कोरोना काळात कोणालाही बेघर होऊ दिले जाणार नाही; अतिक्रमणे हटविण्यास हायकोर्टाचा नकार

Bombay High Court

मुंबई : कोरोनाची (Corona) महामारी असताना कोणालाही बेघर होऊ दिले जाऊ शकत नाही, असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यभरातील पालिका व महापालिकांनी सुरू केलेल्या बेकायदा बांधकामे पाडण्याच्या तसेच अतिक्रणे हटविण्याच्या कारवायांविरुद्ध विविध न्यायालयांनी दिलेल्या अंतरिम मनाई हुकुमांची मुदत ३१ आॅक्टोबरपर्यंत वाढविली. गेल्या मार्चपासून बंद असलेले उच्च न्यायालयातील सुनावणीचे काम प्रत्यक्ष न्यायदालनात प्रथमच झाले.

नव्या प्रकरणांची सुनावणी करण्याआधी मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता, न्या. अमजद सैयद, न्या. शिवाजी शिंदे व न्या. के . के. तातेड यांच्या पूर्ण पीठाने आधीच्या अंतरिम आदेशांची मुदत वाढविणारा सरसकट आदेश दिला. हा आदेश उच्च न्यायालय व राज्यातील इतर सर्व न्यायालयांनी दिलेल्या अंतरिम आदेशांना लागू असेल. राज्यात कोरोनाची स्थिती अजूनही गंभीर आहे. लोक अजूनही कोर्टात येऊ शकत नाहीत किंवा प्रकरणांची सुनावणी नियमितपणेही होत नाही.

तरी ज्यांनी आधीच प्रकरणे दाखल केली आहेत त्यांना न्याय नाकारता  येऊ शकत नाही, असे  पूर्ण पीठाने नमूद केले. पिंपरी- चिंचवडमधील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले होते. परंतु उच्च न्यायालयाच्या या मनाई हुकुमामुळे त्यांची अंमलबजावणी करता आली नाही. त्यामुळे न्यायाधिकरणाच्या आदेशावरील मनाई उठवून आम्हाला कारवाई करू द्यावी, असा अर्ज तेथील महापालिकेने केला होता. परंतु तो अमान्य करताना पूर्ण पीठाने म्हटले की, एकट्या तुम्हाला वेगळा न्याय दिला जाऊ शकत नाही. शिवाय कारवाईने जे बाधित होणार आहेत  तेही आमच्यासमोर नाहीत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER