सुप्रीम कोर्ट म्हणते, कायदे राबविणे हे सरकारचे काम

Petition to divert PM care funds to NDRF, Supreme Court issues notice to Center

नवी दिल्ली : केलेले कायदे राबविणे हे सरकारचे काम आहे, असे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने गोहत्या, हत्तीची केली जाणारी अवैध शिकार, शेतीच्या रक्षणासाठी प्राण्यांचे घतले जाणारे जीव व धार्मिक प्रथा म्हणून प्राण्यांचे दिले जाणारे बळी याविषयी केलेली एक जनहित याचिका कोणताही आदेश न देता निकाली काढली.

मॅथ्युज जे. नेदुम्परा या वकिलाने केलेली ही याचिका निकाली काढताना न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आम्ही याचिकाकर्त्याने स्वत: केलेला युक्तिवाद ऐकला व याचिकेत त्यांनी मांडलेली प्रतिपादनेही वाचली. त्यांनी केलेल्या विनंत्यांचे स्वरूप एवढे विस्तृत आणि विविधांगी आहे की, आम्हाला यात काही आदेश देता येणे कठीण आहे.

खंडपीठाने म्हटले की, याचिकाकर्त्यांनी पर्यावरण रक्षण कायदा, वन संरक्षण कायदा, वन्यजीन संरक्षण कायदा, भारतीय वनकायदा व प्राण्यांविरुद्ध क्रौर्य प्रतिबंधक कायदा इत्याही कायद्यांच्या अंमलबजाणीचा विषय मांडला आहे. पण आम्हाला असे वाटते की, संसदेने ज्या उद्देशाने हे कायदे केले आहेत ते उद्देश पूर्ण होतील, अशा प्रकारे हे कायदे राबविणे हे (आमचे नव्हे तर) सरकारचे काम आहे.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, प्राण्यांना क्रूर वागणूक देण्यास प्रतिबंध करणाºया कायद्याचे पालन न करणाºयांना होऊ शकणारी शिक्षा अगदीच क्षुल्लक आहे, ती अधिक कडक करायला हवी, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. हा वि़षयसुद्धा पुन्हा (आमच्या नव्हे तर) संसदेच्या अखत्यारितील आहे. यात काही सुधारणा करणे गरजेचे आहे का, यावर सरकारने विचार करावा, एवढीच विनंती आम्ही करू शकतो.

नेदुम्परा यांचे असे म्हणणे होते की, प्राण्यांविषयी भूतदया  व पर्यावरण आणि निसर्गाचे संरक्षण हे संविधानाने नागरिकांचे कर्तव्य ठरविले आहे. त्याचदृष्टीने अनेक कायदेही केले गेले आहेत. तरी देशात अन्नासाठी, शेतीच्या संरक्षणासाठी, अवैध व्यापारासाठी व धार्मिक कार्यांसाठीही दरवर्षी लाखो पाळिव प्राण्यांची तसेच वन्यजीवांचीही निरंकुशपणे हत्या केली जाते. हे प्राणी मानवाची अन्नसाखळी अबाधित ठेवण्यासाठीही आवश्यक असल्याने त्यांचा बेलगाम विनाश थांबविला जायला हवा.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER