तिजोरी रिकामी ; इक्बाल चहल यांना महापालिकेला खड्डयात ढकलायचे आहे का ?

Iqbal Chahal - BMC

मुंबई : मुंबई महापालिका (BMC) आर्थिक संकटात आहे. महापालिकेचा महसूल वाढवण्यासाठी आयुक्त हे सहाय्यक आयुक्त, उपायुक्त तसेच गटनेते व नगरसेवक यांच्याकडून कोणत्याही सूचना जाणून घेत नाहीत. कोरोना काळात महसुलाची घट होऊन तिजोरी रिकामी होत असताना आयुक्त, महापालिकेचे अनुभवी अधिकारी व गटनेते, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा न करता मोजक्याच अधिकाऱ्यांशी इक्बाली मंथन करत आहेत. त्यामुळे चहल यांना महापालिकेला खड्डयात ढकलायचे आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महसूलात घट
मुंबई महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत असलेल्या मालमत्ता कर, विकास व नियोजन शुल्क, पाणीपट्टी तसेच इतर शुल्क व कराच्या महसुलांत घट झालेली आहे. त्यामुळे पुढील तीन महिन्यांमध्ये कशाप्रकारे महापालिका हा महसूल जमा करते यावर महापालिकेचे पुढील आर्थिक भवितव्य अवलंबून आहे. जकात करापोटी मिळणाऱ्या जीएसटीच्या कराची रक्कम इस्क्रो खात्याद्वारे महापालिकेला दरमहिना जमा होत आहे. पण केंद्राकडून राज्याला या महसूलाची रक्कम मिळण्यात अडचणी निर्माण होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे याचा परिणाम महापालिकेच्या उत्पन्नावर भविष्यात होण्याची भीती वर्तवली जात आहे. भविष्यात जकात कराची नुकसान भरपाई म्हणून मिळणारी जीएसटीची रक्कम बंद झाल्यास महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाईल. याचा विचार करता महापालिकेला पर्यायी उत्पन्नाचा मार्ग निवडावा लागणार आहे.

कोविडच्या आजाराकरिता आतापर्यंत २१०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा दावा केला जात असला, तरी ही रक्कम वाढली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेने, चालू अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या निधीचा आवश्यक नसेल तर विनियोग करू नये. अनावश्यक कामे टाळावी अशा सूचना केल्या आहेत. मागील वर्षी आर्थिक मंदीचा फटका बसल्यानंतर, आता कोरोनाचाही परिणाम अर्थसंकल्पावर होणार आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेला उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत निर्माण करावे लागणार असून, आयुक्त इक्बाल सिंह चहल (Iqbal Chahal) यांनी काही दिवसांपूर्वी परिमंडळांच्या उपायुक्तांची बैठक घेऊन महसूल वाढीबाबत चर्चा केली. पण महापालिकेचे विभागीय सहाय्यक आयुक्त, अनेक विभागांचे उपायुक्त, महापौर, महापालिकेच्या वैधानिक व विशेष समित्यांचे अध्यक्ष, गटनेते, नगरसेवक यांच्यासोबत वेगवेगळ्या बैठका घेऊन महसूल वाढवण्यासंदर्भात चर्चा करायला हव्यात, त्या आयुक्तांकडून होत नाहीत. आयुक्त सध्या गटनेते आणि लोकप्रतिनिधींच्या समोर येत नसून त्यांच्यापासून तोंड लपवून बसले आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER