सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय ऐरणीवर

सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा विषय ऐरणीवर

Ajit Gogateभारतात संविधान (Constitution Of India) लागू होऊन ७० वर्षे उलटल्यानंतर आता देशाच्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती कशी केली जावी, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.. या नियुक्तीसाठी सध्या प्रचलित असलेली पद्धत पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याने ती रद्द करावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयातच (Supreme Court) दाखल करण्यात आली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाती (Allahabad High Court) एक वकील भारत प्रताप सिंग यांनी ही याचिका केली असून त्यानिमित्ताने या नियुक्तीच्या घटनात्मक वैधतेचा विषय प्रथमच न्यायालयापुढे आला आहे. यावर लगेच निकाल होणे अपेक्षित नसले तरी तो जेव्हा केव्हा होईल तेव्हा असे मूलगामी प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय किती नि:ष्पक्षतेने हाताळते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

सध्याच्या पद्धतीनुसार सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशास सरन्यायाधीश नेमले जाते. विद्यमान सरन्यायाधीश निवृत्त होण्याच्या काही दिवस आधी त्यांचे उत्तराधिकारी कोण असावेत याविषयी केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालय सरन्यायाधीशांचा सल्ला घेते. प्रथेनुसार सरन्यायाधीश आपल्या सर्वात ज्येष्ठ सहकारी न्यायाधीशाचेच नाव उत्तराधिकारी म्हणून सुचवितात. पुढे हिच शिफारस पंतप्रधानांमार्फेत राष्ट्रपतींकडे जाते व त्यानुसार नव्या सरन्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतानाचे दोन अपवाद वगळता स्वतंत्र भारताचे आजवरचे सर्व सरन्यायाधीश याच पद्धतीने नेमले गेले आहेत. परंतु मजेची गोष्ट अशी की, सरन्यायाधीशांची नेमणूक कशी केली जावी याविषयी संविधानात कोणताही तरतूद नाही. तसेच संसदेने त्यासंबंधी कायदाही केलेला नाही. म्हणजेच संविधान किंवा कायद्याचे कोणतेही पाठबळ नसताना नियुक्तीची ही पद्धत आजवर अव्याहतपणे अवलंबिली जात आलेली आहे. भारत प्रताप सिंग यांनी त्यांच्या याचिकेत नेमका हाच मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या मते अशा प्रकारे केवळ ज्येष्ठतेच्या निकषावर एखादे पद दिले जाणे ही पूर्वीच्या राजेशाही व सरंजामी व्यवस्थेतील पद्धत आहे. पूर्वी राजाचा सर्वात ज्येष्ठ मुलगा वारसाहक्काने गादीवर येत असे. आता केली जाणारी सरन्यायाधीशांची नेमणूकही तशाच पद्धतीची आहे. भारत संविधानाने स्थापन झालेले लोकशाही प्रजासत्ताक झाल्यानंतर अशा प्रकारे वारसाहक्काने केल्या जाणार्‍या नियुक्त्या घटनाबाह्य असल्याचे निकाल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच डझनावारी प्रकरणांमध्ये दिले आहेत. तेच घटनाबाह्यतेचे तत्त्व सरन्यायाधीश नेमणुकीच्या सध्याच्या पद्धतीसही लागू होते, असे याचिकेतील मुख्य प्रतिपादन आहे.

सरन्यायाधीशांनीच आपल्या सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस करण्याची पद्धत का अवलंबिली गेली याचे सरकारकडून पण अनधिकृतपणे केले जाणारे समर्थन पोरकटपणाचे व हास्यास्पद आहे. यानुसार असे सांगितले जाते की, सर्वोच्च न्यायालयावरील सरन्यायाधीश वगळून अन्य न्यायाधीशांची नेमणूक सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ‘कॉलेजियम’च्या शिफारशीवरून केली जाते. ज्याचे प्रमुख सरन्यायाधीश आहेत अशा ‘कॉलेजियमन’ने सरन्यायाधीशांच्या उत्तराधिकार्‍याची शिफारस करणे योग्य होणार नाही म्हणून भावी सरन्यायाधीशांचे नाव ‘कॉलेजियम’कडून नव्हे तर सरन्यायाधीशांकडून सुचविले जाते. यातील हास्यास्पद भाग असा की, सरन्यायाधीशांनी ‘कॉलेजियम’चे प्रमुख या नात्याने आपल्या उत्तराधिकाऱ्याच्या निवड प्रक्रियेत सहभागी होणे जेवढे गैर आहे तेवढेच त्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर उत्तराधिकाऱ्याचे नाव सुचविणेही गैर आहे. शिवाय ही ‘कॉलेजियम’ची पद्धत १९९० च्या दशकापासून अंमलात आली. पण सरन्यायाधीशांनी आपला उत्तराधिकारी सुचविण्याची ही पद्धत त्याआधी ४० वर्षांपासून म्हणजे १९५० पासून लागू आहे. त्यामुळे सांगितली जाणारी ही सबब तद्दन लंगडी ठरते.

भारताच्या संपूर्ण संविधानात सर्वोच्च न्यायालय व तेथील न्यायाधीश यांच्याविषयी अनुच्छेद १२४ ही फक्त एकच तरतूद आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाची रचना कशी असेल, त्यावरील न्यायाधीशांची नेमणूक कोण व कशी करेल, या न्यायाधीशांना पदावरून काढायचे झाल्यास त्याची पद्धत काय असेल अशा सर्व मुद्द्यांची चर्चा आहे. फक्त सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी त्यात एका शब्दाचाही उल्लेख नाही.

घटनासभेतील (Constituent Assembly) चर्चा पाहिली तर संविधानाच्या आताच्या अनुच्छेद १२४ वर २४ मे, १९४९ रोजी सविस्तर चर्चा झाल्याचे दिसते. दिवसभराच्या चर्चेनंतर त्याच दिवशी या अनुच्छेदास घटनासभेने मंजुरी दिली. त्या चर्चेत सरन्यायाधीशांची नेमणूक कोणी व कशी करावी हे मुद्देही आले होते. तरीही अंतिमत: मंजूर झालेल्या अनुच्छेद १२४ मध्ये हा  मुद्दा पूर्णपणे का वगळला गेला हे अनाकलनीय आहे. असे दिसते की,  घटनासभेत नसलेल्यांकडून ज्या शिफारशी आल्या होत्या त्यात तेव्हाच्या संघीय न्यायालयाच्या (Federal Court) सरन्यायाधीशांची व सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांचीही एक शिफारस होती. राष्ट्रपतींनी विद्यमान सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने नियोजित सरन्यायाधीशांची नेमणूक करावी, अशी ती शिफारस होती. या शिफारशीच्या अनुषंगाने अनुच्छेद १२४ मध्ये कोणतीही तरतूद केली गेली नाही यावरून ती शिफारस घटनासभेने स्वीकारली नाही, हे स्पष्ट होते. अशा प्रकारे संविधानात सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीसंबंधी तरतूद नसण्याची काही कारणाने राहून गेलेली त्रुटी रीतसर घटनादुरुस्तीने दूर करण्याऐवजी घटनासभेने स्पष्टपणे फेटाळलेल्या पद्धतीनुसार देशाचे सरन्यायाधीश सात दशके नेमले जावेत याहून संविधानाचे अधिक ढळढळीत उल्लंघन दुसरे कोणतेही असू शकत नाही. इतकी वर्षे यास कोणी आक्षेप घेतला  नाही म्हणून सरन्यायाधीशांच्या नेमणुकीची ही घटनाबाह्य पद्धत दामटली गेली. पण आता रीतसर याचिकेच्या रूपाने हा मुद्दा समोर आल्यावर तरी सर्वोच्च न्यायालय ही पद्धत घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याचे धार्ष्ट्य दाखविल का? तसे झाले नाही तर भारताला संविधानानुसार चालणारा देश म्हणणे हे निव्वळ एक थोतांड ठरेल.

ही बातमी पण वाचा : आरोपीच्या जामिनाच्या हक्काला मिळाली बळकटी  

-अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER