दंडाधिकार्‍यांनी नोंदविलेली जबानी खटल्यातील सरतपासणी मानावी

Bombay High Court - Magistrate - Maharashtra Today
  • हायकोर्टाने केली कायदा दुरुस्तीची शिफारस

मुंबई : फौजदारी खटल्यातील साक्षीदाराची न्यायिक दंडाधिकार्‍यांनी (Judicial Magistrate) दंड प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code-.Cr..Pc.) कलम १६४ नुसर नोंदविलेली जबानी ही त्या साक्षीदाराची खटल्यातील साक्षीमध्ये दिलेली सरतपासणी (Examination-in-Chief) मानता यावी यासाठी कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करण्याची आग्रही शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) केली आहे.

स्वत:च्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या खटल्यात इमरान शब्बीर गौरी या नाशिक येथील आरोपीला अपिलात नाईलाजाने निर्दोष सोडावे लागल्याचा उद्वेग व्यक्त करताना न्या. प्रसन्न बी. वराळे व न्या. श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने ही शिफारस केली. न्यायिक दंडाधिकाºयांनी या मुलीची कलम १६४ नुसीर जबानी नोंदविली होती व त्यात तिने सावत्र वडिलांनीच अनेक वेळा बलात्कार केल्याचे नि:संदिग्धपणे सांगितले होते. मात्र खटल्यात साक्ष देताना तिने सावत्र वडिलांनी बलात्कार केल्याचा साधा उल्लेखही केला नव्हता. तरीही अन्य दुय्यम पुराव्यांचा आधार घेऊन ‘पॉक्सो’ विशेष न्यायालयाने इमरानला दोषी ठरवून शिक्षा दिली होती. असे करणे सर्वस्वी चूक आहे, असे नमूद करत खंडपीठाने शब्बीरला बलात्काराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्त केले.

काळाच्या ओघात वडील आणि मुलगी यांच्यातील नात्याचे पावित्र्यही विटाळले जाऊ लागले आहे, अशी कंत व्यक्त करत खंडपीठाने म्हटले की, वडिलांनीच मुलीवर बलात्कार करणे नैतिकदृष्ट्या कितीही चुकीचे असले आणि अशा घटना समाजात वाढत असल्या तरी केवळ जरब बसावी यासाठी न्यायालय कायदेशीर पुरावा नसताना आरोपीला शिक्षा ठोठावू शकत नाही.

वर म्हटल्याप्रमाणे दंड प्रक्रिया संहितेत दुरुस्ती करण्याची शिफारस करताना खंडपीठ म्हणते की, गुन्ह्याने बाधीत व्यक्तीला वास्तव आयुष्यात सोसाव्या लागणाºया अडचणीही कायदेमंडळाने विचारात घ्यायला हव्यात. गुन्ह्यामुळे बाधीत व्यक्तीवर जो आघात होतो तो केवळ गुन्हा घडतो तेवढ्यापुरताच नसतो. जेव्हा अशा व्यक्तीला आयुष्यातील कठोर वास्तवाला सामोरे जाण्याची वेळ येते तेव्हा तो आघात विसरून तिला कोर्टापुढे साक्ष देताना कोलांटउडी मारणे भाग पडते. प्रस्तूत प्रकरणातही नेमके हेच घडल्याचे दिसते.

खंडपीठाने म्हटले की, कलम १६४ नुसार नोंदविल्या जाणाºया जबानीच्या बाबतीत आम्हाला जी दुरुस्ती अपेक्षित आहे तशी दुरुस्ती सन २०१३ मध्ये ेकली गेली. पण त्यात फक्त शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्या व्यकीचीच कलम १६४ नुसार नोंदलेली जबानी खटल्याच्या साक्षीतील सरतापसणी मानण्याची तरतूद केली गेली. ही दुरुस्ती सरसकट सर्वांच्याच बाबतीत लागू केली जावी, असे आम्हाला वाटते.

या संदर्भात खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१४ मध्ये कर्नाटक सरकार वि. तरकारी शिवण्णा या प्रकरणात दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला. त्या निकालातही सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १६४ च्या जबानीच्या बाबतीत अशीच दुरुस्ती करण्याची शिफारस ेकली होती. परंतु त्याचा संदर्भ पीडित व्यक्ती व अन्य साक्षीदारांच्या जबान्या आधी तपासात व नंतर खटल्यात पुन्हापुन्हा नोंदविल्या जाण्यात होणारा वेळेचा अपव्यय टाळून खटला लवकर निकाली निघण्याशी होता.

खंडपीठने आपले हे निकालपत्र राज्य व केंद्र सरकारच्या विधी आणि न्याय कात्याच्या सचिवांना पाठविण्यास सांगून त्यांना अशी कायदा दुरुस्ती करण्याचा लवकरात लवकर विचार करावा, अशी विनंती केली.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button