माध्यमांनी ‘मीडिया ट्रायल’ऐवजी फक्त वस्तुनिष्ठ बातम्या द्याव्या

Payal Tadvi case: HC pulls up state for delaying registering statements
  • हाय कोर्टाने ठरविल्या वृत्तांकनाच्या गाईडलाइन्स

मुंबई :- विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी खून आणि आत्महत्या यासारख्या घटनांच्या बातम्या देताना जणू काही गुन्हेगार कोण हे ठरविण्यासाठी आपण खटला चालवत आहोत अशा आविर्भावात एकतर्फी किंवा निर्णायकी भूमिका घेण्याचे टाळावे आणि केवळ वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) अशा वृत्तांकनासाठी काही मागदर्शक तत्त्वे (गाईडलाइन्स) ठरवून दिल्या.

पोलिसांचा तपास आणि न्यायालयाचा निकाल होण्याआधीच दोषी कोण याची उच्चरवाने चर्चा करणे व प्रसंगी ‘फैसला’ही देऊन टाकणे याला इंग्रजीत ‘मीडिया ट्रायल’ असे म्हटले जाते. ‘मीडिया ट्रायल’ने फौजदारी न्यायप्रक्रियेत अवांच्छित असा हस्तक्षेप होतो व ते केबल टीव्ही कायद्यातील ‘प्रोग्राम कोड’शीही सुसंगत नाही, असे न्यायालयाने जाहीर केले. बॉलिवूड अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर काही वृत्तवाहिन्यांनी केलेल्या भडक आणि एकतर्फी वृत्तांकनाचा विषय बॉलिवूडमधीलच काही धुरिणांनी जनहित याचिका करून उच्च न्यायालयापुढे मांडला होता.

मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने त्यावरील निकाल जाहीर करताना माध्यमांना कानपिचक्या देत त्यांनी काय करावे व काय करू नये याच्या मर्यादाही आखून दिल्या. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे झपाट्याने वाढून त्यांचा समाजमनावर भलाबुरा परिणाम होत असूनही त्यांचे नियमन करणारी कोणतीही विधिसंमत यंत्रणा केंद्र सरकारने तयार करू नये, यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जोपर्यंत अशी यंत्रणा तयार होत नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी छापील माध्यमांसाठी प्रेस कौन्सिलने तयार केलेल्या नीतिनियमांचे पालन करावे, असे न्यायालयाने म्हटले. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी स्वनियमनाची यंत्रणा तयार केली असली तरी ती विधिसंमत नसल्याने तिला बंधनकारकता नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.

खासकरून सुशांत सिंगच्या आत्महत्येच्या संदर्भात ‘टाइम्स नाऊ’ आणि ‘रिपब्लिक टीव्ही’ या दोन इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांचे वृत्तांकन व कार्यक्रम काही बाबतीत न्यायप्रक्रियेला प्रभावित करणारे व म्हणूनच न्यायालयीन अवमानकारक होते. तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित न करून आम्ही संयम राखत आहोत, असेही खंडपीठाने म्हटले.

न्यायालयाची काही ठळक निरीक्षणे :

  • ‘मीडिया ट्रायल’ने पोलिसांच्या फौजदारी तपासाच्या कामात हस्तक्षेप होतो.
  • ‘मीडिया ट्रायल’ केबल टीव्ही कायद्याने ठरविलेल्या ‘प्रोग्राम कोड’शीही सुसंगत नाही.
  • गुन्हेगारी घटनांच्या वृत्तांकनासंबंधी प्रेस कौन्सिलने तयार केलेल्या ‘गाईडलाइन्स’ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनीही पाळायला हव्यात.
  • आरोपी, गुन्हेबाधित व साक्षीदार या सर्वांच्या हक्कांचे रक्षण व्हावे यासाठी तपास सुरू असताना माध्यमांनी त्यावर टीकाटिप्पणी व मतप्रदर्शन करू नये.
  • खरे तर आरोपीने पोलिसांकडे दिलेला कबुलीजबाब न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जात नाही. तरीही ते जणू ब्रह्मवाक्य आहे असे समजून त्याला प्रसिद्धी देऊ नये.
  • आत्महत्येची बातमी देताना ती व्यक्ती डरपोक होती म्हणून तिने आत्महत्या केली अशी शेरेबाजी करण्याचे टाळावे.
  • गुन्हा कसा घडला याचे भडक चित्रण दाखविणे, संभाव्य साक्षीदारांच्या मुलाखती घेणे आणि संवेदनशील व गोपनीय अशी माहिती मिळली तरी ती प्रसिद्ध करू नये.
  • तपास सुरू असताना त्याची माहिती माध्यमांना द्यायला पोलीस कायद्याने बांधील नाहीत.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER