निकाल शक्यतो लगेच देण्याचे बंधन हायकोर्टास लागू नाही

Sc - Himachal Pradesh HC
  • सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा केले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली : प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा निकाल शक्यतो लगेच देण्याचे बंधन आणि त्यासाठी दिवाणी व फौजदारी प्रक्रिया संहितांमध्ये ठरवून दिलेली कालमर्यादा उच्च न्यायालयांना लागू होत नाही, याचा सर्वोच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे.

हिमाचलप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने एका प्रकरणात युक्तिवाद संपल्यानंतर नऊ महिन्यांनी निकाल दिला होता. याविरुद्ध अपील केले असता द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिवाणी प्रक्रिया संहितेने ठरवून दिलेल्या ३० दिवसांच्या कालमर्यादेचा हवाला देत एकल न्यायाधीशाने या मर्यादेचे पालन केले नाही, असे म्हणत त्याने दिलेला निकाल रद्द केला होता.

त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील आले असता न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयानेच अनिल राय वि. बिहार सरकार या प्रकरणात सन २००१ मध्ये दिलेल्या निकालाचा आधार घेत म्हटले की, युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निकाल शक्यतो लगेच किंवा ठरावीक कालमर्यादेत देण्याचे दिवाणी व फौजदारी प्रक्रिया संहितांमधील बंधन उच्च न्यायालयांना लागू होत नाही, असे त्यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे एकल न्यायाधीशाने ३० दिवसांची कालमर्यादा पाळली नाही म्हणून त्यांचा निकाल द्विसदस्यीय खंडपीठाने रद्द करणे चुकीचे आहे.

सन २००१ च्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांनी निकाल किती वेळात द्यावेत यासंबंधी काही निर्देश दिले होते. त्यांचाही आताच्या खंडपीठाने पुनरुच्चार केला. ते निर्देश असे :

  • ज्या प्रकरणांचे निकाल युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सहा आठवड्यांत दिले गेले नसतील अशा प्रकरणांचे निकाल द्यायचे राहिले आहेत, ही बाब मुख्य न्यायाधीशांनी संबंधित न्यायाधीशांना गोपनीय टिपण पाठवून निदर्शनास आणावी.
  • युक्तिवाद संपल्यानंतर तीन महिन्यांत निकाल न दिला गेल्यास त्या प्रकरणातील कोणीही पक्षकार निकाल लवकर देण्याची विनंती करणारा अर्ज संबंधित न्यायाधीशांकडे करू शकेल. असा अर्ज संबंधित न्यायाधीशांपुढे दोन दिवसांत सुनावणीस लावण्यात यावा.
  • युक्तिवाद संपल्यानंतर कोणत्याही कारणाने सहा महिन्यांतही निकाल न दिला गेल्यास ते प्रकरण संबंधित न्यायाधीशाकडून काढून घेऊन नव्याने सुनावणीसाठी दुसऱ्या एखाद्या न्यायाधीशाकडे देण्याची विनंती करणारा अर्ज त्या प्रकरणातील कोणीही पक्षकार मुख्य न्यायाधीशांकडे करू शकेल.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER