‘पॉक्सो’ खटला पीडित व्यक्तीच्या पूर्ण सहभागाने चालणे बंधनकारक

POCSO Act - Bombay High Court
  • कायद्याच्या पालनासाठी हायकोर्टाच्या गाईडलाइन्स

मुंबई : बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (POCSO Act) खटले गुन्ह्याने पीडित झालेल्या व्यक्तीच्या पूर्ण सहभागाने चालविणे आणि पीडित व्यक्तीला परिणामकारकपणे सहभागी होता यावे यासाठी खटल्याच्या प्रत्येक टप्प्यातील कामकाजाची साद्यंत माहिती तिला वेळोवेळी दिली जाणे बंधनकारक आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) जाहीर केले असून याची अंमलबजावणी कशी करावी याच्या गाईडलाइन्स ठरवून दिल्या आहेत.

अर्जुन किसनराव मालगे या सामाजिक कार्यकर्त्याने केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. लैंगिक अत्याचारपीडित मुले व त्यांच्या कुटुंबांना मदत करण्याचे व त्यासंबंधी बाल कल्याण समितीपुढे चालणार्‍या प्रकरणांमध्ये मालगे ‘सपोर्ट पर्सन’ म्हणून काम करतात. पीडित मुलांच्या पालकांना किंवा त्यांच्या वकिलास ‘पॉस्को’ खटल्यात प्रत्येक टप्प्याला सहभागी करून घेण्याची तरतूद कायदे मंडळाने या कायद्यात ठरावीक हेतूने मुद्दाम केली आहे. परंतु वास्तवात पोलीस आणि न्यायालयांकडून त्यांचे पालन होताना दिसत नाही, अशी मालगे यांची तक्रार होती.

यासाठी त्यांनी पीडित मुलांच्या पालकांच्यावतीने कोणीही वकील हजर नसूनही न्यायालयांनी ‘पॉस्को’खालील प्रकरणे चालवून निकाल दिल्याचे अनेक पुरावे त्यांनी सादर केले. महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगानेही मालगे यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला व कायद्याची कसोशीने अंमलबजावणी व्हायला हवी, असे आग्रही प्रतिपादन केले. दिल्लीमध्येही कायद्याचे पालन होत नसल्याचे दिसल्यावर तेथील उच्च न्यायालयाने काय व कोणती पावले उचलली याचीही माहिती खंडपीठास देण्यात आली.

या पार्श्वभूमीवर खंडपीठाने कायद्यातील तरतुदींचा समग्र आढावा घेऊन खंडपीठाने पुढील निर्देश दिले :

  • ‘पॉक्सो’ कायद्याखालील गुन्ह्याने पीडित मुलांच्या पालकांना खटल्यात सहभागी होण्यासाठी आपल्या पसंतीचा वकील करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल.
  • त्यांना स्वत: वकील करणे परवडत नसेल तर विधी सेवा प्राधिकरणाने त्यांना विनामूल्य वकील द्यायला हवा.
  • आरोपीची अटक, त्याचा रिमांड, जामीन, आरोपपत्र दाखल होणे, आरोप निश्चित केले जाणे, खटल्यातील साक्षी-पुरावे आणि खटल्याचा निकाल या प्रत्येक टप्प्याची सर्व माहिती व त्यासंबंधीची सर्व कागदपत्रे पीडित मुलाच्या पालकांना किंवा त्यांच्या वकिलास वेळच्या वेळी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक.
  • ही जबाबदारी पोलीस, पब्लिक प्रॉसिक्युटर व आरोपी या तिघांचीही असेल.
  • अभियोग पक्षातर्फे न्यायालयात जेव्हा कोणत्याही प्रकारचा अर्ज केला जाईल तेव्हा वर म्हटल्याप्रमाणे पीडित मुलाच्या पालकांना किंवा त्यांच्या वकिलास त्याची माहिती व कागदपत्रे पुरेसे दिवस आधी उपलब्ध करून दिल्याची लेखी नोंद व त्यासंबंधीचे पुरावे संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यास न्यायालयास द्यावे लागतील.
  • वरील गोष्टींची पूर्तता झाली आहे याची खात्री झाल्याखेरीज ‘पॉक्सो’ विशेष न्यायालयास खटल्याचे कोणत्याही प्रकारचे कामकाज करता येणार नाही.
  • पीडित मुलाच्या पालकांना किंवा त्यांच्या वकिलास नोटीस देणे शक्य नाही किंवा नोटीस देऊनही ते आले नाहीत तर अपवाद म्हणून न्यायालय कामकाज करू शकेल. मात्र अशी परिस्थिती का व कशी आली याचे स्पष्टीकरण करून तसा स्पष्ट आदेश न्यायालयास द्यावा लागेल.
  • सर्व संबंधितांना या आदेशांचे पालन करता यावे यासाठी निकालपत्राची प्रत पोलीस महासंचालकांना, सर्व जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना व राज्य विधी  सेवा प्राधिकरणाला पाठविम्याचेही निर्देशही दिले गेले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button