मेडिकल कौन्सिलला हायकोर्टाने खडसावले वैद्यकीय प्रवेशांतील गैरप्रकारांचे प्रकरण

High Court & The Medical Council

मुंबई : खास करून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये निव्वळ गुणवत्तेवरच प्रवेश दिले जातील याची खात्री करण्याची आणि दिले जात नसतील तर वेळीच हस्तक्षेप करण्याची कोणताही प्रभावी व्यवस्था नसण्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया’ला (एमसीआय) काही दिवसांपूर्वी चांगलेच धारेवर धरले.

गुणवत्ता असूनही पुण्याच्या एका खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश न मिळालेल्या मुंबईतील एका मुलीने केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत मुख्य न्यायाधीश न्या. दिपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने ‘एमसीआय’चे कान उपटले.

विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता नसूनही प्रवेश दिल्याचे आढळल्यास असे प्रवेश रद्द करण्याची आणि त्या जागा तेवढ्या वर्षापुरत्या प्रवेशांतून वगळण्याची नियमांत तरतूद आहे, असे ‘एमसीआय’च्या वकिलाचे म्हणणे होते. त्यावर न्यायमूर्तीनी म्हटले की, नियम काहीही असले तरी तुम्ही त्यानुसार वागत असल्याचे दिसत नाही. विशेषत: यंदाचे प्रवेश कोरोना महामारीच्या संकटाच्या काळात झाल्याने अनेक महाविद्यालयांनी त्याचा फायदा घेऊन असे गुणवत्ता सोडून प्रवेश दिलेले असू शकतात. पण तसे होऊ नये यासाठी तुम्ही काही केल्याचे दिसत नाही.

ज्यात गैरप्रकारांना वाव मिळेल अशी प्रवेश प्रक्रिया मुळात तुम्ही कशी राबवू देता आणि नियम मोडणारी महाविद्यालये सुरु कशी राहू देता, असे विचारून खंडपीठाने राज्य सरकारलाही दूषण दिले.

पुण्याच्या या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाने याचिका करणाºया मुलीला ‘३१ जुलैपर्यंत येऊन प्रवेश नक्की करा’, असे ३० जुलै रोजी कळविले. ‘लॉकडाऊन’मुळे प्रवासाची सोय होऊ न शकल्याने ती वेळेत पोहोचली नाही. नंतर आपल्याहून जे गुणवत्ता यादीत खाली होते त्यांना प्रवेश दिले गेल्याचे तिला आॅगस्टमध्ये कळले. कॉलेजला विचारले असता त्यांनी तिला सांगितले की, हे प्रवेश, नियमांनुसार सर्व प्रवेश पूर्ण झाल्यावर, उरलेल्या जागांवर ‘मॉपअप राऊंड’मध्ये दिले गेले. तुम्ही वेळेत आला नाहीत म्हणून तुमची प्रवेशाची जागा गुणवत्ता यादीतील नंतरच्या उमेदवारास दिली गेली. केवळ एक दिवसांची मुदत देण्यावरूनही न्यायालयाने कॉलेजवर नाराजी व्यक्त केली.

मात्र याचिकाकर्तीवर अन्याय झाला हे दिसत असले तरी, तिच्याऐवजी ज्यांना प्रवेश दिले ते याचिकेत प्रतिवादी नसताना त्यांचे प्रवेश आता रद्द करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे यंदा हुकलेला प्रवेशच मिळविण्याचा हट्ट न धरता तिने अधिक चांगला अभ्यास करून पुढील वर्षी पुन्हा प्रवेशासाठी प्रयत्न करणेच अधिक इष्ट होईल, असे न्यायालयाचे मत पडले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER