न्यायाधीशांचे तोंडी शेरे प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांना मनाई केली जाऊ शकत नाही

Media - Supreme Court - Maharashtra Today
Media - Supreme Court - Maharashtra Today
  • सुप्रीम कोर्ट म्हणते न्यायालयातील चर्चा लोकहितासाठी

नवी दिल्ली : न्यायालयांमध्ये सुरू असलेल्या सुनावणीत न्यायाधीशांकडून तोंडी स्वरूपात केली जाणारी टीका-टिप्पणी व मतप्रदर्शने प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांना मनाई केली जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी स्पष्ट केले.

कोरोना महामारीसंबंधीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court) गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाचे वाभाडे काढले होते. देशात कोरोनाची दुसरी लाट येण्यास सर्वस्वी तुम्ही जबाबदार आहात. खरं तर तुमच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध मनुष्यवधाचे गुन्हे नोंदवायला हवेत, अशा कडक शब्दांत मुख्य न्यायाधीश संजीव बॅनर्जी यांनी आयोगाच्या वकिलांना सुनावले होते. याच्या बातम्या देशभरातील माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊन शी-थू झाल्याने आयोगाच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्या. दुसऱ्या दिवशी आयोगाने, अशा प्रकारच्या तोंडी टीका-टिप्पणीच्या बातम्या प्रसिद्ध करण्यास माध्यमांना मनाई करावी, असा अर्ज त्याच न्यायालयात केला. परंतु न्यायालयाने तो बाजूला ठेवला.

याविरुद्ध आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका केली. त्यावर न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली तेव्हा न्यायाधीशांनी आयोगाच्या म्हणण्याशी पूर्णपणे असहमती व्यक्त केली. न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालयांमध्ये होणारी चर्चा हीसुद्धा लोकहितासाठीच सुरू असते. एखाद्या प्रकरणात न्यायालयाने न्यायदान कसे केले हे जाणून घेण्याचा लोकांना हक्क आहे. जे न्यायालयात हजर नसतात त्यांना हे जाणून घेण्याचे माध्यमे हेच साधन असते. उलट न्यायालयात होणारी साधकबाधक चर्चा माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्याने न्यायाधीशांचे उत्तरदायित्व वाढते व लोकांचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास वृद्धिंगत होतो.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, उलट आम्ही न्यायालयांत काय करतो, काय बोलतो याचे सविस्तर व साद्यंत वृत्तांत माध्यमांनी द्यावेत, असे मला वाटते. त्यामुळे आम्ही आमचे काम कसे करतो हे लोकांना कळू शकते.

न्या. शहा यांनीही न्या. चंद्रचूड यांच्या मताशी सहमती दर्शविली. ते म्हणाले की, अनेक वेळा संबंधित सरकारी अधिकाऱ्याला ठरावीक गोष्ट करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी न्यायाधीशांना कठोर भाषा वापरावी लागते. काही वेळा संताप व उद्वेगापोटी न्यायाधीशांच्या तोंडून कडक शब्द येतात. हा सर्व न्यायप्रक्रियेचा भाग आहे व त्याकडे खिलाडू वृत्तीने पाहायला हवे.

न्या. चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायाधीशांनीही बोलताना संयम बाळगायला हवे हे खरे. पण म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयांमधील आमच्या न्यायाधीश बांधवांना ‘तोंड बंद ठेवा’ असा फतवा काढू शकत नाही. त्यांच्यावरही कामाचा ताण असतो. सध्याच्या कोरोना काळात तर ते मोठ्या अडचणी सोसत काम करत आहेत.

या याचिकेवरील निकाल आपण उद्या मंगळवारी देऊ, असे खंडपीठाने सांगितले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER

MT google button