मुंबई : एका पक्षकाराने जनहित याचिका म्हणून दाखल केलेली याचिका प्रत्यक्षात इतरांना उपद्रव देण्यासाठी केलेली याचिका (Vexatious Petition) आहे, असे प्रथमदर्शनी मत नोंदवून मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या याचिकाकर्त्यास एक लाख रुपये अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्याचा आदेश दिला.
अ‍ॅड. हर्षल मिराशी यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्त व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. मिराशी यांना अनामत रक्कम म्हणून एक लाख रुपये एक आठवड्यात न्यायालयात जमा करावे लागतील. ते त्यांनी केले तर लगेच दुसर्‍या दिवशी त्यांची याचिका सुनावणीस लावली जाईल. अन्यथा ती फेटाळली गेल्याचे मानले जाईल, असे खंडपीठाने नमूद केले.
कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने ज्या साथीचे रोग कायद्यान्वये ( Epidemic Dieseases Act) ‘लॉकडाऊन’ लागू केले त्या कायद्याच्या वैधतेस या याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. कायद्याच्या वैधतेचा निर्णय होईपर्यंत सरकारने लागू केलेले निर्बंध उठविण्याचा अंतरिम आदेश द्यावा, असा अर्ज मिराशी यांनी केला. तो सुनावणीस आला तेव्हा खंडपीठाने मुळात ही याचिका जनहितासाठी नव्ह तर मुद्दाम त्रास देण्यासाठी केली गेली असल्याचे मत व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करण्याचे जे नियम केले आहेत त्यात न्यायालयास अशी याचिका थिल्लर, उपद्रवकारी किंवा अन्य काही हेतूने केल्याचे जाणवल्यास दंड करण्याचा अधिकार आहे. असा दंड भरण्याचे हमीपत्र याचिका करणाºयास याचिका करतानाच द्यावे लागते. आधी मिराशी यांनी अशीच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. परंतु त्या न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा देऊन याचिका निकाली काढली होती.
अजित गोगटे
बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला
