सुप्रीम कोर्टाने चातुर्याने केली ‘दिवसा’ची व्याख्या

Supreme Court

Ajit Gogateज्यासाठी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे अशा गुन्ह्यासाठी दोषी ठरून शिक्षा ठोठावली गेल्यावर लोकप्रतिनिधीस (आमदार किंवा खासदार) लागू होणारी अपात्रता नेमकी केव्हापासून लागू होते हे ठरविताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात वापरल्या गेलेल्या ‘दिवस’ व ‘तारीख’ या शब्दांची शुक्रवारी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या केली. न्यायालयाने म्हटले की, सर्वसाधारणपणे एका तारखेच्या मध्यरात्रीपासून त्यानंतरच्या लगेचच्या तारखेच्या मध्यरात्रीपर्यंतच्या मध्यल्या २४ तासांच्या काळास ‘दिवस’ असे म्हटले जात असले तरी या अपात्रतेच्या बाबतील ‘दिवसा’ची ही कल्पना लागू करता येणार नाही

न्यायालयाने म्हटले की, या अपात्रतेच्या बाबतीत दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावलेली जाणे हे कारण आहे व अपात्रता हा त्याचा परिणाम आहे. कारण घडण्याआधीच परिणाम होऊ शकत नाही. लोकप्रतिनिधींना लागू होणरी अपात्रता ज्या क्षणाला त्यांना दोषी ठरवून शिक्षा दिली जाईल त्या क्षणापासून पुढे लागू झाली असे मानायला हवे. इथे २४ तासांच्या दिवसांची कल्पना गृहित धरून शिक्षा झाली  तो दिवस ज्या आदल्या मध्यरात्रीपासून सुरु झाला तेव्हापासून अपात्रताही लागू झाली असे मानता येणार नाही.

असा अर्थ लावण्याचे आणखी एक कारण देताना न्यायालयाने म्हटले की, दोषी ठरेपर्यंत आरोपीस निर्दोष मानणे हे फौजदारी न्यायप्रणालीचे मुलभूत तत्व आहे. त्यामुळे शिक्षेमुळे लागू होणारी ही अपात्रता प्रत्यक्ष शिक्षा होण्याच्या आधीपासून लागू झाल्याचे मानणे या मुलभूत तत्त्वाच्या विरुद्ध होईल. न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी जेव्हा निर्दोष ठरतो तेव्हा त्याचे निदोषित्व सदासर्वकाळ लागू होणारे असते. पण दोषीपणाचा ठपका मात्र दोषी ठरविले जाण्यापासूनच्या पुढच्या काळासाठी असतो. परिणामी हे तत्व लागू न करता लोकप्रतिनिधींना दोषी ठरण्याच्या आधीपासूनच अपात्रता लागू करणे पक्षपातीपणाचे व अन्यायाचे होईल.

झारखंड विधानसभेतून राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी २३ मार्च २०१८ रोजी झालेल्या मतदानाच्या अनुषंगाने कायद्याचा हा गुंतागुंतीचा पण तेवढाच रोचक मुद्दा उपस्थित झाला होता. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रमासुब्रमणियन यांच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर वरीलप्रमाणे फैसला दिला. या अपात्रतेच्या संदर्भात ‘दिवस’ व ‘तारीख’ या शब्दांचा वरीलप्रमाणे अर्थ लावला नाही तर अथांग गोधळ व निरर्थत अनागोंदी निर्माण होईल. संविधानाचा अनुच्छेद १९१ व लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम ८मध्ये अशा अपात्रतेची तरतूद करताना ही अपात्रता लोकप्रतिनिधीस ज्या दिवशी दोषी ठरवून शिक्षा ठोठावली जाईल त्या दिवसापासून लागू होईल, अशी भाषा वापरली गेली आहे. यातील ‘दिवस’ या शब्दाचा वकिली हुशारीने  कीस काढून या मुद्द्याचा गुंता न्यायालयापुढे मांडण्यात आला होता. न्यायालयाने तो गुंता मोठया चातुर्याने सोडविला. ते करत असताना सरन्यायाधीश न्या. बाबडे यांनी लिहिलेले ३२ पानांचे मुद्देसूद व सुडौल निकालपत्र अभ्यासूंनी जरूर वाचावे असे आहे.

या प्रकरणातील तथ्ये मोठी रोचक होती. राज्यसभेच्या या निवडणुकीत प्रदीप कुमार सोंथालिया व  समिर उराँव हे भारतीय जनता पार्टीचे तर धीरज प्रसाद साहू काँग्रेसचे उमेदवार होते. विधानसभेच्या एकूण ८० सदस्यांनी मतदान केले. त्यापैकी दोन मते बाद ठरली. नियमानुसार प्रत्येक वैध नताला १०० अंक याप्रमाणे एकूण मतांचे ७,८०० एवढे मूल्यांकन केले गेले. सोोथालिया यांना २,५९९, उराँव यांना २६०१ तर साहू यांना २,६०० एवढ्या मूल्याची मते मिळाल्याने उराँव व साहू विजयी झाल्याचे जाहीर करण्यात आले.

योगायोग असा की, ज्या दिवशी विधानसभेत राज्यसभेसाठी हे मतदान झाले त्याच दिवशी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे एक आमदार अमित कुमार महातो यांना रांची येथील एका न्यायालयाने अनेक फौजदारी गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवून दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. हा निकाल दु. २.३० वाजता झाला होता. महातो यांनी राज्यसभा निवडणुकीत आमदार म्हणून सकाळी ९.१५ वाजता मतदान केले होते व त्यांनी काँग्रेसच्या साहू यांना मतदान केले होते. मतमोजणी संध्याकाळी ७.३० नंतर सुरु झाली होती. तोपर्यंत महातो यांच्या केसचा निकाल लागलेला होता.

ही संधी साधून पराभूत झालेल्या भाजपाच्या सोंथालिया यांनी रात्री ११.३० वाजता साहू यांची निवडणूक रद्द करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांकडे  (Returning Officer) अर्ज केला. शिक्षा झाल्याने महातो यांना अपात्रता लागू झाली. त्यामुळे त्यांनी अपात्र असूनही त्यांनी केलेले मतदान अवैध आहे. ते वगळले तर साहू यांच्या मतांचे मूल्य १०० ने कमी होऊन २,५०० वर येईल व आपले २५९९ हे मतमूल्य त्यांच्याहून जास्त असल्याने आपण निवडून येऊ शकू, असे सोंथालिया यांचे यामागचे गणित होते. परंतु निवडणूक निर्णय अधिकाºयांनी सोंथालिया यांचा अर्ज फेटाळून साहू विजयी झाल्याचे जाहीर केले.

महातो यांना दु. २.३० वाजता झालेल्या शिक्षेने त्यांनी त्याच दिवशी सकाळी ९.१५ वाजता  राज्यसभा निवडणुकीत दिलेले केलेले मतदान अपात्रतेमुळे अवैध ठरते का? हा या प्रकरणातील कळीचा मुद्दा होता. दिवस मध्यरात्रीपासून सुरु होतो. त्यामुळे महातो यांना ज्या दिवशी त्यांनी मतदान केले त्या दिवशीच्या आदल्या मध्यरात्रीपासून अपात्रता लागू झाली, असे सोंथालिया यांचे म्हणणे होते. त्यांनी या मुद्द्यावर साहू यांच्या निवडणुकीस आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. झारखंड उच्च न्यायालयाने सोथालिया यांचा मुद्दा मान्य करून साहू यांची निवडणूक रद्द केली. मात्र साहू यांच्याजागी सोंथालिया यांना विजयी घोषित करण्यास नकार दिला. या निकालाविरुद्ध सोंथालिया व साहू या दोघांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली. त्यांत वरीलप्रमाणे निकाल झाला. अखेरीस साहू यांची निवडणूक टिकली व सोंथालिया यांच्या पराभवावर शिक्कामोर्तब झाले.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER