‘डिफॉल्ट बेल’च्या हिशेबाचा विषय तीन न्यायाधीशांकडे

Sanjay Kishan Kaul - Hrishikesh Roy - Supreme Court
  • सुप्रीम कोर्टाच्या परस्पर विरोधी निकालांचा गुंता

नवी दिल्ली : तपासी यंत्रणेने ठरलेल्या मुदतीत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल केले नाही म्हणून दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम १६७ अन्वये मिळणार्‍या ‘डिफॉल्ट बेल’चा विचार करताना आरोपीलाा ज्या दिवशी पहिला रिमांड दिला गेला तो दिवस हिशेबात धरायचा की वगळायचा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने किमान तीन न्यायाधीशांच्या पीठाकडे सोपविला आहे.

या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) विविध खंडपीठांनी गेल्या ३४ वर्षांत परस्परविरोधी निकाल दिल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर आणि यातील सर्वात शेवटचा निकाल तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेला असल्याने या विरोधाभासातून निर्णायक मार्ग काढण्यासाठी हे ठरविण्यात आले.

‘मनी लॉन्ड्रिंग’च्या आरोपावूरन अंमलबजावणी संचालनालयाने (Enforcement Directorate-ED) अटक केलेले दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लि. (डीएचएफएल) प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवा यांनी केलेल्या अपिलांवरील सुनावणीच्या वेळी, निकालपत्रांमधील हा विरोधाभास, न्या. संजय कृष्ण कौल (Sanjay Kishan Kaul) व न्या. हृषिकेश रॉय (Hrishikesh Roy) यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आला.

या परस्पर विरोधी निकालांपैकी योग्य निकाल कोणाता याचा निर्णय झाला नाही तर देशभरातील न्यायालयाने त्यांच्यापुढे यापैकी ज्या निकालांचा हवाला दिला जाईल त्यानुसार ‘डिफॉल्ट बेल’चे निर्णय घेत राहतील. परिणामी हा गोंधळ वाढत जाईल. त्यामुळे ससरन्यायाधीशांनी याचा निर्णायकी फैसला करण्यासाठी किमान तीन किंवा त्याहून जास्त न्यायाधीशांचे पीठ लवकरात लवकर स्थापन करून हा विषय त्याच्याकडे सोपवावा, असे या खंडपीठाने नमूद केले.

वाधवा यांना १४ मे २०२० रोजी अटक झाली व त्याच दिवशी त्यांचा पहिला रिमांड झाला.‘मनी लॉन्ड्रिंग’ कायद्यानुसार ‘ईडी’ने ६० दिवसांत तपास पूर्ण करून आरोपपत्र दाखल करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी अटकेनंतर ६१ व्या दिवशी म्हणजे १३ आॅगस्ट, २०२० रोजी आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्र मुदतीनंतर दाखल केले, या मुद्द्यावर वाधवा यांनी ‘डिफॉल्ट जामिना’साठी अर्ज केला. परंतु तपासासाठी ठरलेल्या मुदतीचा हिशेब करताना पहिल्या रिमांडचा दिवस वगळायला हवा व तसे केले तर आरोपपत्र मुदतीत दाखल केले गेले आहे, या ‘ईडी’चा मुद्दा मान्य करून विशेष न्यायालयाने वाधवा यांना ‘डिफॉल्ट बेल’ नाकारला होता. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने याच्या नेमका विरुद्ध निकष लावून वाधवा यांना २० ऑगस्ट , २०२० रोजी ‘डिफॉल्ट बेल’ मंजूर केला. ‘ईडी’ने याविरुद्ध अपील केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ३ सप्टेंबर रोजी जामिनाच्या या निकालास स्थगिती दिल्याने वाधवा अद्यापही कोठडीतच आहेत.

आता तीन न्यायाधीशांच्या पीठाचा या मुद्द्यावर निर्णय होईपर्यंत  निदान उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार आपल्याला सोडण्यात यावे, अशी विनंती वाधवा यांनी केली. परंतु तसे न करता याचा निर्णयही तीन न्यायाधीशांच्या पीठानेच करावा, असे खंडपीठाने म्हटले.

असा झाला निकालांचा गोंधळ
‘डिफॉल्ट बेल’चा विचार करताना अटक आणि पहिल्या रिमांडचा दिवसही मुदतीच्या कालावधीचा विचार करताना हिशेबात धरायला हवा, असे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकार वि. रुस्तम व इतर (सन १९९५), रवी प्रकाश सिंग वि. बिहार सरकार (२०१५) व एम. रवींद्रन वि. महसूल गुप्तवार्ता संचालयानालय (२०२०)मध्ये दिले आहेत. तर छागंती सत्यनारायण वि. आंध्र प्रदेश सरकार (१९८६), सीबीआय वि. अनुपम जे. कुलकर्णी (१९९२), जम्मू-काश्मीर सरकार वि. मोहम्मद अश्रफ भट (१९९६), महाराषट्र सरकार वि. भारती चांदमल वर्मा (२००२) आणि साध्वी प्रज्ञासिंग ठाकूर वि. महाराष्ट्र सरकार (२०११) या प्रकरणांमध्ये याच्या विरुद्ध निकाल दिले गेले. मात्र छागंती आणि मोहम्मद अश्रफ भट प्रकरणाकील निकाल नंतरच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून न दिले गेल्याने परस्पर विरोधी निकाल दिले गेले.

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER