देशद्रोह आणि देशद्रोहाचा कायदा… काय आहे या मागचा रंजक इतिहास?

Court

देशाच्या राजधानीला शेतकऱ्यांनी वेढा घातलाय. शेतकरी आणि दिल्ली पोलिस एकमेकांच्या समोर आहेत. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी आयोजित केलेल्या टॅक्टर मार्चनंतर मोठा हिंसाचार उफाळून आला. तिरंग्याचा अपमान झाल्याचे व्हिडीओ, फोटो प्रसारित झाले. त्यावर बरीच चर्चा झाली. आरोपप्रत्यारोप झाले. या दरम्यान पुन्हा एका कायद्याचा उल्लेख करणयात आला. तो म्हणजे देशद्रोहाचा कायदा.

गेल्या चार-पाच वर्षात देशद्रोहाचे खटले भरल्याच्या अनेक घटना आपल्या समोर आल्या. पण नेमका देशद्रोहाचा कायदा आहे तरी काय ? आणि तो भारतात आला कसा याचा इतिहास वाचण्या सारखा आहे.

कायद्याच्या जन्माची कहाणी

सतराव्या शतकात इंग्लंडमध्ये या कायद्याचा जन्म झाला. इंग्लंडच्या राजघराण्याविरोधी कोणतीही कृती होऊ नये म्हणून हा कायदा जन्माला आला. लेखक, कवी, नाटककार, कलाकार यांच्यावर सर्सासपणे ह्या कायद्याचा वापर करून त्यांची धरपकड करण्यात आली, अनेक बंड चिरडण्यात आले. इंग्लंडच्या साम्राज्य विस्तारासाठी आणि साम्राज्याचे वर्चस्व इतर राष्ट्रांवर ठेवण्यासाठी ह्या कायद्याचा उपयोग करणे त्यांना भाग होते. सबंध भारतावर अंमल प्रस्थापित केल्यानंतर १८६१ मध्ये इंग्रजांनी भारतात न्यायव्यवस्था आणली पण तेव्हाच्या कायद्याच्या पुस्तकात या कायद्याचा सामावेश नव्हता. म्हणून या कायद्याचे कलम १२४ (अ) असं आहे. नंतर १८७० मध्ये भारतात वाहाबी बंड झाला, हा बंड मोडून काढल्यानंतर इंग्रजांना हा कायदा बनवणं भाग पडलं.

देशद्रोहाचे प्रकरण सर्वप्रथम चर्चेत कधी आलं?

कायदा तर जन्माला आला पण भारतात कोणावर भरलेल्या खटल्यामुळे हा कायदा चर्चेचा विषय बनला हे तुम्हाला माहिती आहे का? तसं तर अनेकांविरोधात अगदी सुरुवातीच्या काळात या कायदाद्वारे खटला भरण्यात आला; पण १८९७ मध्ये बाळ गंगाधर टिळक म्हणजेच लोकमान्य टिळकांविरोधात या कायद्याचा वापर करण्यात आल्यानंतर या कायद्याची सर्वत्र चर्चा झाली. टिळकांचे लेखन ब्रिटिश साम्राज्यासाठी घातक असल्याने तुमच्यावर का देशद्रोहाचा खटला भरू नये? अशी विचारणा टिळकांना करण्यात आली. यानंतर अनेक स्वातंत्र्यसेनानींविरोधात या कायद्याचा वापर ब्रिटीशांनी केला. ज्यांनी हिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य लढा उभारला त्यांच्या विरोधात आणि ज्यांनी अहिंसेने लढा दिला त्यांच्यावरसुद्धा या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. एवढंच नाही, महात्मा गांधींनाही या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होऊन तुरुंगात जावं लागलं होतं.

संविधान समितीच्या बैठकीत देशद्रोहा संबंधीच्या कायद्यावरही बरीच चर्चा झाली. ब्रिटीशांचा हा जुल्मी कायदा स्वातंत्र्याचा उद्घोष करणाऱ्या भारतीय संविधानात नको, असं अनेकाचं त्यावेळी मत होतं. कोणत्याही लोकशाहीत नागरिकाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला अनन्य साधारण महत्व असते. हा कायदा त्याची पायमल्ली करतो. पण तरीही हा कायदा घटनेत तत्कालीन सरकारने सामाविष्ठ करून घेतला मात्र या कायद्याला नेहमी न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आलं. या केसेस मुळेच सदर कायद्याची जहालता कमी झाली. त्या दोन याचिकांमुळे देशद्रोहा संदर्भातील कायद्याचा चेहरामोहरा बदलला.

१९५१ मध्ये पंजांब उच्च न्यायालयाने १२४ अ हे कलम असंविधानिक असल्याचे सांगत हे कलम रद्द पात्र ठरवले. नंतर १९६१ च्या इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सुद्धा एका याचिकेवर सुनावणी करताना हे कलम असंविधानिक असल्याचे सांगितले. यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले गेले. १९६२ मध्ये घटनापीठाने केदारनाथ सिंग विरुद्ध बिहार सरकार या खटल्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादा सांगितल्या व देशद्रोहाचा खटला केव्हा चालवला जाऊ शकतो, याची सीमारेषाही आखून दिली. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं जे सांगितलंय. ते फार महत्त्वाचं आहे.

प्रत्येक नागरिकाला सरकारच्या कामकाजावर, धोरणांवर, कार्यपद्धतीवर टीका करण्याचा, प्रश्न उपस्थीत करण्याचा अधिकार आहे. जर एखादा हिंसेसाठी चिथवणी देत असेल, समाजात अशांती निर्माण करत असेल, तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात येऊ शकतो. हा निर्णय यायच्या आधी कोणावरही देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा अधिकार सरकारला होता. जर सरकारविरोधी एखाद्याने साधा लेख जरी लिहिला तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता… पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर हे शक्य नव्हतं. या खटल्यात कायद्याच्या संवैधानिकेतेला आव्हान करण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यास संवैधानिक मानले; मात्र त्याची मर्यादाही निश्चित करून दिली.

एनसीआरबी २०१५ ते २०१८ पर्यंतचा डेटा पाहिला तरी समजतं की देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवण्यात दूप्पटीने वाढ झाली आहे. २०१६ च्या डेटानूसार ३३२ जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला मात्र त्यातले केवळ ७ जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. तसेच एफआयआर अनेकांविरोधात होते पण खूप कमी केसेस कोर्टापर्यंत पोहोचतात. बऱ्याचदा हा आरोप सरकारला सिद्ध करता येत नाही. वकिलांच्या मते हा आरोप लागणे इतकी मोठी गोष्ट नाही; पण एकदा हा खटला भरला की माध्यमांमध्ये सदर व्यक्तीला देशद्रोही म्हणून रंगवलं जातं. त्याला समाजात मान खाली घालून जगावं लागतं. ब्रिटीशांनी भारतात आणलेल्या कायद्यात काळानूसार सुधारणा व्हाव्यात. बदल व्हावेत अशी मागणी मानव अधिरकार संघटनांकडून वारंवार होत असते.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER