मासिक पाळीच्या दिवसांत विशेष रजेसाठी याचिका हायकोर्टाने निर्णय सरकारवर सोपविला 

Delhi Hc

नवी दिल्ली : उपजीविकेसाठी दुसर्‍याकडे नोकरी अथवा मोलमजुरी  करणार्‍या सर्व महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या ( menstruation period.) दिवसांत भरपगारी रजा दिली जावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात करण्यात आली. परंतु न्यायालयाने त्यावर स्वत: निकाल न देता यावर सरकारला निर्णय घेण्यास सांगितले.

दिल्ली लेबर युनियन या श्रमिक संघटनेने ही जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायाधीश न्या. डी.एन. पटेल व न्या. प्रतीक जालान यांनी ती निकाली काढताना असे निर्देश दिले की, ही याचिका म्हणजे संघटनेने सादर केलेला विनंतीअर्ज (Representation) आहे असे मानून दिल्ली सरकार व केंद्र सरकारमधील संबंधित प्राधिकार्‍यांनी (Authorities) याबाबत शक्य तेवढ्या लवकर, कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा.

संघटित व असंघटित क्षेत्रात नोकरी वा काम करणार्‍या सर्व महिलांसाठी ही याचिका करण्यात आली होती. अशा महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या दिवसांत विशेष नैमित्तिक रजा (Special Casual Leave)  किंवा अन्य प्रकारची भरपगारी रजा देण्यात यावी, कामाच्या ठिकाणी स्वच्छ प्रसाधनगृहांची सोय करावी आणि त्यांना तेथेच ‘सॅनिटरी नॅपकिन’ही उपलब्ध होतील, अशी व्यवस्था करावी, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

याचिका म्हणते की, मासिक पाळी ही ठराविक वयोगटातील प्रत्येक महिलेची नैसर्गिक शारीरिक स्थिती आहे. त्यासाठी त्यांना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून न देणे हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानता), २१ (सन्मानाने जगण्याचा हक्क) आणि ४२ (कामाचे न्यायोजित व मानवी स्वरूप) यांचा भंग करणारे आहे. तसेच या सोयी उपलब्ध न करून देऊन महिलांना मुलभूत मानवी प्रतिष्ठेपासूनही (Human Dignity) वंचित केले जाते, असेही याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

याचिका म्हणते की, पूर्वापार चालत आलेल्या रुढी व परंपरांच्या पगड्यामुळे आपल्या समाजात मासिक पाळी ही बाब एवढी तिरस्करणीय (Taboo) मानली जाते की व्यक्तिगत किंवा संस्थागत पातळीवरही त्याची जाहीर वाच्यता करणे निषिद्ध मानले जाते. त्यामुळे महिला हा विषय काढायला साहजिकच लाजतात. परिणामी प्रत्येक स्त्रिची ही अपरिहार्य गरज असूनही त्यासाठी न्याय्य मागण्या करण्याची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER