राज्यातील न्यायाधीशांची याचिका सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ फेटाळली

Supreme Court

नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनातील अधिकारी (Registry) प्रकरणे सुनावणीस लावण्याच्या बाबतीत पक्षपात करतात असा आरोप करणारी व त्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी अशी मागणी करणारी महाराषट्रातील एका न्यायाधीशाने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तडकाफडकी फेटाळली.

विदर्भातील वाशिम येथील वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायाधीश सैय्दुल्ला खलिफुल्ला खान यांनी ही याचिका केली होती. सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. सुब्रह्मण्यन यांच्या खंडपीठाने ‘फेटाळली’ एवढा एकच शब्द उच्चारून ती फेटाळली.

न्यायालयातील कर्मचारी पक्षकारांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये निकारण त्रुटी व दोष काढतात व ते दूर केले तरी याचिका सुनावणीस लावताना ते पक्षपात करतात, असे न्यायाधीश खान यांचे म्हणणे होते. आपण स्वानुभवावरून व इतरही सामान्य पक्षकांराना होणाऱ्या त्रासासाठी ही याचिका केली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन वि. भारत सरकार’ या प्रकरणात सन २०१२ मध्ये दिलेल्या निकालाचा त्यांनी याचिकेत खास करून संदर्भ दिला होता. त्या निकालाविरुद्ध न्यायाधीस खान यांनी केलेली फेरविचार याचिका व त्यानंतर ‘क्युरेटिव’ याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली होती. यापैकी ‘क्युरेटिव’ याचिकेच्या संदर्भात त्यांना अधिकार्यांच्या वर्तनाचा जो अनुभव आला त्यावरून त्यांनी सर्रास असेच केले जाते असे गृहित धरून आताची याचिका केली होती. त्यांचे असे म्हणणे होते की, त्यांच्या ‘क्युरेटिव’ याचिकेत अधिकाºयांनी निष्कारण क्षुल्लक त्रुटी व दोष काढले. ते दूर केल्यावरही त्यांनी २२ दिवस याचिकेची पुन्हा छाननी करून ती सुनावणीस लावली नाही.

तातडीच्या सुनावणीसाठी ‘ई-मेल’च

वकिलांना त्यांचे प्रकरण तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती ‘व्हर्च्युअल सुनावणी’च्या वेळी करण्यासाठी पुरेशा ‘व्हिडिओ लिंक’ उपलब्ध नसल्याने आणखी काळ वकिलांनी अशी विनंती ‘ई-मेल’ पाठवूनच करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी हा विषय काढला. ‘ई-मेल’ पाठवूनही प्रकरणे लगेच सुनावणीस लावली जात नाहीत, असा अनुबव आहे. त्यामुळे ‘व्हिडिओ सुनावणी’च्या वेळी वकिलांना अशी विनंती करता यावी यासाठी थोडा वेळ राखून ठेवला जावा, अशी त्यांनी विनंती केली. परंतु ते शशक्य होणार नाही, असे सांगताना सरन्यायाधीश न्या. बोबडे त्यांना म्हणाले की, ‘व्हिडिओ सुनावणी’साठी ‘व्हिडिओ लिंक’ची मागणी एवढी वाढली आहे की, ‘मेन्शनिंग’साठी वेगळा वेळ देणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आणखी काही काळ तातडीच्या सुनावणीसाठीची विनंती ‘ई-मेल’नेच करावी लागेल.

कोरोनाचा ‘लॉकडाऊन’ लागू होण्याच्या आधीपासूनच न्यायालयाने ‘व्हिडिओ सुनावणी’ सुरु केली. सुरुवातीस अत्यंत तातडीची प्रकरणेच फक्त सुनावणीस घेतली जात होती. नंतर व्याप्ती वाढल्याने आता ‘व्हर्च्युअल’ सुनावणीचे काम खूप वाढले आहे.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER