ज्या कारखानदारीवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिले, अजितदादांनी ‘ती’ समिती सोडली ; शिवसेनेला मिळाले स्थान

Ajit Pawar - Shankarrao Gadakh - CM Uddhav Thackeray

अहमदनगर : राज्यातील सहकारी साखर कारखाना समितीत यंदा सुधारणा करून राज्याच्या सहकार मंत्र्यांना या समितीत स्थान देण्यात आले आहे. शिवसेनेचे मंत्री शंकरराव गडाख (Shankarrao Gadakh) यांचा यामध्ये समावेश झाला आहे.

वर्षानुवर्षांपासून राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारीवर राष्ट्रवादीचे व त्या खालोखाल कॉंग्रेसचे (Congress) वर्चस्व राहिले आहे. तेथे आता शिवसेनेनेही सहभाग नोंदवला आहे. शिवसेनेच्या (Shiv Sena) मंत्र्यांचा या समितीत आता स्थान मिळाल्याने आजपर्यंत राष्ट्रवादी (NCP) आणि कॉंग्रेसचे वर्चस्व असलेल्या या समितीत आता शिवसेनेलाही स्थान मिळाले आहे.

ग्रामीण भागातील बहुतांश राजकारण सहकारी साखर कारखाने आणि बँकांवर अवलंबून असते. सध्याच्या परिस्थितीत सर्वच कारखान्यांना सरकारच्या मदतीची गरज आहे. अशावेळी या समितीची भूमिका महत्त्वाची असते. सुरुवातीला उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री म्हणून अजित पवार (Ajit Pawar) यांचा यामध्ये समावेश केला असावा. मात्र, आता पवार यापासून बाजूला झाले आहेत. एवढेच नाही तर, मधल्या काळात ज्या घडामोडी झाल्यात त्याचे कारण हेदेखील मानले जात आहे.

नव्या सरकारच्या काळात २ मार्च २०२० रोजी या समितीची रचना करण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अध्यक्ष, सहकार मंत्री व सहकार राज्यमंत्री सदस्य तर साखर आयुक्त सदस्य सचिव अशी रचना करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील तर काँग्रेसकडून राज्यमंत्री डॉ. विश्विजीत कदम यांचा या समितीत समावेश होता. शिवसेनेकडून मात्र समितीत कोणीही नव्हते.

साखर कारखान्यांना थक हमी देण्याचा प्रश्न राजकीयदृष्या संवेदनशील आणि आरोपप्रत्यारोपांचाही असतो. साखर कारखानदारीवर राष्ट्रवादी आणि त्या खालोखाल काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. यावर्षी ही थक हमी देण्याचा विषय दीर्घकाळ लांबला. त्यावरून अनेक तर्कविर्तकही लावण्यात येत होते. आता या समितीची फेररचना करण्यात आली आहे. उपमुख्यमंत्र्यांना समितीतून दूर करून सहकार मंत्र्यांना अध्यक्ष करण्यात आले आहे. तर मृद व जलसंधारण मंत्र्यांना सदस्य म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या समितीत तिन्ही पक्षांना स्थान मिळाले आहे.

दरम्यान, राज्यातील सर्वच सहकारी साखर कारखाने सध्या अडचणीत आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी मिळणे आवश्यक असते. यासंबंधी निर्णय घेऊन शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळांची एक उपसमिती असते. सहकार आणि एकूणच राजकीय क्षेत्रात महत्त्वाची मानली गेलेल्या या समितीचे अध्यक्षपद उपमुख्यमंत्र्यांकडे देण्यात आले होते. मात्र, आता त्यात सुधारणा करून सहकार मंत्र्यांना समितीचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे व मृद व जलसंधारण मंत्र्यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थ मंत्री अजित पवार या समितीतून बाहेर पडले असून शिवसेनेचे मंत्री शंकरराव गडाख यांचा यामध्ये समावेश झाला आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER