मराठा आरक्षण कायदा वैध असल्याची केंद्राची भूमिका

Maratha Reservation - Supreme Court - Tushar Mehta - Maharashtra Today
  • सॉलिसिटर जनरलनी केला संक्षिप्त युक्तिवाद

नवी दिल्ली : मराठा समाजास सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) ठरवून त्यांच्यासाठी सरकारी नोकर्‍या आणि शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा धटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याची भूमिका केंद्र सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयापुढे घेतली.

या कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणार्‍या अपिलांवरील अंतिम सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे मंगळवारी सलग सातव्या दिवशीही अपूर्ण राहिली. मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संक्षिप्त युक्तिवाद केला. त्यात त्यांनी मराठा आरक्षणाचा महाराष्टाराचा कायदा वैध असल्याची केंद्र सरकारची भूमिका एका वाक्यात सांगून टाकली. या वैधतेचे त्यांनी कोणतही विविचेन केले नाही, याआधी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांनी व्यक्तिगत मत कोर्टापुढे मांडले होते. केंद्र सरकारलाही वेणुगोपाळ यांचे ते मत मान्य असल्याचे मेहता म्हणाले. वेणुगोपाळ यांनी केलेला युक्तिवाद मुख्यत: १०२ वी घटनादुरुस्ती व राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेसाठी संविधानात ३४२ ए हा नवा अनुच्छेद समाविष्ट केला जाण्याविषयी होता. या घटनादुरुस्तीनंतर  कोणत्याही समाजवर्गाला आरक्षणासाठी शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास ठरविण्याचे राज्यांचे अधिकार संपुष्टात आलेले नाहीत, असे वेणुगोपाळ म्हणाले होते. केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी वेणुगोपाळ यांचे ते प्रतिपादन जसेच्या तसे स्वीकारले. याचा महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षणाचा कायदा वैध असण्याशी संबंध लावायचा झाल्यास असे म्हणता येईल की,  हा कायदा या घटनादुरुस्तींनतरचा असला तरी तो वैध आहे  कारण समाजवर्गांना मागास ठरविण्याचे राज्यांचे अधिकार या घटनादुरुस्तीनंतरही अबाधित आहेत व त्याच अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हा कायदा केला आहे.

एकूण आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकत नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंदिरा साहनी  प्रकरणातील नऊ न्यायाधीशांच्या निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे का, या मुद्द्यावर घटनापीठाने इतर राज्यांनाही नोटिसा काढल्या होत्या त्यानुसार मंगळवारी राजस्थान, पंजाब, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश इत्यादी राज्यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. महाराष्टतील मुख्य प्रकरणातील काही प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.

सुनावणी बुधवारी पुढे सुरु राहील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER