वकिलांच्या आर्थिक मदतीचा कूटप्रश्न

Lawyers

कोरोना महामारीमुळे इतर अनेकांप्रमाणे वकिलांवर  आणि खासकरून न्यायालयांत जाऊन पक्षकारांची प्रकरणे चालविणार्‍या वकिलांवर (practicing advocates) मोठे गंडांतर आले आहे. काही प्रमाणात ‘व्हर्च्युअल’ सुनावणीचे काम सुरू झाले असले तरी त्यात फारच थोडी व तातडीची प्रकरणे घेतली जातात. देशभरातील राज्य बार कौन्सिलकडे नोंदणी केलेल्या वकिलांची संख्या सुमारे १६ लाख आहे. परंतु त्यापैकी किती नियमितपणे सक्रिय ‘प्रॅक्टिस’ करतात हे कळण्यास मार्ग नाही. सर्वच वकील खोर्‍याने पैसा ओढतात, असेही नाही. वकील म्हटला की तो सुखवस्तूच असणार असा सर्वसाधारण समज असला तरी तालुकापातळीवरील वकिलांची आर्थिक स्थिती एरवीही फारशी चांगली नसते. कित्येक वकील रोज मिळतील ती फुटकळ कामे करून ‘हातावर पोट भरणारे’ही असतात. ज्यांची आर्थिक स्थिती आधी जरा बर्‍यापैकी होती त्यांचीही अवस्था गेल्या सहा महिन्यांत जमा पुंजी संपून बिकट झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या फटक्यातून वरकरणी प्रतिष्ठित दिसणारा वकीलवर्ग पूर्णपणे सहीसलामत राहिला आहे, असे मुळीच नाही.

सरकारने कोरोनामुळे बाधित झालेल्या समाजवर्गांना मदत करण्याच्या अनेक योजना सुरू केल्या; पण त्यात वकिलांचा समावेश नाही. त्यामुळे विपन्नावस्थेत असलेल्या वकिलांनाही मदत करण्याची रास्त मागणी केली जात आहे;  पण ही मदत कोणी व कशा स्वरूपात करायची हा कूटप्रश्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही यावर खल सुरू आहे. निदान कोरोनाचे संकट सुरू असेपर्यंत तरी वकिलांना मदत देण्यासाठी काही तरी करायला हवे, हे पटल्याने न्यायालयाने ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’(Bar concil of India), सर्व राज्यांच्या बार कौन्सिल (state Bar Concils) तसेच सर्व उच्च न्यायालयांतील वकील संघटनांना (Bar Associations) नोटिसा काढल्या. त्यांच्यात मदत कशा स्वरूपात द्यावी यावर मतभिन्नता असली तरी ती सरकारने द्यावी, यावर एकवाक्यता आहे. केंद्र सरकारने अडचणीत असलेल्या वकिलांना, बँकांमार्फत जमल्यास सवलतीच्या दराने तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करावे.

या कर्जाला बार कौन्सिलने हमी द्यावी तसेच कोरोना महामारी संपल्यानंतर १२ समान हप्त्यांत कर्जाची वसुली केली जावी, असे म्हणणे बार कौन्सिलने मांडले आहे. याउलट केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी ‘आपत्कालीन निधी’ (Contingency Fund) स्थापन करून त्यातून मदत द्यावी, असे वकील संघटनांना वाटते. वकिलांच्या या दोन्ही संस्थांनी मांडलेल्या भूमिकांनी सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांचे समाधान झालेले दिसले नाही. सरन्यायाधीश त्यांना म्हणाले की, सरकारला जे काय करता येण्यासारखे आहे ते करण्यास सांगता येईल; पण वकील संघटनांनीच या कामी मोठी जबाबदारी उचलायला हवी. थोडक्यात, ‘आधी तुम्ही तुमच्या मंडळींच्या खिशात घाला व नंतर इतरांकडून अपेक्षा करा’ असे त्यांचे म्हणणे होते. आम्ही

आम्ही खासकरून ग्रामीण भागातील गरजू वकिलांना प्रसंगी कर्ज काढून मदत करत आहोत. आम्ही त्यांना अन्नधान्याचे रेशन पुरविले आहे. शक्य झाल्यास कर्जही देण्याचा विचार आहे, असे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने सांगितले. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले, हा प्रश्न तेवढ्यापुरता नाही. मुळात गरजू कोण हे ठरविणार कसे हाही प्रश्न आहे. तसे केले नाही तर ज्यांची ‘प्रॅक्टिस’ आधीही चालत नव्हती अशा वकिलांना आयते उत्पन्न मिळण्याची पर्वणी दिल्यासारखे होईल; शिवाय ‘गरजू’चे नक्की व वस्तुनिष्ठ निकष न ठरविताच एखादी योजना राबविली तर ‘प्रभावी’ मंडळीच त्याचा लाभ घेतील व खरे गरजू वंचित राहतील, ही शक्यताही नाकारता येत नाही. सरन्यायाधीशांचे म्हणणे  रास्त आहे. वकिलाचे कोरोनाच्या आधीचे व नंतरचे ‘खरे’ उत्पन्न किती हे कसे ठरवायचे? प्राप्तिकर विवरणपत्र (Income Tax Returns) हा निकष लावयचा म्हटले तरी कोरोनाचे संकट या करआकरणी वर्षाच्या सुरुवातीसच आले आहे. शिवाय ‘बाईचे वय विचारू नये’ तसेच ‘वकिलाचे उत्पन्न विचारू नये’ हेही खरे आहे!कोरोनाने सरकारचेच आर्थिक कंबरडे आधी मोडले आहे. ते कितीशी मदत करू शकणार? शिवाय सरकारने आपत्कालिन निधीतून वकिलांना मदत केली तर अन्य व्यावसायिकांनी काय घोडं मारलंय, हाही प्रश्न उभ राहील.

देशाच्या अनेक राज्यांत खास करून ‘वकील कल्याण निधी’ योजना आधीपासूनच राबविण्यात येत आहे. स्वत: बॅरिस्टर असलेल्या बाबासाहेब भोसलेंनी  सन १९८१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर महाराष्ट्रात सर्वप्रथम असा कायदा केला. (Advocates Welfare Fund Act) विविध राज्यांच्या कायद्यांमध्ये सुसुत्रता यावी यासाठी नंतर केंद्र सकारनेही सन २००१ मध्ये कायदा केला. या कायद्याचे स्वरूपही प्रामुख्याने ‘एकमेका साह्य करू’ असेच आहे. या कायद्याखालील ‘वकील कल्याण योजना’ बार कौन्सिलच्या माध्यमातून राबविली जाते. यासाठीच्या गंगाजळीत सरकारखेरीज इतरांनीही पैसे देणे अपेक्षित असले तरी प्रामुख्याने वकिलांकडूनच त्यासाठी विविध रुपाने पैसे जमतात.

बार काऊंसिलला वकिलांच्या नोंदणी शुल्कापोटी वर्षाला जी रक्कम मिळते त्यातील २० टक्के रक्कम या निधीसाठी जमा होते. शिवाय या निधीचा सदस्य असलेल्या प्रत्येक वकिलाला त्याच्याकडून दाखल केल्या जाणार्‍या वकीलपत्रावर ठराविक रकमेचा ‘वेल्फेअर स्टॅम्प’ लावून मिळणारी रक्कमही निधीत येते. परंतु बार कौन्सिलकडे नोंदणी असलेल्या प्रत्येक वकिलाला या निधीचा सदस्य होण्याचे बंधन नाही. शिवाय या निधीतून मिळणारी रक्कम एवढी तुटपुंजी असते की, मला गरज नसली तरी माझ्यामुळे निदान अन्य गरजूंना थोडी तरी मदत होईल, असे सामाजिक भान असलेले वकीलच त्याचे सदस्य होतात. अनेक राज्यांमध्ये तर या निधीतच आधीपासून खडखडाट आहे.

वकील संघटनांनीच याकामी मख्य जबाबदारी उचलायला हवी, या सरन्यायाधीशांच्या म्हणण्यात आणखीही एका कारणासाठी तथ्य आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली ‘कल्याण योजना’ विशेष कायद्याने स्थापन झालेली असल्याने ती त्या कायद्यानुसारच चालविण्याचे बंधन आहे. त्यानुसार या निधीतून वयपरत्वे वकिली बंद झालेल्या परंतु विपन्नावस्थेत असलेल्या तसेच दुर्धर व दीर्घ आजाराने वकिली न करता येण्याने विपन्नावस्थेत गेलेल्या वकिलांच्या कुटुंबियांनाच फक्त ठराविक रक्कम ‘सानुग्रह अनुदान’ म्हणून दिली जाते. शिवाय या निधीतून वकिलांसाठी गट आयुर्विमा काढता येतो.

निधीच्या व्यवस्थापन समितीस कर्ज काढण्याचे अधिकार आहेत. पण असे कर्ज काढले तरी त्यातून कोरोनासारख्या नैमित्तिक संकटासाठी मदत देण्याची कायद्यात सोय नाही. सरकारने निधीत पैसे घातले तरी हिच कायदेशीर अडचण येईल. तसेच गडगंज श्रीमंत असलेल्या व सुखवस्तू वकिलांनी आपल्या कमनशिबी सह-व्यावसायिकांना मदत व्हावी या उदात्त हेतूने या निधीत सढळहस्ते पैसे दिले तरी त्याचे वाटप गरजू वकिलांना कोरोनाच्या निमित्ताने करता येणार नाही.

या निधीतून अशी मदत द्यायची असेल तर त्यासाठी कायदादुरुस्तीचा दीर्घ मार्ग अनुसरावा लागेल. ते होईपर्यंत कदाचित कोरोनाचे संकट संपलेले असेल व अडचणीतील वकिलांचे जे काही भलेबुरे व्हायचे ते होऊनही गेलेले असेल. त्याऐवजी वकील संघटनांनीच आपल्यातील सधन सदस्यांकडून पैसे गोळा करून आपापल्या सदस्यांपुरत्या योजना राबविल्या तर त्यांना कायद्याची ही अडचण येणार नाही. त्यामुळे या अडचणीच्या काळात गरजू वकिलांना मदत मिळायला हवी हे मान्य केले तरी ती देण्याचा खात्रीशिर मार्ग त्यांच्याच व्यावसायिक संघटनांच्या हाती आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER