रोना विल्सन व शोमा सेन यांच्या याचिकांवर राज्याचे उत्तर मागितले

Shoma Sen - Bombay High Court - Rona Wilson
  • भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाची उपपत्ती

मुंबई : दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात भीमा-कोरेगाव येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या खटल्यातील रोना विल्सन (Rona Wilson) आणि शोमा सेन (Shoma Sen) या दोन आरोपींनी त्यांच्याविरुद्ध दाखल केले गेलेले आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकांना उत्तर देणारी प्रतिज्ञापत्रे राज्य सरकारने चार आठवड्यांत सादर करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) बुधवारी दिले.

आपले लॅपटॉप ‘हॅक’ करून त्यात बनावट माहिती परस्पर घुसडण्यात आली व अशी बनावट माहिती कथित पुरावे म्हणून वापरून त्याआधारे आपल्यावर आरोपपत्र दाखल केले गेले आहे, असे या दोन्ही आरोपींचे म्हणणे आहे. विल्सन यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग व सेन यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर न्या. संभाजी शिवाजी शिंदे व न्या. मनिष पितळे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र करण्याचा आदेश दिला.

हा खटला बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये (UAPA) दाखल करण्यात आला आहे. असा खटला दाखल करण्याआधी राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागते. नंतर राष्ट्रीय तपासी यंत्रणेने (NIA) तपास हाती घेण्याआधी पुणे ग्रामीण पोलीस तपास करत होते. खटल्यासाठी संमतीचा प्रस्ताव त्यांनीच पाठविला होता व गृह विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांनी खटल्याला संमती दिली होती.

अ‍ॅड. जयसिंग व अ‍ॅड.. गोन्साल्विस यांनी न्यायालयास सांगितले की, आमच्या याचिकांवर ‘एनआयए’ने उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र केले आहे. परंतु तेवढे पुरेसे नाही. आम्ही खटल्यासाठी दिलेल्या संमतीलाच आव्हान दिले आहे व त्या संमतीशी ‘एनआयए’चा काही संबंध नाही. संमती राज्य सरकारने दिलेली असल्याने राज्य सररकारनेही प्रतिज्ञापत्र करायला हवे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button