बंगाल सरकारच्या दोन ‘फुकट्या’ कंपन्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दणका

Supreme court - Maharastra Today
  • २२ वर्षे ‘बेकायदा’ बळकावलेल्या जागा खाली करण्याचा आदेश

नवी दिल्ली : ‘वेस्ट बेंगाल मिनरल डेव्हलपमेंट आणि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन’ (WBMDTC) आणि ‘वेस्ट बेंगाल शुगर इन्डस्ट्रिज डेव्हपमेंट कॉर्पोरेशन’ (WBSIDC) या प. बंगाल सरकारच्या दोन कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला असून गेली २२ वर्षे एक छदामही भाडे न भरता कोलकाता शहरातील मोक्याच्या ठिकाणच्या ‘बेकायदा बळकावलेल्या’ जागा येत्या चार महिन्यांत खाली करण्याचा आदेश दिला आहे.

नेल्ली सेनगुप्ता सारणीतील इमारत क्र. १३ च्या दुसºया मजल्यावरील ७,५०० चौ. फूट जागेवर ‘डब्ल्यूबीडीटीसी’ने तर ३,५०० चौ. फूट जागेवर ‘डब्ल्यूबीएडीसी’ने ‘बेकायदा कब्जा’ केला असल्याचा निष्कर्ष काढून न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. या दोन जागांमध्ये या दोन सरकारी कंपन्यांची नोंदणीकृत कार्यालये आहेत. या दोन्ही कंपन्या सरकारी आहेत. म्हणजेच त्यांच्या रूपाने सरकारनेच अशा प्रकारे खासगी जागा बेकायदा बळकाव्या ही अत्यंत धक्कादायक बाब असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

या कंपन्यांची कार्यालये ज्या इमारतीत आहेत ती ‘पुनालूर पेपर मिल्स लि.’ या खासगी कंपनीच्या मालकीची आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या जागांच्या गेल्या २२ वर्षांच्या बेकायदा वापराबद्दल पुनालूर कंपनीस किती भरपाई द्यावी हे ठरविण्यासाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्या. सौमित्र पाल यांची खंडपीठाने लवाद (Arbitrator) म्हणून नेमणूक केली. हा लवाद मान्य असल्याचे कंपन्यांनी एक आठवड्यात लेखी कळविले नाही तर त्यांना या संपूर्ण काळासाठी दरमहा १०० रुपये प्रति चौ. फूट या दराने भाडे पुनालूर कंपनीस चुकते करावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे लवाद स्वीकारला नाही तर मिनरल कंपनीस १९.८० कोटी रुपये व शुगर कंपनीस ३.५६ कोटी रुपये द्यावे लागतील.

सरकार आपल्या कंपन्यांच्या लाभासाठी कायद्याचा दुरुपयोग करून कशी अरेरावी करते व परिणामी खासगी जागा मालकाचे हक्क कसे पायदळी तुडविले जातात याचे हे प्रकरण म्हणजे नमुनेदार उदाहरण आहे. प. बंगाल सरकारने या दोन कंपन्या स्थापन केल्या तेव्हा त्यांच्या कार्यालयांसाठी नेल्ली सेनगुप्ता सारणीमधील इमारतीमधील या दोन जागा ऑगस्ट, १९७३ मध्ये ‘अधिग्रहित’(Requsition) केल्या. परंतु अधिग्रहित केलेल्या जागा सरकार कायमसाठी स्वत:कडे ठेवू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९८६ मध्ये दिला. त्यानुसार प. बंगाल सरकारने त्यांच्या अधिग्रहण कायद्यात दुरुस्ती करून अधिग्रहित जागा २५ वर्षांनी मूळ मालकास परत कराव्या लागतील, असे बंधन घातले. त्यानुसार बंगाल सरकारने या दोन्ही जागा उशिरात उशिरा म्हणजे ऑगस्ट १९९८ पर्यंत अधिग्रहणातून मुक्त करून मूळ मालकास परत करणे भाग होते.

परंतु तसे न करता सरकारने २५ वर्षांची मुदत संपून गेल्यानंतर तीन वर्षांनी या दोन्ही जागा भूसंपादन कायद्यान्वये कायमच्या संपादित करण्याची कारवाई सुरु केली. यास मूळ जागा मालकाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सरकारने भूसंपादन कायद्यान्वये दोन वेळा केलेली कारवाई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केली. दोन्ही वेळेस न्यायालयाने सरकारला जागा काली करण्याचा आदेश दिला. पण तो सरकारने पाळला नाही.

याविरुद्धच्या अपिलांच्या निकालात या दोन्ही कंपन्यांना  वरीलप्रमाणे दणका मिळाला. सरकारची शाुगर कंपनीतर एवढी बेफिकीर होती की अपील चालवायला त्यांचा कोणी वकीलही हजर राहिला नाही. त्यामुळे खंडपीठाने मिनरल कंपनीच्या अपिलाचा गुणवत्तेवर निकाल करून समान तथ्ये असल्याने तोच न्याय शुगर कंपनीसही लागू केला.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER