मंगळवारचा बंद अन महाविकास आघाडीतील पक्षांची भूमिका

Devendra Fadnavis & Mahavikas Aghadi

केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात मंगळवारी देशव्यापी बंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदची महाराष्ट्रात काय परिस्थिती असेल? महाराष्ट्रातील तीनही सत्तारूढ पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेस  (Congress) यांनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे.तसेच अनेक कामगार संघटनादेखील संपामध्ये सहभागी होत आहेत. एका अर्थाने सरकारी पक्षांचे समर्थन असलेला हा महाराष्ट्रातील बंद असेल. दुसरीकडे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रवादी आणि इतर पक्ष जे आज ह्या कायद्या विरुद्ध बोलत आहेत ते आधी काय बोलत होते हे सांगून पुरता पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला.

शरद पवार (Sharad Pawar) केंद्रामध्ये कृषी मंत्री असताना त्यांनी मुक्त बाजार व्यवस्थेचे समर्थन करणारी पत्रे विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवली होती. तसेच त्यांच्या चरित्रात्मक पुस्तकात देखील त्यांनी बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीविरुद्ध परखड मत व्यक्त केले होते याकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. कृषी कायदे संसदेत मंजूर झाले त्यानंतर पवार यांनी एक दिवसाच्या अन्नत्याग केला होता. मात्र या कायद्याच्या मूलभूत ढाच्याला विरोध करण्यासाठी तो अन्नत्याग नव्हता तर संसदेत विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि हे कायदे करताना समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही त्याचा निषेध करण्यासाठी पवार यांनी अन्नत्याग आंदोलन केले होते.

बाजार समित्यांमध्ये बारामतीतील शेतकरी शेतमाल घेऊन जातो बारामती ते मुंबई अशा वाहतुकीचा खर्च त्याला येतो तसेच दलाली वगैरे मिळून जवळपास 17 टक्के पैसा त्याला जादा मोजावा लागतो असे पवार यांनी पूर्वीच म्हटले होते. स्पर्धात्मक ठरू शकेल अशा खाजगी बाजारात कृषिमाल विकण्याची अनुमती शेतकऱ्यांना मिळत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कृषीमालाला भाव मिळणार नाही अशी भूमिका पवार यांनी वेळोवेळी मांडली आहे. आता त्यांचा पक्ष उद्याच्या बंदमध्ये सहभागी होऊन पवार यांच्या भूमिकेला छेद देणारी भूमिका घेत असेल तर या पक्षाची नेमकी भूमिका काय असा प्रश्न पडतो.

भावनिक मुद्द्यांना हात घालत राजकारण करण्याची सवय असलेल्या शिवसेनेला खरेतर कृषि कायद्यांबाबत किती आकलन आहे हा प्रश्नच पडतो. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील कोणत्याही निर्णयाला सरसकट विरोध करण्याची भूमिका घेणे हाच सध्या शिवसेनेचा शिरस्ता असल्यामुळे त्या शिरस्त्यानुसार आता कृषी कायद्यांना विरोधाची भूमिका शिवसेनेने घेतली असावी असे दिसते. त्या कायद्यांमधील तरतुदीपेक्षा मोदींचे कायदे म्हणजे चुकीचे कायदे असे ठासून सांगण्याचा शिवसेनेचा (Shivsena) पवित्रा दिसत आहे. त्यातच अकाली दलाचे नेते काल मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना भेटले आणि मंगळवारच्या बंदला पाठिंबा देण्याची विनंती त्यांनी केली. या निमित्ताने राष्ट्रीय राजकारणात शिवसेनेला किती महत्त्व आहे हे दाखवण्याचाही प्रयत्न झाला. बाजार समित्या या महाराष्ट्रात बहुतांश काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. या बाजार समित्यांची मक्तेदारी मोडीत निघणार असेल तर अशा कृषी कायद्यांना विरोध काँग्रेस व राष्ट्रवादीने कारणे हे साहजिक आहे पण शिवसेना विरोधासाठी विरोध करीत आहे असे दिसते. कृषिप्रधान संदर्भात अभ्यासपूर्ण असे आपलं शिवसेनेकडून झाले असण्याची शक्यता ही नाही आणि ती त्यांच्याकडून अपेक्षादेखील नाही.

सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याच्या दृष्टीने या कायद्याची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या दावणीला बांधलेल्या शेतकरी मुक्त बाजारपेठेचा अनुभव घेणार आहे. त्यातून स्पर्धात्मकता वाढेल आणि फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.

भूमिकांबाबतचा गोंधळ ही गोष्ट काँग्रेससाठी नवीन नाही. आधी एक भूमिका घ्यायची नंतर ती बदलायचीअसा धरसोडपणा ही काँग्रेससाठी आता नित्याचीच बाब झाली आहे कृषी कायद्यासंदर्भातील काँग्रेसची तीच गत झाल्याचे दिसते. काळदुर्ग जाण्याची गरज नाही 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात मुक्त बाजार व्यवस्थेचे समर्थन करीत कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांच्या मक्तेदारीला हो दिला पाहिजे अशी भूमिका काँग्रेसने मांडली होती आणि मुक्त बाजारपेठेची अर्थव्यवस्था आम्ही आणू असे आश्वासन दिले होते. आता तिचा काँग्रेस उद्याच्या बंद हे सर्व करायला निघाली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER