हायकोर्टांतील परिस्थिती बिकट, न्यायाधीशांच्या नेमणुका त्वरित करा !

Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला आग्रही प्रतिपादन

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांची मोठ्या संख्येने रिक्त असलेली पदे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर यामुळे देशातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे ‘कॉलेजियम’ने नावांची शिफारस केल्यावर न्यायाधीशांच्या नेमणुका लवकरात लवकर केल्या जाव्यात, असे आग्रही प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंगळवारी केंद्र सरकारला (Central Government) केले.

ओरिसातील एक प्रकरण अन्यत्र वर्ग करण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश शरद बोबडे (Sharad Bobde), न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठांनी उच्च न्यायालयांमधील नेमणुकांना होणाऱ्या विलंबाचा विषय हाती घेतला होता. त्यात खंडपीठाने नेमणुकीचा निश्चित कालावधी ठरवून देणारे निर्देश मंगळवारी जारी केले. ‘कॉलेजियम’ने शिफारस केलेल्या नावाविषयी सरकारला काही आक्षेप असेल तर सरकारने त्याची कारणे स्पष्ट नमूद करून ती नावे ‘कॉलेजियम’कडे परत पाठवावी. मात्र ‘कॉलेजियम’ने फेरविचार करून पुन्हा त्याच नावांची सिफारस केल्यास सरकारला त्या नावांनुसार नियुक्त्या पुढील तीन-चार आठवड्यांंत करायला हव्यात, असे खंडपीठाने नमूद केले.

उच्च न्यायालयांमधील परिस्थिती बिकट आहे. तेथे न्यायाधीशांची सुमारे ४० टक्के पदे रिकामी आहेत. काही मोठ्या उच्च न्यायालयांमध्ये तर रिकाम्या पदांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आहे. लोकांना वाजवी वेळात न्याय मिळावा यासाठी या नेमणुका वेळेवर होणे गरजेचे आहे. हे काम अनेक पातळीवर सहकार्याने होणारे असल्याने त्यात तत्परता असायला हवी, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली.

खंडपीठाने नेमणूक प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांसाठी ठरवून दिलेली कालमर्यादा अशी :

  • उच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठविल्यावर ‘इन्टेलिजन्स ब्युरो’ने त्यावर आपला अभिप्राय चार ते सहा आठवड्यांत द्यावा.
  • राज्य सरकार व ‘आयबी’चे अभिप्राय प्राप्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारने नियुक्त्तीसाठी नावांच्या शिफारशी आठ ते बारा आठवड्यांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’कडे पाठवाव्या.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘कॉलेजियम’ने केलेल्या नावांच्या शिफारशींवर सरकारचा काही आक्षेप नसेल तर त्या नियुक्त्या लगेच केल्या जाव्यात.
  • नावांना सरकारचा आक्षेप असेल तर त्याचे सविस्तर कारणांसह टिपण ‘कॉलेजियम’कडे लवकरात लवकर पाठवावे. ‘कॉलेजियम’ने फेरविचारानंतर त्याच नावांची पुन्हा शिफारस केल्यास त्यानुसार पुढील तीन ते चार आठवड्यांत नियुक्त्या केल्या जाव्यात.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button