कंगनाच्या बंगल्याचे पालिकेने केलेले पाडकाम ठरले बेकायदा

उद्दाम ‘बीएमसी’ला हायकोर्टाची सणसणीत चपराक

BMC - Kangana Ranaut House - Bombay High Court

मुंबई : बॉलिवूडची (Bollywood) अभिनेत्री कंगना राणावत (Kangana Ranaut) हिने तिच्या वांद्रे येथील बंगल्यात केलेल्या दुरुस्त्या व सुधारणा बेकायदा आहेत असे म्हणत महापालिकेने जेसीबी आणून पोलिसांच्या बंदोबस्तात ९ सप्टेंबर रोजी बंगल्यात केलेले पाडकाम तद्दन बेकायदा होते, असा नि:संदिग्ध निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शुक्रवारी बृहन्मुंबई महापालिकेस (बीएमसी) (BMC) सणसणीत चपराक दिली.

कंगनाने या कारवाईविरुद्ध केलेल्या याचिकेवरील गेल्या महिन्यात राखून ठेवलेला निकाल न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने जाहीर केला. खंडपीठाने दिलेले १६६ पानी निकालपत्र हे एखादे मुद्देसूद निकालपत्र कसे असावे व महापालिकेसारख्या सरकारी संस्थेने कायद्याचे उल्लंघन कसे करू नये याचा वस्तुपाठ ठरावा, असे आहे.

या बेकायदा कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल महापालिकेस कंगनाला भरपाई द्यावी लागेल, असेही न्यायालयाने जाहीर केले. कंगनाने दोन कोटी रुपयांची भरपाई मागितली आहे. परंतु झालेले नुकसान नेमके किती आहे हे ठरविण्यासाठी न्यायालयाने मे. शेटगिरी अ‍ॅण्ड असोशिएट््स या शासनमान्य ‘व्हॅल्युअर’ची नेमणूक केली. त्यांचा अहवाल आल्यावर न्यायालय भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी ९ मार्च रोजी पुढील सुनावणी करेल.

या बेकायदा पाडकामाबद्दल न्यायालयाने ‘बीएमसी’च्या ‘एच/पश्चिम’ वॉर्डातील सक्षम प्राधिकारी भाग्यवंत लाटे यांना खास करून जबाबदार ठरले. भरपाईची रक्कम महापालिकेने द्यायची की लाटे यांच्याकडून वसूल करायची याचा निर्णयही तेव्हाच दिला जाईल.

कंगना मुंबईत नसताना लाटे यांनी ७ सप्टेंबर रोजी बंगला पाडण्याची नोटीस गेटवर चिकटविली व ९ सप्टेंबर रोजी प्रत्यक्ष पाडकामास सुरुवात केली. कंगनाच्या वकिलांनी लगेच धावाधाव करून त्याच दिवशी न्यायालयात याचिका केली. न्यायालयाने लगेच तासाभरात ती सुनावणीस घेतली व पाडकामास लगेच स्थगितीही दिली. परंतु तोपर्यंत ४० टक्के पाडकाम करून झाले होते. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने तो बंगला पुन्हा राहण्यायोग्य करण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते करण्याची कंगनाला परवानगी दिली. मात्र पाडलेला भाग पुन्हा बांदताना तो मूळ मंजूर नकाशानुसारच बांधावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच हे काम करण्यासाठी बीएमसीची परवानगी घ्यावी लागणार असेल तर कंगनाने त्यासाठी रीतसर अर्ज करावा आणि महापालिकेने त्यावर आठवडाभरात निर्णय घ्यावा, असेही निर्देश दिले गेले.

तसेच बंगल्याचा जो भाग पाडलेला नाही त्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल ‘बीएमसी’ला काही आक्षेप असेल तर कंगनाला किमान सात दिवसांची नोटीस देऊन नंतरच कायद्यानुसार कारवाई केली जावी, असेही न्यायालयाने बजावले.

आपण राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पोलीस यांच्यावर सोशल मीडियातून सातत्याने टीका केली. त्यामुळे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेने आपल्याविरुद्ध ही कारवाई आकसाने केली, असा कंगनाचा आरोप होता. त्यासाठी तिने शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी केलेली विधाने व ‘दै. सामना’ या शिवसेनेच्या मुखपत्रात सातत्याने आपल्या विरोधात केल्या जाणाºया तिखट लिखाणाचा दाखला दिला होता. न्यायालयाने म्हटले की, या कारवाईमागे अशा कोणत्याही व्यक्तीगत आकसाचे दृश्य पुरावे दिसत नाहीत. तरीही ‘बीएमसी’ने ही कारवाई करताना कायद्याचा आणि त्याने दिलेल्या अधिकाराचा अरेरावी पद्धतीने दुरुपयोग केला  हे मात्र नि:संशयपणे सिद्ध होते, असे खंडपीठाने म्हटले.

‘बीएमसी’ महापालिका कायद्याच्या कलम ३५१ व ३५४ या दोन कलमान्वये बेकायदा व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करू शकते. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या बेकायदा बांधकामाविरुद्धची कारवाई कलम ३५१ नुसार केली जाते. तर ताज्या व अद्यापही सुरु असलेल्या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध कलम ३५४ नुसार कारवाई केली जाते. साहजिकच दोन्ही कारवायांच्या प्रक्रियेत फरक आहे. मुख्य म्हणजे बेकायदा बांधकाम थांबविण्याची नोटीस देऊनही काम थांबविले गेले नाही तर कलम ३५४ नुसार पोलिसांची मदत घेऊन तातडीची कारवाई करता येते.

न्यायालयाने म्हटले की, कंगनाच्या बंगल्यातील ज्या दुरुस्त्या व सुधारणा बेकायदा असल्याचे ‘बीएमसी’चे म्हणणे होते ते काम बºयाच महिन्यांपूर्वी झालेले होते व ते ताजे व अद्यापही सुरु असलेले काम नव्हते. तरीही सक्षम प्राधिकारी भाग्यवंत लाटे यांनी तपासणी केली असता ते काम सध्याची सुरु असल्याचा खोटा अहवाल तयार केला आणि कंगनाच्या वकिलांनी सात दिवसांच्या नोटिशीची मागणी करूनही ती न देता ताबडतोब पाडकाम सुरु केले. खंडपीठाने म्हटले की, यावरून कंगनाला न्यायालयात दाद मागण्याची उसंत मिळू नये हा यामागचा कुहेतू स्पष्ट होतो.

कंगनाने संयम राखावा
न्यायालयाने म्हटले की, कंगनाने तिच्या टष्ट्वूीटमधुून सरकारमधील काही व्यक्तिंविषयी, पोलिसांविषयी आणि राज्यातील परिस्थितीविषयी व्यक्त केलेली मते, हा निकाल देताना आम्ही खरी असल्याचे गृहित धरलेले नाही. तसेच अशा  प्रकारची विधाने करणे आम्हाला मान्य आहे, असाही त्याचा अर्थ नाही. आमच्यापुढे असलेल्या प्रकरणात आम्हाला या टष्ट्वीटच्या योग्योयोग्यतेचा निवाडा करायचा नसून बीएससीने केलेल्या कारवाईचा कायदेशीरपणा तपासून बघायचे आहे. तरीही कंगनी स्वत:ला ‘लोकहितदक्ष’ नागरिक म्हणत असेल व ‘ मी सार्वजनिक हिताच्या बाबींवर समाजमाध्यमांतून मते व्यक्त करते’,असे तिचे म्हणणे असेल तर हे करताना कंगनाने थोडा संयम बाळगगला तर अधिक चांगले होईल, असे आम्हाला वाटते.

सरकारने कायद्यानेच वागायला हवे
‘बीएमसी’वर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने म्हटले: कोणाही नागरिकाने व्यक्तिगत पातळीवर केलेली विधाने चुकीची किंवा पातळी सोडून केलेली असली तरी त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल सरकार त्या व्यक्तीला धडा शिकविण्यासाठी स्वत: कायद्याचे उल्लंघन करू शकत नाही. अशा गोष्टींकडे सरकार व सरकारी संस्थांनी दुर्लक्ष करणेच अधिक चांगले. सरकारचे नागरिकांशी वागताना बेकायदा किंवा अधिकारांचा दुरुपयोग करून वागू लागले तर ती गोष्ट समाजासाठी खूप घातक आहे. कोणाही व्यक्तीने बेकायदा बांधकाम करून किंवा इतरांच्या भावना दुखावतील अशी जाहीर वक्तव्ये करून चूक केली तरी सरकार कायद्याची चौकट सोडून अशा व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करू शकत नाही. सरकारनेच कायदा धाब्यावर बसविणे हे ‘कायद्याचे राज्य’ या संकल्पनेस सुरुंग लावणारे आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER