खरी गरज धडाडीच्या निर्णयांची…

Coronavirus Lockdown - Unlock 5 - Restaurants - Editorial

Shailendra Paranjapeसरकारने ५ ऑक्टोबरपासून हॉटेल्स, रेस्टॉरण्ट्स, बार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अर्थात पन्नास टक्के क्षमतेने हे व्यवसाय चालवण्याचं बंधनंही घालण्यात आलंय. त्यामुळे अनेकांनी सुस्कारा सोडलाय. हा सुस्कारा अर्थातच चला, आता तरी आपापल्या कट्ट्यांवर म्हणजे विशिष्ट हॉटेलमधे जाऊन बसून चहा कॉफी आणि नेहमीच्या ऑर्डर देता येणार, यासाठीचा आहे.

एकीकडे जनजीवन सामान्य होण्यासाठीचे निर्णय होत असतानाच करोना संसर्गाच्या संदर्भात उलटसुलट बातम्या येणं सुरूच आहे. त्यामुळे स्थानिक पालिकेचं प्रशासन काय किंवा राज्य सरकार काय अजूनही कमिंग टू टर्म्स विथ करोना हे काही जमलेलं दिसत नाही. सहा महिने उलटून गेले तरी विविध पातळ्यांवरचं सरकार, यंत्रणा अद्यापही चाचपडतेच आहे, असं स्पष्टपणे दिसतंय.

सरकारी निर्णय, त्यातली विसंगती आणि त्यामुळेच सामान्यांना पडणारे प्रश्न, यातून ही सारी यंत्रणा अजूनही चाचपडतेच आहे, हे सहज लक्षात येईल. वानगीदाखल या काही विसंगती आणि पडणारे प्रश्न.

हॉटेलमधे पन्नास टक्के क्षमतेने लोक बसले तर करोनाचा फैलाव होत नाही, हे सरकारला पटलंय. तसं असेल तर मग मल्टिप्लेक्समधे वातानुकूलन यंत्रणेऐवजी पुरेसे पंखे लावून पन्नास टक्के किंवा त्यापेक्षाही कमी प्रेक्षकसंख्येने लोक आले, त्यांनी घरातल्या टीव्हीपेक्षा मोठ्या स्क्रीनवर चित्रपट पाहिले तर करोना कसा काय वाढणार आहे, हे तार्किकतेच्या आणि सामान्य बुद्धिमत्ता असलेल्या कोणाच्याही आकलनापलिकडचेच आहे.

तीच गोष्ट केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या निर्णयांमधे दिसते. जलतरण तलावांबद्दल हीच स्थिती आहे. मैदानं, बागा, टेकड्या असोत की शाळा सुरू करणं…सामान्य माणसांच्या मनात मतमतांतरे असणं एकवेळ समजू शकतं. पण सरकारी यंत्रणांमधे एकवाक्यता असायला हवी. शाळा सुरू करण्याबद्दल राज्य सरकारांनी ठरवावे, या मताला केंद्र सरकार आलेलं आहे. आता राज्य सरकार मुळात हॉटेल असो की मैदानं, कुठलेच निर्णय स्वतःहून घ्यायला तयार नसल्यानं ते शाळांचाही निर्णय स्वतःहून घेईलसं दिसत नाही.

हॉटेलवाले येऊन भेटले आणि त्यांनी कैफियत मांडली की करा हॉटेलं सुरू, मंगल कार्यालयवाले आले की करा ते सुरू…हे म्हणजे मोठ्या आवाजात ओरडेल, त्याचेच दुःख ऐकले जाईल, दूर केले जाईल, असा प्रकार आहे. अशा प्रकारे मायबाप सरकार वागणार असेल तर मग सरकारकडून तर्कनिष्ठ, परिस्थितीसुसंगत आणि संकटातून बाहेर येण्याच्या दृष्टीने डायनामिक, धडाडीचे निर्णय होण्याची अपेक्षा कशी करता येईल…

राज्य, केंद्र सरकार यांचे घोळ सुरू सुरू असताना पुण्यातली चार कोविड सेंटर्स बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुरेशी रुग्णसंख्या नसल्याने ती बंद करण्यात आली असून तिथं असलेले रुग्ण अन्यत्र हलवण्यात येत आहेत. याचा अर्थच असा की करोनाचे रुग्ण कमी होताहेत, या बातमीत तथ्य असावं आणि करोना रुग्णाला रुग्णालयात जागा मिळत नाही, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. ही देखील दिलासा देणारीच बाब आहे.

करोनाचा संसर्ग, त्याचा प्रवास, करोनाची (Corona) साथ ओसरणार का, हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. पण सरकारी निर्णयांमधे कणखरपणा, सातत्य, तर्कनिष्ठता आणि कटु निर्णय घेण्याचे सामर्थ्य आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. तसंच ते लोकांमधे जाऊन त्यांना पटवून देऊन राबवण्याचे धैर्य आणि क्षमता सरकारमधे, राज्यकर्त्यांमधे असेल तर करोनाच काय किंवा चीन काय, कोणत्याही संकटात आपण ठामपणे उभे राहू शकतो आणि यशस्वीपणे त्याला तोंडही देऊ शकतो.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER