थीम पार्क घोटाळा आठ कोटींचा, भाजपचा दावा

BJP-Theme Park

ठाणे: घोडबंदर रोड येथील थीम पार्कमध्ये तब्बल आठ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा निष्कर्ष भाजपच्या दोघानगरसेवकांनी काढला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महासभेमध्ये सर्वपक्षीयांची चौकशी समिती जाहीर झाल्यानंतर भाजप वगळता अन्य पक्षीयांनी चौकशीकडे पाठ फिरविली. मात्र, भाजपचे गटनेते नारायण पवार व ज्येष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी आता या थीमपार्कमध्ये घोटाळा झाला असल्याचा पुन्हा एकदा दावा केला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या आज होणा:या महासभेत भाजपकडून या घोटाळ्याचा अहवाल मांडून शिवसेना व महापालिका प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा बुरखा फाडण्यात येईल अशे मत गटनेते पवार यांनी व्यक्त केले आहे.

ठाणो महापालिकेच्या महासभा ठराव क्र मांक 272 अन्वये 21 नोव्हेंबर 2015 रोजी बीओटी तत्वावर किंवा 40 टक्के व्हीजीएफ तत्वावर एवढीच मंजुरी असताना महासभेची दिशाभूल करण्यात आली. या ठरावातील तीन पर्यायात कोठेही थीम पार्कसाठी 15 कोटी 9क् लाखांचा उल्लेख नाही. मात्र, या रकमेला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता असल्याचे प्रशासनाने कळवून भ्रष्टाचाराला सुरु वात केली, असा आरोप नारायण पवार व मिलिंद पाटणकर यांनी केला. या प्रकल्पासाठी महापालिका निधीतून संपूर्ण खर्च करावा, असा कोठेही उल्लेख नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

निविदा दस्तावेजमध्ये पेटींग्ज, साचा तयार करु न फायबर मटेरिअलमध्ये काही मॉडेल्स व फोटो तयार करणो, इलेक्ट्रीक किंवा सिव्हिल किंवा लॅंडस्केपिंगची कामे करणो यासाठी फिल्म डिझायनर वा ज्येष्ठ आर्ट डायरेक्टर अशी अट का ठेवली. त्याचबरोबर दाखल झालेल्या तीनपैकी दोन निविदा नितीन देसाई यांच्यासंबंधीत कंपन्यांच्या आहेत. तर एका कंपनीची माहिती उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीत कंपनी अॅक्टप्रमाणो पहिल्या दोन कंपन्या एकाच मालकाच्या असताना फेरनिविदा मागविण्याची आवश्यकता होती. मात्र, त्याकडे अतिरिक्त आयुक्त, लेखा विभाग, लेखा परीक्षक, विधी विभाग यांच्याबरोबरच आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले. त्यामुळे केंद्रीय दक्षता विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सर्व जण दोषी असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

या प्रकरणात नियुक्त सल्लागार मे. गार्डन आर्ट यांनी कोणत्याही प्रकारचा आराखडा, संकल्पचित्र, अंदाजखर्च तयार केल्याचे नमूद नाही. मात्र, त्याआधीच प्रकल्पाचा खर्च 15 कोटी 90 लाखांचा असल्याचे ठरविण्यात आले. या प्रकल्पाची किंमत कशी ठरविली, याबाबत महापालिका प्रशासनाकडून माहिती मिळाली नाही, या प्रकल्पातील निविदेतील वास्तू प्रत्यक्षात कमी उंचीच्या व दर्जाहीन असल्याचेही त्यांचे म्हणने आहे. या प्रकरणात महासभेची वित्तीय मान्यता नसताना काम केल्यामुळे राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी चौकशी करावी. त्याचबरोबर अंदाजखर्च चुकीचा व गैरवाजवी बनविणारे अधिकारी, त्यावर मूग गिळून बसलेला लेखा विभाग, लेखा परीक्षक विभाग, निविदा समिती आणि प्रशासकीय प्रमुख म्हणून आयुक्त जबाबदार आहेत, असे समितीचे निष्कर्ष आहेत. या प्रकरणाची राज्याच्या मुख्य सचिवांनी चौकशी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. त्याचबरोबर महापालिकेचे झालेले नुकसान कंत्रटदार, देयक मंजूर करणारे अधिकारी यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी समितीने केली आहे.