वीज बिलात सूटची शक्यता मावळली; ऊर्जामंत्र्यांची घोषणा फसवी? – चंद्रशेखर बावनकुळे

Chandrashekhar Bawankule - MAHAVITARAN

मुंबई : लॉकडाऊनच्या (Lockdown) काळातील भरमसाट वीज बिल (Electricity Bill) कमी करून नागरिकांना दिलासा देण्याची राज्य सरकारची घोषणा बारगळणार असे दिसते. मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत वित्त विभागाने यासाठी अनुदान देण्यास नकार दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे ऊर्जामंत्र्यांची ती घोषणा फसवी होती का? असा सवाल माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी विचारला आहे.

कोरोनाच्या संकटकाळात जनतेला मदत करण्यासाठी वेळ पडल्यास राज्य सरकारांनी कर्ज काढावे, अशी परवानगी आधीच केंद्र सरकारने देऊ केली आहे. मात्र, राज्यातील जनतेला दिलासा देण्याची इच्छा नसलेले राज्य सरकार त्याचाही फायदा करून घेत नाही, असा आरोप बावनकुळे यांनी केला. वीज बिलात १२०० युनिटपर्यंतच्या मागणीसंदर्भात राज्य सरकारने लवकर निर्णय न घेतल्यास भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेल, असा इशारा बावनकुळे यांनी दिला.

कोरोना (Corona) काळात जास्त वीज बिलातून नागरिकांना दिलासा देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. यासाठी वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. मात्र, वीज बिलातून दिलासा मिळण्यासाठी आवश्यक २००० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव अजूनही वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे.

योग्य वेळी निर्णय घेऊ – थोरात
वीज बिलात सूट देण्याचा प्रस्ताव सरकारने तयार केला असून पुढच्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव येणार असे मंत्र्यांकडून सांगण्यात येत होते. परंतु, नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा प्रस्ताव आलाच नाही. वीज बिलात सवलत देण्यासाठी वीज कंपन्यांना राज्य सरकारला २००० कोटी द्यावे लागतील. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे वीज बिलात सवलत देण्याचा प्रस्ताव सध्या वित्त आणि नियोजन विभागाकडे प्रलंबित आहे. वीज बिलात सवलत द्यायची असल्यास हा निधी कसा उभा करणार हादेखील प्रश्न आहे. वीज ग्राहकांना मदत करायची आमची इच्छा आहे, याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजलाMT LIKE OUR PAGE FOOTER