सोप्या भाषेत निकाल लिहिणार्‍या न्यायाधीशाला पुन्हा मिळाली नोकरी

Punjab and Haryana High Court
  • पंजाब हायकोर्टाने स्वत:च निर्णय रद्द केला

चंदिगढ : सोप्या भाषेत निकालपत्र लिहिणे हे अकार्यक्षमतेचे लक्षण मानून सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी कामावरून कमी केल्या गेलेल्या परवीन बाली (Parveen Bali ) या एका महिला अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशास पुन्हा नोकरीत रुजू करून घेऊन मागच्या पगारासह सर्व अनुषंगिक लाभ देण्याचा आदेश पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab and Haryana High Court) दिला आहे.

उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांच्या बैठकीत (Full Court Meeting) जिल्हा न्यायाधीशांच्या कामाचा घेण्यात आला होता. त्यात फक्त एकट्या परवीन बाली यांनाच नोकरीतून कमी करण्याची शिफारस केली गेली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने बाली यांना नोकरीतून कमी केले होते. याविरुद्ध बाली यांनी केलेली रिट याचिका मंजूर करून न्या. जितेंद्र चौहान व न्या. गिरीश अग्निहोत्री यांनी हा निकाल दिला. अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाने स्वत:चाच प्रशासकीय निर्णय बेकायदा ठरवूनरद्द केला.

न्यायाधीश बाली यांनी नोकरीतून कमी करण्याची जी अनेक कारणे दिली गेली होती त्यातील एक कारण त्या त्यांची निकालपत्रे सोप्या भाषेत लिहितात हे एक कारण होते. बडतर्फीसाठी हे कारण देणे हास्यास्पद ठरविताना खंडपीठाने म्हटले की, भाषेचा सोपेपणा ही खरी तर जमेची बाजू मानली जायला हवी. सामान्यांना सहज समजेल अशा शब्दांत मांडले जाणारे विचार हे भाषेचे अलंकार असतात. अनेक वेळा क्लिष्ट व बोजड वाक्यरचनेने मूळ आशयच हरवला जातो. शिवाय न्यायाधीश म्हणून येणार्‍या व्यक्ती ग्रामीण पार्श्वभमीतून आलेल्या अससतात. त्यामुळे इंग्रजीसारख्या परकीय भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व असतेच असे नाही. त्यामुळे सोप्या, बालबोध इंग्रजीत निकालपत्र लिहिणे हा न्यायाधीशामधील कमीपणा नव्हे तर ते त्याचे बलस्थान मानले जायला हवे.

परवीन बाली यांच्यासोबत ज्या न्यायाधीशांच्या कामाचा आढावा घेतला गेला त्या सर्वांहून बाली यांचे ‘सीआर’ चांगले असूनही त्यांच्या बाबतीत पक्षपात केला गेला, असा ठपकाही या न्यायाधीशांनी प्रशासकीय काम करणार्‍या आपल्याच सहन्यायमूर्तींवर ठेवला.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER