मराठा आरक्षणावर राज्य सरकार गंभीर नाही – विनोद पाटील

Maratha Reservation - Uddhav Thackeray - Vinod Patil

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकार गंभीर नाही हे आज पुन्हा एकदा न्यायालयात उघड झालं आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते विनोद पाटील (Vinod Patil) यांनी केला आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण लांबवण्यासाठी आणि वेळकाढूपणा करण्यासाठी पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्याची मागणी होत आहे, असा आरोप विरोधकांच्यावतीने आज न्यायालयात करण्यात आला.

यावर राज्य सरकारचे वकील अभिषेक सिंघवी आणि अ‌ॅड. पटवारी यांनी सांगितले की, विनोद पाटील यांच्यावतीने २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी सदरील प्रकरण पाच न्यायमूर्तींसमोर पाठवण्यात यावे, असा विनंती अर्ज अ‌ॅड. पी. एस. नरसिंहा व अ‌ॅड. संदीप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला होता. राज्य सरकारला ही मागणी करायला जरी उशीर झाला असला तरी मराठा समाजाच्यावतीने विनोद पाटील याचिकाकर्ते आहेत आणि आमचा त्यांच्या मागणीला पाठिंबा आहे व याबाबतची मागणी आम्ही त्यांच्यानंतर केली होती.

राज्य सरकारच्यावतीने सांगण्यात येत होतं की, आम्ही मराठा आरक्षणाबाबत अत्यंत गंभीर आहोत आणि मी सातत्याने सांगत होतो की, राज्य सरकार गंभीर नाही. आज थेट न्यायालयात हे स्पष्ट झालं. राज्य सरकारला बाजू मांडण्यासाठी अर्ज सादर करण्याला उशीर का झाला त्याचे उत्तरदेखील त्या ठिकाणी देता आलं नाही. सरकारला माझ्या म्हणजेच समाजाच्या मागणीला पाठिंबा द्यावा लागला; परंतु सरकार म्हणून त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो- असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER