशी बोललोय, असं सांगून १३ ते २३  जुलै २०२० असा दहा दिवसांचा संपूर्ण कडक लॉकडाऊन पुणेकरांवर लादला. त्यावेळी निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असं त्यांनी सांगितलं नव्हतं तर माझंही मत तेच आहे, असं नमूद केलं होतं. ते मागच्या जुलैमधले अजित पवार आता बदललेत का कारण शेखर गायकवाड यांनी बैठकीत लॉकडाऊन विरोधात आग्रही मत मांडलं आणि त्याच दिवशी त्यांची आयुक्त पदावरून उचलबांगडी झाली.

ही मंडळी निर्णय घेतात तेव्हा त्याला काही अर्थ असतोच. त्यामुळे दहा दिवसांच्या त्या लादलेल्या लॉकडाऊनचे वर्णन अर्थपूर्ण लॉकडाऊन असं केलं गेलं होतं. आता पालिका निवडणूक जवळ येतेय तसं भारतीय जनता पक्ष शासित महापालिकांमधे कसा कारभार वाईट आहे, हे सर्वशक्तीनिशी सांगितलं जाईल. पण लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते आणि पुणेकर भल्याभल्यांना त्यांची जागा दाखवून देण्यासाठी तर ओळखले जातात.

शैलेन्द्र परांजपे

Disclaimer : ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button