कोरोनाच्या उद्रेकमुळे सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून घेतली दखल; केंद्राला बजावली नोटीस

Supreme Court

नवी दिल्ली : सद्य:स्थितीत देश कोरोना संसर्गाशी झुंजत आहे. या उद्रेकामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वत:हून दखल घेतली आहे. यावरून कोर्टाने केंद्र सरकारला कोरोना परिस्थितीवरून फटकारले आहे. कोर्टाने केंद्राला नोटीस पाठवून कोरोनाबाबत ‘राष्ट्रीय प्लॅन काय?’ अशी विचारणा केली आहे.

सुप्रीम कोर्टाने सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. यामध्ये ऑक्सिजन पुरवठ्याची स्थिती, आवश्यक औषधांचा पुरवठा, लसीकरण आणि लॉकडाऊन घोषित करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना हवे, यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महाधिवक्ते तुषार मेहता यांना कोविडबाबत सरकारचा ‘राष्ट्रीय प्लॅन’ सादर करण्यास सांगितले.

महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले की, देशाला ऑक्सिजनची नितांत आवश्यकता आहे. कोर्टाने ऑक्सिजन तुटवडा आणि आवश्यक संसाधनांवरून स्वतःची दखल घेतली आहे. या प्रकरणी आता सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या कक्षात उद्या सुनावणी होणार आहे. कोरोनाच्या सहा विविध मुद्द्यांवर हायकोर्टात सुनावणी केल्यामुळे काही तफावत निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी घेत, ऑक्सिजन, आवश्यक औषधे, लसीकरण यासासाठी ‘राष्ट्रीय योजना’ हवी असे म्हटले.

न्यायमूर्ती एल.एन.राव आणि न्यायमूर्ती एस.आर. भट यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, साथीची रोगराई दरम्यान लॉकडाऊन घोषित करण्याच्या हायकोर्टाच्या अधिकाराशी संबंधित बाबी तपासण्यात येतील. कोर्टाने या प्रकरणात ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना अ‍ॅमिकस क्युरी (मार्गदर्शक) म्हणून नियुक्त केले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button