अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांच्या निलंबनाचे अधिकार राज्य सरकारला

Mumbai Hc & Court order
  • सरकारची भूमिका हायकोर्टाने साफ फेटाळली

मुंबई :- महाराष्ट्र महापालिका कायद्यात सप्टेंबर २०११ पासून करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार राज्यातील मुंबई वगळून अन्य महापालिकांमध्ये नेमल्या गेलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांचे नियोक्ता प्राधिकारी (Appointing Authority) राज्य सरकार असल्याने या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे व त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी  करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारलाच आहेत, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील एक अतिरिक्त आयुक्त संजय जी. घरत यांनी केलेली याचिका मंजूर करताना न्या. के. के. तातेड व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. जून २०१८ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर महापालिकेने त्यांना निलंबित केले व नंतर महापालिका सभागृहाच्या ठरावाने त्यांच्यावर खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली.

घरत यांच्यावर अशी कारवाई करण्याचा मुळात अधिकारच नाही, असे म्हणून खंडपीठाने ती रद्द केली. घरत यांना निलंबित करून वर्ष उलटून गेले तरी खातेनिहाय चौकशीचे आरोपपत्र त्यांना देण्यात आले नाही, याही मुद्द्यावर निलंबन व चौकशी रद्द केली गेली. विशेष म्हणजे घरत हे पूर्णांशाने महापालिकेचे अधिकारी आहेत, त्यांना महापालिकेचे सेवानियम लागू आहेत व त्यांच्यावर निलंबन आणि खातेनिहाय चौकशी अशी कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेसच आहेत, अशी भूमिका महापालिका व राज्य सररकार दोघांनीही एकमुखाने घेतली होती. परंतु ती चुकीची ठरविताना खंडपीठाने म्हटले की, सप्टेंबर २०११ च्या कायदा दुरुस्तीने महापालिका कायद्यात ३९-ए हे नवे कलम अंतर्भूत करून महापालिकांमध्ये अतिरिक्त आयुक्त ‘नेमण्या’चे अधिकार स्वत:ला प्राप्त केले.

घरत यांची अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी निवडही राज्य सरकारच्याच निवड समितीने केली. त्या निवडीस नगरविकासमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली. घरत यांची वेतनश्रेणीही राज्य सरकारनेच निश्चित केली व त्यांनी पदावर रुजू झाल्यानंतर ‘जॉयनिंग रिपोर्ट’ही राज्य सरकारकडेच सादर केला. या सर्व गोष्टींवरून स्पष्ट होते की, घरत यांचे ‘नियोक्ता प्राधिकारी’ महापालिका नव्हे तर राज्य सरकार आहे. कायद्यानुसार कर्मचार्‍यांस निलंबित करण्याचे व त्याच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्याचे अधिकार नियोक्त्यालाच असतात. त्यामुळे घरत यांच्या बाबतीत ते अधिकार राज्य सरकारलाच आहेत.

राज्य सरकारची दुटप्पी भूमिका

या कायदा दुरुस्तीनुसार महापालिकेच नेमलेल्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने दुटप्पी भूमिका घेतल्याचे दिसते. सन २०१७ मध्ये सुलेख अनीस ढोण यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.  तेव्हा घरत यांची अतिरिक्त आयुक्त पदावर निवड व नियुक्ती आपणच केली होती व ती कायद्याला धरून होती, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. आताच्या याचिकेत मात्र सरकारने याच्या नेमकी उलटी भूमिका घेतली व घरत यांची निवड सरकारने केली असली व त्यांचे नाव महापालिकेस नियुक्तीसाठी कळविले असले तरी ती केवळ शिफारस होती व प्रत्यक्ष नियुक्ती महापालिकेने केली होती, असे म्हणणे मांडले.

ही बातमी पण वाचा : नियमित पदे भरल्यावरच हंगामी न्यायाधीशांचा विचार करता येईल

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button