निलम गोर्‍हे यांची उपसभापतीपदी निवड हायकोर्टाने ठरविली वैध

Mumbai HC & Neelam Gorhe
  • गोपीनाथ पडळकर यांची याचिका फेटाळली

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदी शिवसेनेच्या सदस्या डॉ. निलम गोर्‍हे (Neelam Gorhe) यांची गेल्या ८ सप्टेंबर रोजी झालेली निवड मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) वैध ठरविली आहे. कोरोनाचा संसर्ग झाल्याने या निवडप्रक्रियेसाठी त्यादिवशी सभागृहात हजर राहता न आलेले सदस्य गोपीनाथ पडळकर यांनी गोºहे यांच्या निवडीस आव्हानेदेणारी याचिका केली होती. न्या. नितीन जामदार व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने सविस्तर सुनावणीनंतर ती फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, या निवडीची सूचना सदस्यांना किमान दोन दिवस आधी देण्याचा नियम स्थगित करून ही निवड घाईघाईने केली गेली, हे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे वादासाठी खरे मानले तरी त्यास फार तर प्रक्रियात्मक त्रुटी म्हणता येईल. विधिमंडळ ही संवैधानिक स्वायत्त संस्था आहे व स्वत:च स्वत:चे नियम तयार करून त्यानुसार कामकाज करण्याचा विधिमंडळास पूर्ण हक्क आहे.

त्यांचे नियम किंवा त्यानुसार केलेले कामकाज तद्दन बेकायदा असल्याखेरीज न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. प्रस्तूत प्रकरणात तशी स्थिती नाही. विधानपरिषदेच्या उपसभापतींचे पद २३ एप्रिल रोजी रिक्त झाले. संविधानानुसार असे रिक्त पद शक्यतो लवकर भरावे लागते. परंतु कोरोना महामारीमुळे सभागृहाची बैठक यासाठी लगेच गेणे शक्य झाले नाही. कामकाज सल्लागार समितीने सभागृहाची बैठक ७ व ८ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे ठरविले. सुरुवातीस ठरलेल्या कार्यक्रम पत्रिकेनुसार उपसभापतींची निवड हा विषय त्यात नव्हता. सभागृहात कोरोनाचा प्रसार होऊ नये यासाठी जे सदस्यांची चाचणी ‘निगेटिव’ येईल त्यांनाच सभागृहाच्या बैठकीस हजर राहू दिले जाईल, असे ठरवून तशी अधिसूचना काढण्यात आली. पडळकर यांची कोरोना चाचणी ६ सप्टेंबर रोजी ‘पॉझिटिव’ आल्याने त्यांना बैठकीस हजर राहता आले नाही.

दि. ७ सप्टेंबर रोजी सभागृहाची बैठक सुरु होताच उपसभापतींची निवड दुसºया दिवशी म्हणजे ८ सप्टेंबर रोजी घेण्यात येईल, असे सभापतींनी जाहीर केले. या निवडीसाठी सदस्यांना किमान ४८ तास आधी नोटीस देण्याचा नियम स्थगित करण्याचा व उपसभापतीपदासाठी सदस्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवारांचे प्रस्ताव त्याच दिवशी सायंकाळी ४ पर्यंत सादर करावेत, असे ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार निलम गोर्‍हे व विजय गिरकर यांच्या  नावांचे दोन प्रस्ताव सादर झाले.प्रत्यक्ष  निवडीच्या वेळी गोर्‍हे यांच्या नावाच्या प्रस्तावस बहुसंख्येने पाठिंबा मिळाल्याने गिरकर यांच्या नावाचा आग्रह धरण्यात आला नाही.

उपसभापतींच्या निवडीसाठी सभागृहाने अवलंबिलेल्या प्रक्रियेने आपले तीन मुलभूत हक्क डावलले गेले असे पडळकर यांचे म्हणणे होते.

ते असे:

  • सभापती व उपसभापतीपदासाठी नाव प्रस्तावित करण्याचा हक्क.
  • या पदांसाठी स्वत:चे नाव प्रस्तावित करण्याचा हक्क आणि
  • या निवडप्रक्रियेत सहभागी होण्याचा हक्क.

हे तिन्ही मुद्दे फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, पडळकर म्हणतात त्या त्यांच्या हक्कांना फार तर संवैधानिक हक्क म्हणता येईल. पण ते मुलभूत हक्क तर नक्कीच नाहीत. त्यामुळे त्यासाठी न्यायालयात रिट याचिका करून दाद मागता येत नाही. खंडपीठाने असेही म्हटले की,पडळकर यांना या निवड प्रक्रियेत सहभागी होता आले नाही ते सभागृहाने ज्या पद्धतीने निवड केली त्यामुळे नाही. कोरोना ‘पॉझिटिव’ सदस्यांना बैठकीत सहभागी होऊ न देण्याचा निर्णय कामकाज सल्लागार समितीने सर्वांच्या सुरक्षेसाठी व आरोग्यासाठी घेतला होता. तो फक्त पडळकरांसाठी नव्हता. ते कोरोना ‘पॉझिटिव’ ठरले नसते तर त्यांना सभागृहात हजर राहता आले असते.

पडळकर यांनी माडलेल्या उपर्युक्त तीन मुद्द्यांवर खंडपीठाने म्हटले की, पडळकर स्वत: हजर राहू शकत नव्हते. पण त्यांना उपसभापतीपदासाठी कोणाच्या नावाचा प्रस्ताव करायचा असता तर तो त्यांना त्यांच्या पक्षाच्या अन्य सदस्याच्या मार्फतही करता आला असता. एरवीही बैठकीला हजर राहता आले असते तरी नियमानुसार पडळकर स्वत:च्या नावाचा प्रस्ताव स्वत: करू शकले नसते. मात्र अन्य सदस्यांकरवी स्वत:च्या नावाचा प्रस्ताव करण्यास त्यांना कोणी मनाई केली नव्हती.

अजित गोगटे

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER