कच्चा विद्यार्थी आणि सरन्यायाधीशांची विस्मृती

स्वत: केलेल्या याचिकेत स्वत:च युक्तिवाद करणार्‍या कायद्याच्या  एका विद्यार्थ्याने ‘यूवर ऑनर’ असे संबोधन वापरण्यास सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांनी आक्षेप घेण्यावरून सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना नेमके कसे संबोधित करावे हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची पदे वेळेवर भरली जात नसल्याने देशभर प्रलंबित खटल्यांचा डोंंगर साचला आहे, त्याविषयी या विद्यार्थ्याने याचिका केली आहे. सोमवारी ही याचिका सरन्ययाधीश न्या. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा व न्या. व्ही. रामसुब्रह्मणियन यांच्या खंडपीठापुढे आली तेव्हा या याचिकाकर्त्या र्थ्याने न्यायाधीशांना ‘युवर ऑनर’ असे संबोधले. त्यास आक्षेप घेताना सरन्यायाधीश न्या. बोबडे त्याला म्हणाले, ‘ तुम्ही आम्हाला ‘यूवर ऑनर’ असे संबोधताय त्यावरून तुमच्या मनात बहुधा अमेरिकेचे सुप्रीम कोर्ट किंवा मॅजिस्ट्रेट असावेत. आम्ही त्यापैकी कोणीही नाही.’

त्या पक्षकार विद्यार्थ्याने चटकन माफी मागितली व यापुढे मी ‘ माय लॉर्ड्स’ म्हणेन, अशी दुरुस्ती केली. त्यावर सरन्यायाधीस त्याला म्हणाले, ‘  आम्हाला अमूक प्रकारेच संबोधावे, असा आमचा आग्रह नाही. फक्त चुकीचे संबोधन वापरू नका, एवढेच आम्हाला सांगायचे आहे.’

सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्याने गोंधळून गेलेला हा विद्यार्थी यानंतर न्या. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या बोलण्याने आणखीनच भांबावून गेला. न्यायमूर्ती त्याला म्हणाले, की, ही याचिका करण्याआधी तुम्ही तुमचे ‘हेमवर्क’ नीट केलेले नाही. मलिक मझार सुलतान प्रकरण तुमच्या नजरेतून सुटले आहे. सध्या कनिष्ठ न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नेमणूका या न्यायालयाने या प्रकरणात ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेनुसार केल्या जात आहेत.

यावर काय बोलावे हे न समजल्याने तो विद्यार्थी पुरता गर्भगळित झाला आहे, हे जाणवल्यावर सरन्यायाधीशांनी त्याला अनुभवाचा सल्ला दिला: अशा वेळी केसचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ मागून घ्यावा. शेवटी खंडपीठाने त्या विद्यार्थ्याला नीट अभ्यास करून पुढील आठवड्यात परत येण्यास सांगितले.

सरन्यायाधीशांच्या न्यायालयात गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येही ‘यूवर ऑनर’ असे संबोधण्यावरून असाच संवाद झाला होता. त्यावेळी संबंधित वकिलाने ‘न्यायाधीशांना कसे संबोधित करावे, याविषयी कोणताही कायदा नाही’, असे उत्तर दिले होते. त्यावर सरन्यायाधीश त्याला म्हणाले होते, तसा कायदा नसेलही. पण या न्यायालयाच्या काही ठरलेल्या परंपरा आहेत.

आताच्या या ताज्या प्रकरणात याचिका करणारा विद्यार्थी नवशिका असल्याने भांबावून गेला व न्यायाधीश म्हणाले त्याप्रमाणे त्याचे ‘होमवर्क’ नीट केले नव्हते हे उघड आहे. पुढच्या आठवड्यात तो नीट ‘होमवर्क’ करून आला व त्याने धाडस केले तर तो सरन्यायाधीशांना ‘गेल्या वेळी तुम्ही म्हणालात ते बरोबर नाही. किंबहूना तुमच्या बोलण्यात विसंगती आहे’, असे नक्कीच सांगू शकेल. असे म्हणण्याचे कारण असे की, आता सरन्यायाधीश असलेले न्या. बोबडे ६ जानेवारी २०१४ रोजी त्यावेळचे सरन्यायाधीश न्या. एच. एल. दत्तु यांच्यासोबत खंडपीठावर होते तेव्हा शिवसागर तिवारी नावाच्या एका वकिलाची एक याचिका त्यांनी फेटाळली होती. ‘माय लॉर्ड’ व ‘युवर लॉर्डशिप’ ही संबोधने ब्रिटिश आमदनीतील गुलामीची प्रतिके असल्याने देशाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी ही संबोधने वापरण्यास देशभर बंदी घालावी, अशी तिवारी यांची याचिका होती. त्या खंडपीठाने लेखी आदेशात याचिका फेटाळण्याची कोणतीही कारणे नमूद केली नव्हती.

मात्र त्यावेळी झालेल्या तोंडी संभाषणात न्यायाधीशांनी तिवारी यांना असे सांगितले होते: (माय लॉर्ड) म्हणणे सक्तीचे आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. न्यायालयासाठी वापरले जाणारे संबोधन आदबशीर असावे, एवढेच आम्हाला सांगायचे आहे. तुम्ही न्यायाधीशांना ‘सर’ म्हटले तरी चालेल, ‘यूवर ऑनर’ म्हटले तरी चालेल किंवा ‘लॉर्डशिप’ म्हटलेत तरी चालेल. न्यायालयास आदबशीर संबोधनाचे हे काही मार्ग आहेत. म्हणजेच या विद्यार्थ्याने नीट ‘होमवर्क’ केले तर, सन २०१४ मध्ये ‘युवर ऑनर’ म्हटले तरी चालेल असे म्हणणारे न्या. बोबडे आता नेमके त्याच्या उलट सांगत आहेत किंवा त्यांना आपल्या त्या आधीच्या वक्तव्याची विस्मृती झाली असावी, हे तो त्यांना नक्कीच सांगू शकेल.

या विद्यार्थ्याने आणखी खोलात शिरून अभ्यास केल्यास ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चा ६ मे , २००६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला एक ठरावही तो पुढील वेळी सरन्यायाधीशांना दाखवू शकेल. वकिलांचे न्यायालयांविषयी आदर दाखविण्याचे कर्तव्य व न्यायासनाची प्रतिष्ठा या दोन्हींची पूर्तता व्हावी यासाठी वकिलांनी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयात ऩ्यायाधीशांना ‘यूवर ऑनर’ किंवा ‘सन्माननीय न्यायालय’ असे संबोधावे आणि कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये ‘सर’ किंवा त्याच अर्थाचा स्थानिक भाषेतील शब्द संबोधनासाठी वापरावा, असा तो ठराव आहे. अर्थात हा विद्यार्थी अद्याप वकील झालेला नाही त्यामुळे बार कौन्सिलचा हा निर्णय त्याच्यावर बंधनकारक नाही. पण तो त्याचा संदर्भ नक्कीच देऊ शकतो.

खरे तर ‘माय लॉर्ड’ व ‘युवर लॉर्डशिप’ म्हणणे किंवा न म्हणणे हा वकील व न्यायाधीश या दोन्हींच्या दृष्टीने पूर्णपणे व्यक्तिसापेक्ष विषय आहे. काही वकील एक तत्व म्हणून ही संबोधने कटाक्षाने टाळतात. परंतु बहुसंख्य वकिलांच्या तोंडी आता ही संबोधने सवयीने एवढी रुळली आहेत की, अनेक जण तर दर दहा शब्दांमागे एकदा ‘माय लॉर्ड’ असे म्हणतानाही दिसतात. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी ‘माय लॉर्ड’ व युवर लॉर्डशिप’विरुद्ध एकमताने ठराव करून ही संबोधने न वापरण्याचे वकिलांना आवाहन केले होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्या. के. चंद्रू व आता ओडिसाचे मुख्य न्यायाधीश असलेले न्या. एस. मुरलीधर (पूर्वी दिल्ली) यांनीही व्यक्तिगत पातळीवर वकिलांना अशी विनंती केली होती. न्यायालयीन प्रशासनातही या बिरुदावली अपरिहार्यपणे वापरल्या जातात. कोलकाता हायकोर्टाने अलीकडेच सर्व कनिष्ठ न्यायालयांना अंतर्गत पत्रव्यवहारांत ‘माय लॉर्ड’ व ‘लॉर्डशिप’ हे शब्द न वापरण्याचे कळविले आहे.

न्यायाधीश आणि ‘न्यायमूर्ती’ या शब्दांचेही तसेच आहे. न्यायमूर्ती कोणाला म्हणावे, याचाही कायदा नाही. पण परंपरेने चालत आलेले संकेत आहेत. या शब्दाचा वापर सुरु राहणे किंवा बंद होणे हे सवयीवर अवलंबून आहे. आता हे लिहित असतानाही या लेखकाने प्रत्येक न्यायाधीशाच्या नावामागे ‘न्या.’ असे आदरार्थी संबोधन संक्षेपाने वापरणे हाही या सवयीचाच भाग आहे.

अजित गोगटे

Disclaimer:-‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER