घरोघरी जाऊन लस न देण्याचे धोरण मनमानी व अतार्किक

Mumbai HC - vaccinate - Maharastra Today
Mumbai HC - vaccinate - Maharastra Today
  • दोन आठवड्यांत फेरविचार करण्याचा आदेश

मुंबई : कोरोना महामारीची दुसरी लाट जोर पकडत असताना वृद्ध, अंथरुणाला खिळून असलेल्या व दिव्यांग व्यक्तींनाही त्यांच्या घरी जाऊन कोविड प्रतिबंधक लस न टोचण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण मनमानी व आतार्किक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी व्यक्त केले असून दोन आठवड्यांत या धोरणाचा फेरविचार करण्याचा आदेश दिला आहे.

सर्वांसाठी नाही तरी निदान वयोवृद्ध व दिव्यांग व्यक्तींना तरी त्यांच्या घरी जाऊन कोरोनाची लस टोचली जावी, यासाठी धृती कापडिया व कुणाल तिवारी या दोन वकिलांनी जनहित याचिका केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून लोकांच्या घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे का शक्य नाही, याची पाच कारणे न्यायालयापुढे मांडली. मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या अंतरिम आदेशात या प्रत्येक कारणाची चिकित्सा करून ती अमान्य केली.

प्रकरणावर सुनावणी सुरु असतानाही खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्राविषयी असमाधान व्यक्त केले होते. मुख्य न्यायाधीश त्यावेळी म्हणाले होते, ‘आम्हाला केंद्र सरकारकडून याहून अधिक चांगल्या प्रतिज्ञापत्राची अपेक्षा होती. आपण वृद्धांना असे मरणाच्या दारात वार्‍यावर सोडून देऊ शकत नाही. खरे तर आत्ताच्या संकटाच्या वेळी वृद्ध व लहान मुले यांच्याकडे अग्रक्रमाने लक्ष द्यायला हवे.  केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाºया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना उद्देशून न्या. दत्ता असेही म्हणाले की, तुमचे हे प्रतिज्ञापत्र वाचल्यावर मला माझ्या दिवंगत आईची आठवण येते. ती आयुष्याची शेवटची सहा वर्षे अंथरुणाला खिळून होती. आजच्या कोरानाच्या काळात ती असती तर तिने काय केले असते?

केंद्र सरकारने दिलेले एकेक कारण खंडपीठाने असे अमान्य केले:

कारण क्र. १: लस टोचल्यावर काही उलटा त्रास झाला तर त्यावर ताबडतोब इलाज करण्याची सोय रुग्णाच्या घरी असू शकणार नाही.

खंडपीठाची मीमांसा: एखादी व्यक्ती खूप वृद्ध आहे व तिला आधीपासूनच अन्य आजार आहेत या कारणाने घरी जाऊन लस टोचण्यास नकार देणे म्हणजे वृद्ध व्यक्तीला मृत्यूला सामोरे जाण्याखेरीज अन्य पर्याय न ठेवण्यासारखे आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. वृद्धांसाठी अशी परिस्थिती निर्माण करणारे धोरण मनमानी व अतार्किकच म्हणावे लागेल. कारण या देशातील तरुण व धडधाकट नागरिकांएवढाच आजारी असलेल्या वृद्धांनाही जगण्याचा मुलभूत अधिकार आहे.

कारण क्र. २: लशीच्या कुप्या ठराविक प्रकारच्या पेटीत सातत्याने ठराविक तापमानाला ठेवाव्या लागतात. घरोघरी जाऊन लसीकरण करताना या कुप्यांची पेटीतून वारंवार काढ-घाल करावी लागेल. त्यामुळे तापमानाचे सातत्य राखणे शक्य होणार नाही. यामुळे लस खराब होऊन निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर लोकांचा लसीवरचा विश्वास उडेल.

खंडपीठाची चिकित्सा: हल्ली ‘आयसीयू’ची सोय असलेल्या रुग्णवाहिकाही उपलब्ध आहेत या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून हे कारण दिले गेले आहे. लस ठराविक तापमानात सतत ठेवता येईल अशी रेफ्रिजरेटर असलेल्या रुग्णवाहिका उपलब्ध होऊ शकत नाहीत, असे गृहित धरणे चुकीचे आहे. उलट वृद्धांना व दिव्यांगांना घरी जाऊन लस देण्यासाठी लसीच्या तापमानात सातत्य न राहून ती खराब होण्याची शक्यता टाळण्याचे मार्ग शोधणे हे सरकारचे काम आहे.

कारण  क्र. ३: घरी जाऊन लसीकरण करण्यात लस वाया जाण्याची शक्यता अधिक आहे. शिवाय यात तुलनेने बेळही बराच खर्च होईल.

खंडपीठाची चिकित्सा: हे कारण आधीच्या कारणाशी संबंधीत आहे. लसीच्या तापमानात सातत्य ठेवण्याची व्यवस्था केली, कर्मचाºयांना त्यासाठी योग्य प्रशिक्षण दिले व लसीची वाहतूक सुयोग्य अशा वाहनातून केली तर वृद्ध व दिव्यांगांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्यात या कारणाने काही अजचण येण्याचे कारण दिसत नाही.

कारण क्र. ४. घरी लसीकरण करताना सामाजिक अंतर राखणे व संसर्ग टाळण्यासाठी घ्यायची अन्य काळजी घेणे शक्य होणार नाही.

खंडपीठाची मीमांसा: हे कारण सर्वसाधारणपणे दिसून येणाºया वास्तवाकडे डोळेझाक करून दिलेले आहे. लसीकरण केंद्रांवर लोकांची गर्दी होते व तेथे प्रत्येक वेळी सामाजिक अंतर व अन्य बंधने पाळणे शक्य होतेच, असे नाही. घरी लस देण्यात या वास्तवाहून काही वेगळे कसे घडू शकेल, याचा कोणताही खुलासा सरकारने केलेला नाही. केंद्र सरकारला या धोरणाचा फेरविचार करण्यास सांगून पुढील सुनावणी ६ मे रोजी ठेवण्यात आली.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button