‘तांडव’च्या निर्माता, दिग्दर्शकास सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा नाही

Tandav - Supreme Court - Ali Abbas Zafar

नवी दिल्ली : ‘अ‍ॅमेझॉन प्राईम’ (Amazon Prime) या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर काही दिवसांपूर्वीच प्रदर्शन सुरु झालेल्या ‘तांडव’ (Tandav) या वेब मालिकेचे निर्माता हिमांशु मेहरा, दिग्दर्शक अब्बास जफर, पटकथा लेखक गौरव सौलंकी, अभिनेता मोहम्मद झिशान अय्यूब आणि ‘अ‍ॅमेझॉन इंडिया’च्या ‘क्रिएटिव्ह हेड’ अपर्णा पुरोहित यांना संभाव्य अटकेपासून संरक्षण मिळू शकेल असा कोणताही तातडीचा अंतरिम आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) बुधवारी नकार दिला.

हिंदू देव-देवतांचे कथित विकृत प्रदर्शन करून धार्मिक भावना दुखावणे आणि जातीप्रथेचे समर्थन करून जातीय भावना दुखावणे या आरोपांवरून या सर्वांवर सहा राज्यांमध्ये भारतीय दंड विधान तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे गुन्हे रद्द करावेत किंवा निदान सर्व गुन्हे एकत्र करून तो खटला एकाच ठिकाणी तरी चालविण्याचा आदेश द्यावा, अशा विनंती करणार्‍या याचिका या सर्वांनी केल्या आहेत.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. सुभाष रेड्डी व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खडपीठापुढे या याचिका प्रथमच सुनावणीस आल्या तेव्हा आरोपींच्या वतीने फली नरिमन, मुकुल रोहटगी व सिद्धार्थ लुथरा अशा ज्येष्ठ वकिलांची फौज उभी राहिली. त्यांनी अटकेपासून संरक्षण देणारा अंतरिम आदेश द्यावा, अशी नाना परीने विनंती केली. परंतु खंडपीठाने ती मान्य न करता याचिकांवर प्रतिवादींना फक्त नोटिसा जारी केल्या या वकिलांनी असे आग्रही प्रतिपादन केले की, खरे तर या मंडळींंनी मुळात कोणताही गुन्हाच केलेला नाही. मालिकेतही आक्षेपार्ह असे काही नाही.  मालिकेतील ज्या भागांना आक्षेप घेण्यात आले ते काढून टाकण्यात आले आहेत. तरीही दररोज निरनिराळ्या राज्यात नवा गुन्हा नोंदविला जात आहे. यामागे काही तरी निश्चित अशी योजना दिसते. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी अटक होण्याची डोक्यावर सतत टांगती तलवार ठेवणे आणि या मंडळींना अटकपूर्व किंवा नियमित जामिनासाठी देशभर ठिकठिकाणी खेटे घालायला लावणे ही त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे.

न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून अंतरिम मनाई आदेश देऊन हा ससेमिरा थांबवावा व गुन्हे रद्द करणे लगेच शक्य नसेल तर निदान ते एकत्र करून त्यांचा खटला एकाच ठिकाणी चालविण्याचा आदेश द्यावा, अशी या वकिलांनी गळ घातली. अर्णव गोस्वामींच्या प्रकरणात न्यायालयाने असा आदेश दिला होता, याचाही त्यांनी दाखला दिला. परंतु सुरुवातीपासूनच अंतरिम आदेश देण्यास अनुकूल नसलेल्या खंडपीठाचे मन वळविण्यात त्यांना यश आले नाही.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER