निविदेतील पक्षपाताच्या तक्रारीत पंतप्रधानांनी स्वत: लक्ष घालावे

Delhi HC - PM Modi
  • ‘आत्मनिर्भर भारत’ संबंधी दिल्ली हायकोर्टाचे निर्देश

नवी दिल्ली :- ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेनुसार भारतीय उत्पादकांना अग्रक्रम देण्याचे सरकारचे धोरण असूनही तसे न केले गेल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारीत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे वाटते. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यात स्वत: लक्ष घालावे, असे निर्देश दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) दिले आहेत.

केंद्र सरकारच्या ‘एमएसएमई’ मंत्रालयाने देशातील विद्यमान आणि प्रस्तावित तंत्रज्ञान केंद्रांसाठी ‘सीएनसी’ यंत्रे आणि उपकरणे पुरविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक निविदा मागविल्या होत्या. यात भारतीय उत्पादकांना अग्रक्रम दिला जाईल, असे निविदेच्या अटी व शर्तींमध्येच नमूद करण्यात आले होते. एकूण १२ ‘लॉट’साठी स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या होत्या.

याआधी याच निविदा प्रक्रियेतील लॉट क्र. ४,५ व ६ च्या निविदांच्या संदर्भात मे. मॅकपॉवर सीएनजी मशिन्स लि. या कंपनीने याचिका केली तेव्हा त्या प्रक्रियेत अनेक अनिमितता झाल्याचे व निविदा भरणाºया भारतीय कंपन्यांच्या बाबतीत पक्षपात झालाचे मत न्यायालयाने नोंदविले होते.

आता त्याच प्रक्रियेतील अन्य लॉटसाठी भरलेली ज्यांची निविदा अमान्य केली गेली होती अशा  मे. भारत फ्रिट्स वर्नर लि. या आणखी एका कंपनीने याचिका केली. मॅकपॉवर कंपनीच्या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा हवाला देत या कंपनीने असे म्हणणे मांडले की, त्या प्रकरणात न्यायालयाने ज्या निविदा प्रक्रियेत दोष काढले होते त्याच अन्याय्य प्रक्रियेस आम्हीही बळी पडलो आहोत. परंतु या लॉटसाठीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन गेल्या जूनमध्येच कंत्राट देण्यात आले आहे, हे लक्षात घेत  न्या विपिन सांघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने ते कंत्राट रद्द करणे किंवा त्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

मात्र याचिकाकर्त्या कंपनीस त्यांचे गार्‍हाणे पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) मांडण्याची मुभा देत न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीने असे निवेदन केल्यास ‘पीएमओ’ने ते खुद्द पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणावे. हा निर्देश देण्याचे कारण स्पष्ट करताना खंडपीठाने म्हटले की, भारतीय उत्पादकांना अग्रक्रम दिला जाईल, असे निविदेच्या अटी व शर्तींमध्येच म्हटलेले असूनही भारतीय उत्पादकांना पक्षपाती वागणूक दिली गेल्याच्या तक्रारीत तथ्य दिसून येत असल्याने आम्ही याआधी मॅकपॉवर कंपनीच्या प्रकरणात नमूद केले होते. भारत सरकार ‘आत्मनिर्भर भारत’ या धोरणावर भर देत असल्याने आताच्या या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीतही तथ्य असल्याचे दिसत असल्याने यात सरकारच्या सर्वोच्च पातळीवर लक्ष घातले जावे, असे आम्हाला वाटते. ‘पीएमओ’कडे निवेदन देण्याखरीज याचिकाकर्ती कंपनी कायद्याने शक्य असल्यास त्यांच्या तक्रारीच्या निवारणासाठी दिवाणी दावा करू शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही बातमी पण वाचा : आधी पाठिंबा दिला मग यू-टर्न का? कृषी कायद्यावरुन पंतप्रधान मोदींचा  शरद पवारांना सवाल

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER