फार्मसी कौन्सिलचे स्थान झाले अधिक बळकट

PCI

Ajit Gogateलोकसंख्या आणि डॉक्टरांची संख्या यांच्या तुलनेत‘बी.फार्म’(B.Pharm.) ही पदवी आणि ‘डी.फार्म’(D.Farm.) ही पदविकाधारक फार्मसिस्ट पुरेशा संख्येने उपलब्ध असल्याने किमान सन २०२४पर्यंत देशात एकही नवे फार्मसी कॉलेज सुरु करू न देण्याच्या किंवा सध्याच्या कॉलेजांची प्रवेशक्षमता न वाढविण्याच्या ‘फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा (Pharmacy Council Of India-PCI) निर्णय उच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला आहे. त्यामुळे देशातील फार्मसी शिक्षण आणि व्यवसायाचे नियोजन आणि नियमन करणारी एकमेव सर्वोच्च स्वायत्त संस्था म्हणून फार्मसी कौन्सिलचे स्थान अधिक बळकट झाले आहे.

गेली अनेक वर्षे फार्मसी हा विषय फार्मसी कौन्सिल व अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषद (All India Council for Technical Education-AITTE) अशा दोन दादल्यांचा संसार होता. त्यामुळे खूप संभ्रम, वाद व गोंधळ होता. परंतु यंदाच्या ५ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालायाने फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया वि. डॉ. एस. के. तोशनीवाल ट्रस्टची विदर्भ इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी या प्रकरणात या वादावर अंतिम पडदा टाकला होता. फार्मसीचा अभ्यास आणि व्यवसाय या  बाबतीत नियोजन आणि नियमन करणारी फार्मसी कौन्सिल हिच एकमेव सर्वोच्च संस्था असेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला होता. ज्या संस्थांना आधी ‘एआयसीटीई’ने संमती दिली आहे त्यांनी फार्मसी कौन्सिलकडून नव्याने संमती घ्यावी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.

सायली चॅरिटेबल ट्रस्टचे फार्मसी कॉलेज, नागाव एज्युकेशन सोसायटीची गंगामाई इस्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, शिवा ट्रस्टचे प्रतिभाताई पवार फार्मसी कॉलेज व त्याच ट्रस्टचे राजेशभैया टोपे फार्मसी कॉलेज या संस्थांमधील ‘बी.फार्म’ पदविका अभ्याक्रमाच्या प्रवेशसंख्येचा वाद उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे आला होता. ही चारही कॉलेजे स्थापन झाली तेव्हा फार्मसी कौन्सिलने त्यांना प्रत्येकी ६० प्रवेशसंख्या मंजूर केली होती. गेल्या सहा-सात वर्षांत ‘एआयसीटीई’ने त्यांची प्रवेशसंख्या वाढवून प्रत्येकी १२० केली होती. मार्चमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर त्यांनी नव्याने अर्ज केला तेव्हा फार्मसी कौन्सिलने त्यांची प्रवेशक्षमता प्रत्येकी ६० एवढीच पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवली.

या कॉलेजांचे म्हणणे असे होते की, गेली अनेक वर्षे आम्ही दरवर्षी १२० विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत आहोत. त्यानुरूप आमच्याकडे पायाभूत सुविधा, अध्यापक व अन्य कर्मचारी आहेत. आता पुन्हा प्रवेशक्षमता निम्म्यावर आणण्याचे उभ्या केलेल्या सर्व सुविधा वाया जातील. याउलट फार्मसी कौन्सिलने दोन गोष्टी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणल्या. एक म्हणजे कौन्सिलने या कॉलेजांना पूर्वीही  प्रत्येकी फक्त ६० जागाच  मंजूर केल्या होत्या. एवढेच नाही तर सन १९८९ नंतर कौन्सिलने देशातील कोणत्याही कॉलेजला ६०पेक्षा जास्त जागा मंजूर केलल्या नाहीत.

दुसरे म्हणजे कौन्सिलचागेल्या वर्षीच्या १७ जुलैचा निर्णय. या निर्णयाने कौन्सिलने त्यापुढील पाच वर्षे देशात कोणतेही नवे फार्मसी कॉलेज सुरु करण्यास मंजुरी न देण्याचे तसेच सध्याच्या कॉलेजांचीही प्रवेशक्षमता न वाढविण्याचे ठरविले होते. या निर्णयामागची भूमिका स्पष्ट करताना कौन्सिलने सांगितले की, सध्या देशात राज्य फार्मसी कौन्सिलकडे नोंदणी केलेल्या फामर्सिस्टची संख्या १५ लाख आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कॉलेजांमधूून दरवर्षी १.८० लाख पदविकाधारक व सुमारे दोन लाख पदवीधारक फार्मसिस्ट शिकून बाहेर पडतात. देशाची लोकसंख्या व डॉक्टरांची संख्या विचारात घेता त्या प्रमाणात सध्याची फार्मसिस्टची संख्या पुरेशी आहे. याहून अधिक संख्येने फार्मसिस्ट पदवी किंवा पदविका घेऊन बाहेर पडले तर त्यांना नोकºया मिळणार नाहीत व त्याने बेरोजगारीत भर पडेल.

कौन्सिलने न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्रातील ही आकडेवारी अशी होती: लोकसंख्या १२.०६ कोटी, डॉक्टर १.५६ लाख. दरहजारी लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण १.२७. नोंदणीकृत फार्मसिस्ट दोन लाखांहून अधिक, दरहजारी लोकसंख्येमागे फार्मसिस्टचे प्रमाण १.६८. दर डॉक्टरमागे फार्मसिस्टचे प्रमाण १.३२.

फार्मसी कौन्सिल ही तज्ज्ञांची संस्था आहे. त्यांनी सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. त्यात हस्तक्षेप करण्यासारखे आम्हाला काही गैर दिसत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. कौन्सिलने व न्यायालयाने घेतलेले निर्णय योग्यच आहेत. अशीच गरजेपेक्षा जास्त पात्र पदवीधर तयार होण्याची अवस्था अभियांत्रिकी व बी.एड./डी.एड. अभ्यासक्रमांच्या बाबतीतही निर्माण झाली. अभियांत्रिकी कॉलेजांचे गेल्या काही वर्षांत एवढे पेंव फुटले की आता त्यांच्या निम्म्याही जागा भरल्या जात नाहीत. शिवाय पदवी घेऊन बाहेर पडणारे अभियंते उद्योग-धंद्यांच्या दृष्टीने नोकरीसाठी पात्र नसतात. बी.एड. होणाºयांनाही नोकºया नाहीत, अशीच स्थिती आहे. त्यामुळे अशा अभ्यासक्रमांच्या गरजेपेक्षा जास्त शिक्षणसंस्था काढून बेरोजगारांचे लोंढे न वाढविणेच केव्हाही चांगले.

अजित गोगटे

Disclaimer :-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER