सीसी टीव्ही न लावण्यावरून सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला फटकारले

Supreme Court
  • राज्यांना  ठरवून दिली पाच महिन्यांची मुदत

नवी दिल्ली :- केंद्रीय गुप्तचर विभाग (CBI), राष्ट्रीय तपासी यंत्रणा (NIA) आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण विभाग (NCB) यासारख्या केंद्रीय तपासी संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये सीसी टीव्ही बसविण्याच्या २ डिसेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन न करता त्यासाठी आणखी वेळ मागण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.

आरोपींच्या कोठडीत होणार्‍या छळाच्या घटनांचा तपास करणे सोपे व्हावे यासाठी देशभरातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये तसेच सर्व तपासी यंत्रणांच्या कार्यालयांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरे लावण्याचा आदेश न्या. रोहिंग्टन नरिमन, न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने परमवीर सिंग सैनी वि.  बलजीत सिंह या प्रकरणात दिला होता.

त्यानुसार केंद्र सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत येणार्‍याया ‘सीबीआय’, ’एनआयए’, अंमलबजावणी संचालनालय (ED),‘एनसीबी’, महसूल गुप्तवार्ता संचालनालय (DRI) आणि ‘सीरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) इत्यादी तपासी संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. परंतु तसे न करता सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आणखी  वेळ देण्याची विनंती केली.

त्यावर न्या. नरिमन यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते मेहता यांना म्हणाले की, तुम्ही (सरकार) स्वत:च्याच पायावर कुºहाड मारून घेत आहे, असे आम्हाला वाटते. आम्ही हा आदेश तुमच्यासाठी नाही तर नागरिकांच्या मुलभूत हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी दिला होता. यासाठी निधीची व्यवस्था केंद्र सरकारनेही ठराविक कालावधीत करणे अपेक्षित आहे, याची त्यांनी मेहता यांना जाणीव करून दिली.

आता केंद्र सरकारला असा नवा आदेश गेला की, या कामासाठी किती निधी लागेल, त्याची व्यवस्था किती दिवसांत करणार आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम किती दिवसांत पूर्ण करणार याची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र तीन आठवड्यांत सादर करावे.

आधीच्या आदेशाची कितपत अंमलबजावणी झाली आहे, याचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी मुद्दाम हे प्रकरण खंडपीठापुढे ठेवण्यात आले होते. ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ म्हणून नेमलले ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ ल्युथरा यांनी विविध राज्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांची माहिती खंडपीठास दिली. त्यात बहुतांथ राज्यांनी वेळ वाढवून मागितली होती. त्यावरही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आता एक महिन्यांत अर्थ संकल्पीय तरतूदीने निधीची व्यवस्था व त्यानंतर चार महिन्यांत सीसी टीव्ही बसविण्याची मुदत राज्यांना दिली गेली आहे. प. बंगाल, केरळ, तमिळनाडू, आसाम व पुद्दुचेरीमध्ये निवडणुका असल्याने त्यांना ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतची मुदत दिली गेली. उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश या राज्यांना त्यांचा मोठा आकार व पोलीस ठाण्याची जास्त संख्या लक्षात घेऊन अनुक्रमे नऊ व आठ महिन्यांची वाढीव मुदत दिली गेली. या कामातील प्रगतीचा पुढील आढावा न्यायालय होळीच्या सुट्टीनंतर घेणार आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER