सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाने लाभ न होता उलट नुकसान; केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात भूमिका

SC

नवी दिल्ली : लोकांनी ठरावीक संख्येनेच मुले जन्माला घालावी, अशी सक्ती करण्याने लाभ न होता उलट नुकसान होऊ शकते, अशी भूमिका मांडत केंद्र सरकारने सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाने लोकसंख्येला आळा घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयात विरोध केला. केंद्र सरकारने वाढत्या लोकसंख्येस आळा घालण्यासाठी कुटुंब नियोजनाचा कायदा करावा यासाठी भाजपाचे प्रवक्ते व वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी केलेल्या याचिकेच्या उत्तरात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारने वरीलप्रमाणे भूमिका स्पष्ट केली.

भारतातील गरिबीसह इतर अनेक समस्यांचे मूळ मोठी व वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हे मुख्य कारण असल्याने सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्रिय पावले उचलायला हवीत, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरकार म्हणते की, लोकांना मुले किती व्हावीत याची सरकारने सक्ती केली की त्यांचे उलटे परिणाम होतात व त्यातून लोकसंख्येत पुरुष-महिला तसेच तरुण-वृद्ध यांच्या गुणोत्तरात विकृती  निर्माण होते असा जगातील अनेक देशांचा अनुभव आहे. भारतातील कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम पूर्णपणे ऐच्छिक  असून मुले किती व्हावीत व ती न होण्यासाठी कुटुंब नियोजनाची कोणती साधने वापरावीत हे ठरविण्याचे नागरिकांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.

कुटुंब नियोजनाची सक्ती न करण्याच्या १९९४ मध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय करारात भारत सहभागी असल्याने या बाबतीत बळजबरी करता येणार नाही, असे सरकारने नमूद केले. केंद्र सरकारने असेही म्हटले की, संविधानानुसार सार्वजनिक आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने सुधारणेच्या दृष्टीने त्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. केंद्र सरकार त्यांना मदतीचा हात देण्याचे काम करते.

सक्ती न करताही भारताचा लोकसंख्यावाढीचा दर सतत कमी होत आहे, असे सांगून सरकार म्हणते की, सन २००० मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण स्वीकारले तेव्हा देशातील महिलांचा सरकारी प्रजनन दर ३.२ होता. तो आता २.२ एवढा कमी झाला आहे. लोकसंख्येचे संतुलन कायम राखण्यासाठी प्रजनन दर किमान २.१ असावा लागतो. ३६पैकी २५ राज्यांमध्ये हा दर २.१ किंवा त्याहूनही कमी झाला आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER