मागासवर्ग ठरवून त्यांना आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार अबाधित

K. K. Venugopal - Maratha Reservation - Supreme Court - Maharashtra Today
  • मराठा आरक्षण सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरलने मांडले मत

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगास संवैधानिक दर्जा देण्यासाठी १०२ वी घटनादुरुस्ती करून संविधानात ३४२ ए या नव्या अनुच्छेदाचा समावेशा केल्यानंतरही समाजातील  कोणता वर्ग सामाजिक व शैक्षणिकृष्ट्या मागासलेला आहे हे ठरविण्याचे आणि अशा प्रकारे मागास ठरणाºया समाजवर्गांना आरक्षण देण्याचे राज्यांचे अधिकार पूर्वीप्रमाणेच अबाधित आहेत, असे अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ (K. K. Venugopal) यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले.

मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC)  ठरवून त्यांना सरकारी नोकºया व शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेस आव्हान देणाºया अपिलांवरील सुनावणीत अ‍ॅटर्नी जनरलनी हे मत व्यक्त केले. बुधवारी स्पष्ट केल्याप्रमाणे वेणुगोपाळ यांनी केंद्र सरकारतर्फे नव्हे तर आपले व्यक्तिगत मत म्हणून हे प्रतिपादन केले.

वेणुगोपाळ म्हणाले की, केंद्र सरकारचे विविध विभाग, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्था यांची कार्यालये देशभर विविध राज्यांमध्ये पसरलेली आहेत. तेथील कर्मचाºयांची नियुक्ती करताना कोणत्या समाजवर्गांना किती आरक्षण द्यायचे हे ठरविण्याचे काम  राट्रीय मागासवर्ग आयोग करेल. अशा आयोगाकडून तयार केल्या जाणाºया मागासवर्गांच्या यादीला ‘केद्रीय यादी’ एवढ्याचसाठी म्हटले गेले आहे कारण ही यादी फक्त केंद्र सरकारच्या नोकºयांलाठी व शैक्षणिक प्रवेशांसाठी असेल. राज्यांना वाटल्यास ती या केंद्रीय यादीतील समाजवर्गांनाही आरक्षण देऊ शकतात. परंतु स्वत:च्या पातळीवर मागासवर्ग ठरविणे आणि त्यांना आरक्षण देणे हे राज्यांचे अधिकार यामुळे बाधित झालेले नाहीत. राज्यांचे अधिकार काढून घ्यायचे असते तर संविधानाच्या अनुच्चेद १५ व १६ मध्ये दुरुस्त्या कराव्या लागल्या असत्या. तशा त्या केल्या गेलेल्या नाहीत यावरूनच  राज्यांच्या अधिकारांना धक्का लावण्यात आलेला नाही, हे स्पष्ट होते.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. एस. रवींद्र भट या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे ही  व्हर्च्युअल सुनावणी सुरु आहे. गुरुवारी सलग चौथ्या दिवशीही अपूर्ण राहिलेली सुनावणी शुक्रवारी पुढे सुरु होईल.

अ‍ॅटर्नी जनरलनी त्यांचे म्हणणे मांडण्याच्या आधी अपिलकर्त्यांच्या वतीने राहिलेल्या वकिलांनी त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण केले. गुरुवारी ज्येष्ठ वकील बी. एच. मर्लापप्ले यांच्यासह गुणरत्न सदावर्ते, एस. बी. तळेकर व आर. के. देशपांडे यांचे युक्तिवाद झाले. न्यायालयाने काढलेल्या नोटिसांप्रमाणे  हरियाणा व छत्तीसगढ या राज्यांचे वकिलही युक्तिवादासाठी तयार होते. परंतु त्यांच्या प्रकरणातील मुद्दे मराठा आरक्षणाहून (Maratha Reservation) वेगळे असल्याने न्यायालयाने त्यांच्या याचिका वेगळ्या काढल्या.

शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद सुरु करतील. सोमवारी मुकुल रोहतगी हे दुसरे ज्येष्ठ वकील राज्य सरकारच्या वतीने पुढील युक्तिवाद करतील. रोहतगी यांच्यानंतर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद होईल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER