शेतकऱ्यांचा आजचा हिंदुस्थान ‘बंद’चा ‘एल्गार’ सरकारला जाणीव करून देण्यासाठीच – सामना

Bharat Band & Sammna

मुंबई : शेतकरी कृषी कायदे रद्द करा या मागणीाठी शेतकरी केंद्र सरकारकडे (Central Government) विनवणी करत आहेत. मात्र, दहा दिवस होत आले असतानाही यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही. केंद्र सरकारच्या विरोधात विरोधकांनी शेतक-यांच्या बाजूने आवाज उठवला आहे. केंद्र सरकारला शेतक-यांच्या प्रश्नांची जाणिव करून देण्यासाठी आज देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. शिवसेनेचे (Shiv Sena) मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून आजच्या देशव्यापी संपावर भाष्य केले आहे.

आजचा देशव्यापी ‘बंद’ म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा एक निर्णायक टप्पा आहे. जनतेने (त्यात शेतकरीही आलेच) तुम्हाला दुसऱ्यांदा एका विश्वासाने सत्ता दिली आहे. बळीराजाच्या या विश्वासाला तडे देण्याचे काम कृषी सुधारणा कायद्यांनी केले आहे. हा तडा आणखी वाढणार नाही, शेतकरी आंदोलनाचा वणवा देशभरात पसरणार नाही, बळीराजाला हवे असलेले न्याय्य मागण्यांचे दान त्याच्या पदरात पडेल हे पाहण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. ती पार पाडण्याची खबरदारी सरकारने घ्यायची आहे. शेतकऱ्यांचा आजचा हिंदुस्थान ‘बंद’चा ‘एल्गार’ सरकारला त्याची जाणीव करून देण्यासाठीच असल्याचे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

आजचा सामना –

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन एका निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांनी आज ‘हिंदुस्थान बंद’ची हाक दिली आहे. या ‘बंद’ला शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यासह देशातील सुमारे 18 प्रमुख राजकीय पक्षांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. इतरही अनेक बिगर राजकीय संघटना, संस्था, व्यक्ती, कलावंत, खेळाडू यांनी बळीराजाच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आजचा ‘हिंदुस्थान बंद’ संपूर्णपणे यशस्वी होणार आणि शेतकऱयांचा आवाज आणखी बुलंद होणार हे नक्की आहे. शेतकऱ्याला आपल्याकडे बळीराजा म्हटले जाते. मात्र केंद्रातील सरकारचे नवीन कृषी सुधारणा कायदे त्याचा ‘बळी’ घेण्यासाठीच करण्यात आले आहेत असे एकंदर वातावरण आहे. या कृषी सुधारणा सामान्य शेतकऱयांच्या फायद्याच्या आहेत, त्याला शेतमाल विक्रीचे ‘स्वातंत्र्य’ वगैरे देणाऱया आहेत असे अनेक दावे केंद्र सरकारतर्फे केले जात आहेत. शेतमालाच्या किमान आधारभूत किमतींवर आणि राज्यांमधील बाजार समित्यांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही असेही सरकारतर्फे स्पष्ट केले जात आहे. मात्र शेतकरी हा दावा*

मानण्याच्या मनःस्थितीत नाहीत आणि त्यासाठी त्यांना दोष तरी कसा देता येईल? आंदोलन सुरू होऊन 11-12 दिवस झाले आहेत. कडाक्याच्या थंडीत आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव असूनही हे आंदोलन एका ठाम निश्चयाने सुरू आहे. सरकार त्यांना जेवण देण्याची तयारी दाखविते, पण त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर विचार करण्याची तयारी दाखवीत नाही. आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या पाचही फेऱ्या निष्फळ ठरतात. सरकारकडून कोणतेच ठोस आणि आश्वासक उत्तर मिळत नाही. अशा वेळी सरकारचे दावे आणि वादे यांच्यावर बळीराजाचा विश्वास कसा बसणार? मुळात अशी आंदोलने सुरू असतात तेव्हा एक आश्वासक वातावरण निर्माण करावे लागते आणि ती सरकारचीच जबाबदारी असते. आंदोलक आणि सरकार यांच्यातील औपचारिक चर्चेच्या फेऱया सुरू असताना अनौपचारिक पातळय़ांवरही काही सकारात्मक पावले उचलायची असतात. मात्र मागील 11-12 दिवसांत तसे फारसे प्रयत्नच सरकारकडून झालेले दिसत नाहीत. उलट आंदोलन लांबवायचे आणि शेतकऱयांचा निर्धार डळमळीत होण्याची वाट पाहायची, तशी संधी मिळताच आंदोलन निप्रभ करायचे, आंदोलनात फूट पाडण्याचेही प्रयत्न करायचे असेच *सत्ताधाऱयांचे मनसुबे*

दिसले. सरकारचे हे इरादे शेतकऱयांनी पुरेपूर ओळखले आहेत. म्हणूनच त्यांचा निर्धार आणि निश्चय 12 दिवसांनंतरही तेवढाच ठाम आहे. आजचा देशव्यापी ‘बंद’ आणि देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांसह इतर अनेक संघटना, मान्यवरांनी त्याला दिलेला एकमुखी पाठिंबा ही सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणावरील संतप्त प्रतिक्रिया आहे. सरकारने आता तरी हे समजून घ्यायला हवे, शहाणपण दाखवायला हवे. नेहमीची ‘फोडा आणि झोडा’ ही नीती सोडून द्यायला हवी. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. गेले 11-12 दिवस तो आपल्या हक्कांसाठी कडाक्याच्या थंडीत एका निर्धाराने आंदोलन करीत आहे. त्याच्या या निर्धाराचा आणि संयमाचा सरकारने अंत पाहू नये. आजचा देशव्यापी ‘बंद’ म्हणजे दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा एक निर्णायक टप्पा आहे. जनतेने (त्यात शेतकरीही आलेच) तुम्हाला दुसऱयांदा एका विश्वासाने सत्ता दिली आहे. असे सामनात म्हटले आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER