नवी ‘वेतनसंहिता’ कर्मचार्‍यांच्या दीर्घकालीन हिताची

Ajit Gogateकेंद्र सरकारने प्रस्तावित केलेली नवी ‘वेतनसंहिता’ (Wage Code) येत्या आर्थिक वर्षापासून लागू झाल्यावर तिचा नोकरी करणार्‍या कर्मचार्‍यांना लाभ होईल आणि नोकरी देणार्‍या मालकांवर (Employer) थोडा अधिक आर्थिक बोजा पडेल, असे जाणकारांना वाटते.

संसदेने अनेक सुधारित कामगार कायद्यांचा समावेश असलेले ‘लेबर लॉ कोड’ गेल्या सत्रात मंजूर केले. ‘वेतनसंहिता’ हा त्याचाच एक भाग आहे. यात कामगार/ कर्मचाऱ्यांना पगार किती द्यावा याची नव्हे तर तो कशा स्वरूपात द्यावा, याची नियमावली असणार आहे. या ‘वेतनसंहिते’चा कच्चा मसुदा सरकारने याआधी प्रसिद्ध केला होता. त्यावर सर्व संबंधितांची मते जाणून घेतल्यानंतर सरकार येत्या महिनाभरात यासंबंधीची अंतिम अधिसूूचना काढेल, अशी आहे. ही ‘वेतनसंहिता’ येत्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजे १ एप्रिल, २०२१ पासून लागू होईल.

कर्मचार्‍यांना दिल्या जाणार्‍या वेतनात भत्त्यांचा हिस्सा ५० टक्क्यांपेक्षा असू नये, ही यातील सर्वांत प्रमुख तरतूद असेल असे दिसते. म्हणजेच एकूण वेतनाच्या (Gross Pay) किमान ५० टक्के मूळ वेतन (Basic Pay) असायला हवे, अशी सक्ती या नव्या नियमाने लागू होईल. जाणकारांच्या मते प्रॉव्हिडंट फंडाची (PF) रक्कम मूळ वेतनाच्या १२ टक्के या दराने कापली जात असल्याने मूळ वेतन वाढल्यावर ही ‘पीएफ’ची कपातही वाढेल. परिणामी कर्मचाऱ्यां च्या हातात पडणारी पगाराची रक्कम तेवढी कमी होईल. पण दीर्घकाळात याचा लाभ कर्मचार्‍यांना होईल. मालकही कर्मचार्‍यांएवढीच रक्कम ‘पीएफ’मध्ये टाकत असल्याने दोघांची मिळून बरीच जास्त रक्कम दरमहा जमा होत राहील व निवृत्तीनंतर कर्मचार्‍यास जास्त ‘पीएफ’ मिळेल; शिवाय ‘ग्रॅच्युईटी’चा हिशेबही शेवटच्या मूळ पगाराच्या आधारे केला जात असल्याने निवृत्तीनंतर ‘ग्रॅच्युईटी’ची रक्कमही जास्त मिळू शकेल. याची दुसरी बाजू म्हणजे मूळ पगार वाढल्याने मालकांना कर्मचार्‍यांच्या ‘पीएफ’मध्येही आधीपेक्षा जास्त रक्कम टाकावी लागेल व ‘ग्रॅज्युईटी’ही अधिक द्यावी लागेल.

परिणामी एकूण वेतन वाढले नाही तरी मालकांचा आर्थिक बोजा काही प्रमाणात नक्की वाढेल. अर्थात यातही मालकांसाठी पळवाट ठेवलेली आहे. एकूण पगार दरमहा १५ हजार रुपयांहून जास्त असेल तर सर्व पगारावर ‘पीएफ’ची रक्कम भरायची की नाही हे कर्मचारी व मालकांना ऐच्छिक ठेवण्यात आले आहे. हल्ली बहुतेक सर्व खासगी कंपन्या पगार ‘सीटीसी’च्या (Cost to Company-CTC) स्वरूपात देतात. या ‘सीटीसी’मध्ये केवळ पगार नव्हे तर त्या कर्मचार्‍यास नोकरीत ठेवण्यासाठी येणार्‍या खर्चाच्या सर्व बाबी गृहीत धरल्या जातात.

मालकाने कर्मचार्‍याच्या ‘पीएफ’मध्ये टाकायची रक्कमही ‘सीटीसी’मध्ये दाखविली जाते. म्हणजे अप्रत्यक्षपणे कर्मचारीच ‘पीएफ’चा स्वत:चा व मालकाचाही हिस्सा भरत असतो. वार्षिक बोनस, प्रोत्साहन रक्कम (Incentive) यांचा हिशेबही ‘सीटीसी’मध्ये असाच केला जातो. कर्मचार्‍याने २०-३० वर्षे नोकरी केली तरी ती तीन-तीन वर्षांच्या कंत्राटाच्या स्वरूपातील असल्याने मालक ‘ग्रॅज्युईटी’ देण्याचेही टाळू शकतात. त्यामुळे कागदावर जरी आर्थिक बोजा वाढेल असे दिसत असले तरी मालक तो प्रत्यक्षात वाढू देतील, असे दिसत नाही.

‘पे स्लीप’मध्ये मूळ वेतनाचा आकडा मोठा दाखविल्यावर कर्मचार्‍यांना खासकरून गृहकर्ज घेताना त्याचा फायदा होईल. सध्या अनेक मोठ्या कंपन्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लठ्ठ पगार देतात हे खरे. पण त्यांच्या ‘पे स्लीप’मध्ये जेमतेम २०-३० टक्के रक्कम मूळ वेतन म्हणून दाखविली जाते. बाकीची रक्कम नानाविध भत्त्यांची असते. एक तर हल्ली बहुतांश नोकर्‍या कंत्राटी असतात. त्यामुळे कर्जासाठी पत ठरविताना नोकरीची दीर्घकालीन हमी गृहीत धरली जाऊ शकत नाही. तसेच महागाई व घरभाडे वगळता इतर भत्ते त्याच प्रमाणात पुढेही मिळत राहतील याची शाश्वती नसते. त्यामुळे ‘पे स्लीप’वर जेव्हा किमान ५० टक्के रक्कम मूळ वेतन म्हणून दाखविली जाईल तेव्हा कर्ज पूर्वीपेक्षा जास्त मंजूर होणे सुकर होईल.

अजित गोगटे

Disclaimer :-  ‘संपादकीय’ लिहिणारे हे ज्येष्ठ पत्रकार असून त्यांचे स्वतंत्र मत आहे. त्यांच्या लेखासोबत ‘महाराष्ट्र टुडे’चा कसलाही संबंध नाही. आम्ही केवळ त्यांचे मत मांडण्याचा प्रयत्न आमच्या माध्यमातून करत आहोत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER