नव्या ‘सीबीआय’ संचालकाची निवड २ मेनंतरच होऊ शकेल

CBI - Supreme Court
  • निवड समितीची बैठक त्याआधी घेणे अशक्य

नवी दिल्ली : लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाच्या (काँग्रेस) नेत्याला निवड समितीच्या बैठकीस येत्या २ मेपूर्वी उपस्थित राहणे शक्य नसल्याने केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या (CBI) नव्या संचालकाची निवड करण्यासाठी निवड समितीची बैठक त्यानंतरच घेतली जाऊ शकेल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास (Supreme Court) कळविले आहे.

‘सीबीआय’चे आधीचे संचालक ऋषीकुमार शुक्ला गेल्या २ फेब्रुवारीस निवृत्त झाल्यापासून या तपासी यंत्रणेच्या प्रमुखपदाचा हंगामी कार्यभार अतिरिक्त संचालक प्रवीण सिन्हा यांच्याकडे देण्यात आला आहे. ‘सीबीआय’ची स्थापना ज्या ‘दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’नुसार झाली आहे. त्या कायद्यात हंगामी संचालक नेमण्याची मुळात तरतूदच नसल्याने या तपासी यंत्रणेवर तत्काळ नियमित संचालक नेमण्याचा आदेश दिला जावा यासाठी ‘कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

या याचिकेच्या उत्तरात केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे नमूद केले गेले की, कायद्यानुसार ‘सीबीआय’ संचालकांची निवड पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समिती करते. या समितीत लोकसभेतील सर्वांत मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता व सरन्यायाधीश हे अन्य सदस्य असतात. लोकसभेत सध्या काँग्रेस हा सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष असून त्यांचे नेते अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) हे त्या नात्याने समितीचे सदस्य आहेत.

प्रतिज्ञापत्र म्हणते की, कार्मिक मंत्रालयाच्या सचिवांनी चौधरी यांना पात्र पाठविले असता त्यांनी २ मेपूर्वी दिल्लीत समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहणे आपल्याला शक्य होणार नाही, असे कळविले आहे. त्यामुळे २ मेनंतर लगेचच नवे संचालक निवडण्यासाठी समितीची बैठक आयोजित केली जाईल.

सध्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे हेही येत्या शुक्रवारी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यानंतर सरन्यायाधीश होणारे न्या. एन. व्ही. रमण या समितीचे पदसिद्ध सदस्य होतील व नव्या ‘सीबीआय’ संचालकाची निवड करण्यात तेच सहभागी होतील.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button