संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2020 ते 2030 हे कृती दशक म्हणून स्वीकारले

United Nations

पुणे : संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1975 ते 1985 हे दशक ‘जागतिक महिला दशक’ म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर 1995 ला ‘बिजिंग जाहिरनामा’ झाला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आमसभेत ‘महिला सक्षमीकरण’ आणि ‘लिंगभाव समानतेच्या’ चौकटीत कृती कार्यक्रमांची आखणी करण्यात आली. त्यात महिलांच्या नजरेतून जगाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोण विकसित करण्यात आला. शाश्वत विकास उद्दीष्टांना प्रमाण मानण्यात आले. आता 2020 ते 2030 हे कृती दशक म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे, असे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या झालेल्या आमसभेत निर्णय घेण्यात आला.त्यात ‘No one should be left behind’ ब्रीदवाक्य यापुर्वी स्वीकारण्यात आले आहे.2030 पर्यंत सर्वच क्षेत्रात महिलांना पन्नास ट्क्के प्रतिनिधित्व असायलाच हवे, ही त्यामागची भूमिका आहे.

संयुक्त संघाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी महिलांनी सर्वच क्षेत्रात नेतृत्व करायला हवे. शासकीय, बोर्ड रूम, हवामान संदर्भातील वाटाघाटी असो सर्वच क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग महत्वाचा आहे. या जागतिक महामारीच्या काळातही महिला नेतृत्वाने अनेक पातळ्यांवर आपली जबाबदारी अधिक प्रभावीपणे पेलली आहे. तसेच त्यांनी ही लिंगभाव समानतेची – महिलांच्या लिंगभाव अधिकाराची चळवळ अधिकाधिक तळागाळापर्यंत झिरपायला हवी असल्याचे म्हटले आहे.

पाठपुरावा करणार : ना. गोऱ्हे

राज्याच्या विधानपरिषद उपसभापती ना.डॉ.नीलम गोऱ्हे आणि स्त्री आधार केंद्रच्या विश्वस्त जेहलम जोशी, अपर्णा पाठक व नंदिनी चव्हाण यांनी उपलब्ध माहितीचा आधार घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेसमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. या दशकाचे बाबत सरकारकडेे पाठपुरावा केला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थासोबत माहिती आदानप्रदान, समन्वय केला जाणार असल्याचे पुण्यात यानिमित्ताने झालेल्या बैठकीत त्यांनी स्पष्ट केले.
भारताचे निवेदन

“ भारत देशाने सर्वच क्षेत्रात लिंगभाव संवेदनशील धोरणांचा स्वीकार केला आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छ्ळ , कौटुंबिक हिंसेपासून महिलांचे संरक्षण ,मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण या संदर्भात अनेक प्रगत कायदे केले आहेत, ” असे म्हटले.

जागतिक स्तरावरचा या दशकाचा सामूहिक कृती कार्यक्रम

  • महिला, मुली आणि बालकांच्या आरोग्याविषयक सेवांवर भर दिला आहे .
  • निर्वासित , स्थलांतरित, हिंसाग्रस्त महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत त्यांच्यासाठी मानसिक समुपदेशनासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यावर भर दिला आहे.
  • महिलांच्या संदर्भातील कायद्यांचे लिंगभाव समानतेच्या अंगाने पुनरावलोकन करण्यात येणार आहे.
  • महिलांचा राजकीय आणि आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग वाढविण्यासाठी , मुख्य प्रवाहात घेण्यासाठी त्यांना समान संधी देणे, त्यांचे सर्वच क्षेत्रात पन्नास टक्के प्रतिनिधित्व असणे आणि महत्वपूर्ण पदांवर त्यांच्या नेमणुका करण्यात येणार आहेत.
  • महिलांवर होणा-या लैंगिक हिंसेविरोधात अधिकाधिक कठोर कायदे करणे. त्यात विशेषत्वाने स्थलांतरित, निर्वासित महिलांवर होणा-या आणि युध्दकाळात होणा-या महिलांवरील लैंगिक हिंसेकडेही तितक्याच गांभीर्याने पाहिले जाणार आहे.
  • महिलांना रोजगार मिळावा याकरिता त्यांची आर्थिक क्षमता बांधणी करणे , महिलांना नवनवीन उद्योगांत सामील आणि प्रशिक्षित करण्यात येणार आहे.
  • महिलांना “समान कामासाठी समान वेतन” मिळावे यासाठी प्रभावी मोहीम राबविण्यात येणार असून त्यात अधिकाधिक पारदर्शकता राखली जाणार आहे .
  • हवामान बदलांचे महिलांवर होणारे परिणाम आणि त्याचा सामना करण्यासाठी महिलांची क्षमता बांधणी आणि त्याकरिता रूपरेषात्मक धोरण बनविली जाणार आहेत.
  • महिलांचा राजकीय , सामाजिक, आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत तसेच शांती प्रक्रिया,

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER