गुन्हा रद्द करण्यास नकार देतानाच अटक न करण्याचा आदेश देऊ नका – सुप्रीम कोर्ट

देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना सुप्रीम कोर्टाने बजावले

Supreme Court

नवी दिल्ली :- आरोपीने त्याच्याविरुद्ध नोंदविलेली फौजदारी गुन्ह्याची फिर्याद रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका एकीकडे फेटाळत असतानाच दुसरीकडे तपास पूर्ण होईपर्यंत त्याला अटक न करण्याचे किंवा त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी कोणताही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश देणे यापुढे बंद करा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च न्यायालयांना बजावले आहे.

महाराष्ट्रातून गेलेल्या मे.निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर वि. महाराष्ट्र सरकार या अपिलात न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा व न्या. संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने अशा प्रकारचे आदेश देण्यावरून उच्च न्यायालयांवर सडकून टीका केली. अशी प्रकरणे हाताळताना उच्च न्यायालयांनी कोणती बंधने पाळावीत याच्या १७ कलमी गाईडलाइन्सही खंडपीठाने आखून दिल्या.

खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयांना संविधानाच्या अनुच्छेद २२६ व दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अन्वये पोलिसांनी नोंदविलेला गुन्हा सुयोग्य परिस्थितीत रद्द करण्याचे अधिकार जरूर आहेत. परंतु न्यायालयांनी त्यांचे हे अधिकार अत्यंत जबाबदारीने, सावधपणाने व अपवादात्मक स्वरूपात वापरायला हवेत. खास करून गुन्हा रद्द करण्यास कोणतेही प्रबळ  कारण नाही असा निष्कर्ष काढून याचिका जेव्हा फेटाळली जाते तेव्हा तर उच्च न्यायालयांनी आरोपीला अटक न करण्याचा आदेश देऊन पोलिसांच्या कामात खोडा घालण्याचे काम बिलकूल करता कामा नये.

खंडपीठाने म्हटले की, खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने हबीब अब्दुल्ला जिलानी प्रकरणात यापूर्वीच यासंबंधीचे सविस्तर निकालपत्र दिलेले आहे.. तरीही उच्च न्यायालये त्याकडे दुर्लक्ष करून त्याच्या विपरित आदेश सर्रासपणे देत असतात असे निदर्शनास आल्याने त्यांना नेमका कायदा समजावून सांगून त्याचे पालन करण्याची समज आम्हाला नाईलाजाने पुन्हा एकदा द्यावी लागत आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ठळकपणे अधोरेखित केलेले काही मुद्दे असे:

  • दखलपात्र गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा पोलिसांना केवळ अधिकार नव्हे तर ते त्यांचे कर्तव्य आहे.
  • पोलीस आणि न्यायालये यांची कार्यक्षेत्रे निराळी आहेत व परस्परांना छेद देणारी नाहीत तर परस्परांना पूरक आहेत.
  • अगदीच प्रबळ कारण असल्याखेरीज न्यायालयांनी पोलिसांच्या तपासाला खीळ बसेल असे काहीही करू नये. हस्तक्षेप केला नाही तर न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग होऊन न्यायाचा विपर्यास होईल, याची कात्री पटली तरच न्यायालयांनी आपले अधिकार वापरून तपासात लुडबूड करावी. काहीहीझाले तरी तपास अगदी प्राथमिक अवस्थेत असताना तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कटाक्षाने टाळावे.
  • पोलिसांकडे जेव्हा ‘एफआयआर’ नोंदवला जातो तेव्हा त्यात सर्व तथ्ये असतीलच असे नाही. त्यामुळे तथ्ये घूसर असताना न्यायालयाने ‘एफआयआर’मधील माहितीचा खरे-खोटेपणा तपासण्याचा खटाटोप करू नये. ते काम पोलिसांचे आहे व ते त्यांना करू दिले जावे.
  • पोलिसांनी नोंदविलेला एकादा गुन्हा रद्द करण्याची याचिका जेव्हा केली जाते तेव्हा न्यायालयाने फक्त करण्यात आलेल्या फिर्यादीवरून संबंधित गुन्हा घडल्याचे प्रथमदर्शनी वाटते की नाही एवढेच पाहावे. तो गुन्हा त्याच आरोपीने खरंच केला आहे की नाही हे तपासून पाहण्याची ती वेळ नाही.
  • याचिका प्रलंबित असताना तपासाच्या बाबतीत पोलिसांचे हात बांधले जातील असा कोणताही अंतरिम आदेश देण्याचे न्यायालयाने टाळावे.  एखाद्या प्रकरणात तसा आदेश देणे गरजेचे वाटलेच तर त्याची सुस्पष्ट कारणे दिली जावीत आणि असा आदेश शक्य तेवढ्या कमी काळासाठी असावा.
  • ‘सक्तीची कारवाई करू नये’ असे मोघम न म्हणता पोलिसांनी नेमके काय करावे व काय करू नये हे अशा अपवादाने दिल्या जाणार्‍या अंतरिम आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले जावे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button