मरेपर्यंत जन्मठेप ठोठावण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयास नाही

Supreme Court - Life imprisonment
  • तरीही तशी जन्मठेप सुप्रीम कोर्टाने कायम केली

नवी दिल्ली : खुनाच्या गुन्ह्याबद्दल आरोपीला नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत तुरुंगात डांबण्याची शिक्षा सत्र न्यायालय ठोठावू शकत नाही, हे मान्य करूनही पंजाबमधील गोविंदगढ येथील सत्र न्यायालयाने एका खुनाच्या खटल्यात ठोठावलेली तशी शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) कायम केली.

न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, आरोपीच्या वकिलाने मांडलेला मुद्दा आम्हाला मान्य आहे व सत्र न्यायालयाने अधिकार नसताना त्याला मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावायला नको होती, हेही आम्हाला पटते. परंतु या खटल्यातील आरोपीने केलेल्या खुनांचे स्वरूप आणि गांभीर्य पाहता आम्ही सत्र न्यायालयाने त्याला दिलेली शिक्षा चुकीची म्हणून रद्द न करता आमच्या अधिकारांत आम्हीच त्याल ती शिक्षा आता ठोठावत आहोत.

या प्रकरणातील गौरीशंकर नावाच्या आरोपीने अंजू नावाच्या एका विधवेशी लग्न केले होते. तिला आधीच्या पतीपासून झालेली अजय कुमार ऊर्फ बिट्टू व मुस्कान ही अनुक्रमे चार व दोन वर्षांची मुले होती. त्या दोन्ही मुलांचा गौरीशंकरने विष पाजून खून केला होता. मरेपर्यंत जन्मठेप देण्याचा अधिकार सत्र न्यायालयास नाही हा मुद्दा गौरीशंकरने सत्र न्यायालयात किंवा नंतर अपिलात उच्च न्यायालयाही घेतला नव्हता.

भारतीय दंड विधानात खुनाच्या गुन्ह्यासाठी फाशी किंवा जन्मठेप अशा केवळ दोनच शिक्षांची तरतूद आहे. जन्मठेपीच्या कैद्यांनी किमान १४ वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेचा फेरविचार करणे राज्य सरकारांवर बंधनकारक आहे व सर्व राज्यांमध्ये यासाठी नियमावली केलेली आहे. या नियमावलीसुनार गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार १४ ते २४ वर्षांचा प्रत्यक्ष तुरुंगवास भोगल्यानंतर, उरलेली शिक्षा माफ करून जन्मठेपेच्या कैद्यांची मुदतपूर्व सुटका करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतात. काही अपवाद वगळता जन्मठेपेच्या बहुतेक सर्वच कैद्यांची अशी मुदतपूर्व सुटका होत असते. परिणामी जन्मठेप याचा शब्दश: अर्थ आजन्म कारावास असा असला तरी जन्मठेपेचा कैदी वास्तवात मरेपर्यंत क्वचितच तुरुंगात राहतो.

ही अडचण लक्षात घेऊन सुमारे दोन दशकांपूर्वी सत्र न्यायालयांनी खुनासाठी जन्मठेप ठोठावताना, आरोपीला कोणतीही सवलत न देता नैसर्गिक मृत्यू र्येपर्यंत तुरुंगात ठेवावे किंवा किमान २५/३० वर्षे तुरुंगात ठेवावे, असे सुधारित आदेश देण्यास सुरुवात केली. माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचा खुनी व्ही. श्रीहरन ऊर्फ मुरुगन याच्या प्रकरणात हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला. त्या घटनापीठाने सन २०१४ मध्ये असा निकाल दिला की, दंडाधिकारी, सत्र न्यायालये व अन्य कायद्यांखाली स्थापन झालेली विशेष न्यायालये फक्त कायद्यात नमूद केलेल्या शिक्षाच ठोठावू शकतात. त्या शिक्षांमध्ये बदल करून सुधारित शिक्षा देण्याचा त्यांना अधिकार नाही. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार शिक्षेत फेरबदल करून ती अधिक कडक करण्याचा अधिकार फक्त उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांनाच आहे.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER