आधी इंधन दरकपातीचा ‘चमत्कार’ आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा ‘नमस्कार’; शिवसेनेचा मोदी सरकारला टोला

Maharashtra Today

मुंबई : पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने आधी इंधन दरकपातीचा ‘चमत्कार'(Chamtakar) आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा ‘नमस्कार'(Namaskar) जनतेला अनुभवायला मिळत आहे. निवडणूक आली की, दरकपातीची मखलाशी करायची आणि निवडणूक संपली की, दरवाढीचा वरवंटा फिरवायचा. जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल तर जे काही शिल्लक आहे, ते काढू तरी नका, असा सल्ला शिवसेनेने(Shivsena) केंद्राला दिला आहे. देशातील जनता आधीच कोरोनाची दुसरी लाट, लॉकडाऊन, बेरोजगारी, उपासमारी आणि उन्हाच्या झळांमध्ये होरपळते आहे. यात इंधन दरवाढीच्या झळांची भर पडली इतकेच… असा टोला शिवसेनेने लगावला आहे. आजच्या या अग्रलेखात इंधन दरवाढ आणि निवडणुकांवर भाष्य करण्यात आले आहे.

अग्रलेखात काय?

देशातील तेल कंपन्यांनी आठवड्याभरात सलग पाचवेळा इंधन दरात वाढ केली आहे. सोमवारी तर पेट्रोल-डिझेलच्या(Petrol-Diesel) दरवाढीने उच्चांकच नोंदविला. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात पेट्रोलने लिटरमागे शंभरी पार केली. इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील परभणी येथे सर्वाधिक महाग पेट्रोलची नोंद आहे. राजस्थान आणि मध्य प्रदेशात तर पेट्रोलने प्रतिलिटर १०२ रुपयांपेक्षा जास्त आहे. विधानसभा निवडणुकांचे निकाल २ मे रोजी लागले आणि ४ मेपासून इंधन दरवाढीला सुरुवात झाली. मात्र, इंधन दरवाढ सुरूच आहे, पुढे आणखी किती काळ सुरू राहील, याचा अंदाज कोणीच लावू शकत नाही. विरोधी पक्षांपासून सामान्य जनता याविरोधात आवाज उठवेल आणि केंद्रीय राज्यकर्ते नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष करतील, असेही शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

सरकारची हतबलता

आता जवळपास कोणत्याही निवडणुका नाहीत. त्यामुळे केंद्राने इंधन दरवाढीचा तेल कंपन्यांना ‘हिरवा सिग्नल’ दिला आहे. यामुळे आता सरकारच्या तिजोरीची जी ‘वजाबाकी’ झाली आहे. आधी नोटाबंदी, नंतर जीएसटी आणि मागील सव्वा वर्षापासून कोरोना महामारी-लॉकडाऊन यामुळे सर्वसामान्य जनतेची नोकरी, रोजगार, पगार असेही काढून घेतले गेलेच आहेत. आता ज्यांच्याकडे थोडेफार आहे, ते पेट्रोल-डिझेलला शंभरी पार करून काढून घ्यायचे आहे का? आधीच कोरोना महामारी-लॉकडाऊनमुले सर्वसामान्यांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने केंद्र, आरोग्य यंत्रणा एकप्रकारे हतबलच झाली आहे. मात्र, सरकारची हीच हतबलता सामान्यांच्या बोकांडी बसत तर कसे व्हायचे? असा सवाल शिवसेनेने केला आहे.

परत तोच उदाहरण गिरवू नका

इंधनावरील कर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा मार्ग आहे हे खरे. पण इंधन दरवाढीच्या वरवंटय़ाखाली आधीच पिचलेल्या सर्वसामान्यांचे पुरते चिपाडच करायचे या सरकारने ठरविले आहे काय? जनतेच्या खिशात काही टाकता येत नसेल, निदान काढून तरी घेऊ नका. मागील वर्षभरात बेलगाम इंधन दरवाढीतून केंद्राला भरपूर ‘वरकमाई झाली. आता तोच उदाहरण पुन्हा गिरवू नका. निवडणूक आली की इंधन दरकपात करायची आणि निवडणूक संपली की तेल कंपन्यांना ‘सूट’ देऊन जनतेची ‘लूट’ करायची.

पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी

बिहार विधानसभा निवडणूक झाली, तेव्हा पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर होते. निवडणूक संपताच १८ दिवसांत १५ वेळा दरवाढीचा दणका जनतेला बसला होता. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीवेळी इंधन दर स्थिर राहिल्याचा ‘चमत्कार’ घडला. ३ वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढूनही दर ‘स्थिर’ होते. मात्र, या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने इंधन दरकपातीचा ‘चमत्कार’ आणि निवडणुकीनंतर दरवाढीचा ‘नमस्कार’ जनतेला पुन्हा एकदा अनुभवायला मिळत आहे. हा चमत्कार-नमस्कार म्हणजे पाच राज्यांच्या निवडणुकीसाठीची जुमलेबाजी होती, हे स्वतः केंद्र सिद्ध करत आहे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button