वकिलांना एक आठवड्यासाठी लोकलने प्रवासाची परवानगी द्या; हायकोर्टाची राज्य सरकारला सूचना

Bombay HC & Local Train

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातून (MMRD Area) म्हणजे टिटवाळा-बदलापूर व वसई-विरारपासून मुंबईत न्यायालयीन कामासाठी येणार्‍या वकिलांना एक आठवडा ‘प्रायोगिक तत्त्वावर’ रेल्वेच्या लोकल गाड्यांमधून प्रवास करण्याची परवानगी देऊन पाहावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.ज्यांना लोकलने प्रवासाची परवानगी आहे अशा ‘अत्यावश्यक सेवां’मध्ये वकिलांचाही समावेश करावा, यासाठी केल्या गेलेल्या जनहित याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायाधीश न्या. दीपंकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सरकारला हे सांगितले. यासंबंधीचा सविस्तर आदेश नंतर दिला जाणार होता; पण तो अद्याप उललब्ध झालेला नाही.

याआधी न्यायालयाने न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी येऊ इच्छिणार्‍या  वकिलांना ‘पायलट बेसिस’वर लोकलने प्रवास करू द्या, असे सांगितले होते. एक आठवड्यानंतर अनुभव लक्षात घेऊन पुढील आदेश होणे अपेक्षित आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, वकिलांना प्रवास करू दिला तर लोकलमध्ये फार गर्दी होईल, असे आधीच समजू नये. यासंदर्भात कोलकाता मेट्रो पुन्हा सुरू करताना काय काळजी घेतली गेली, याचीही सरकारने माहिती घ्यावी.आम्ही या याचिका फक्त वकिलांच्याच सोयीसाठी ऐकत आहोत, असे मानू नका. आम्ही सर्वांच्याच सोयीचा विचार करत आहोत, असे सांगून ते सरकारला म्हणाले की, तुम्ही जास्तीत जास्त ऑफिस व उद्योग सुरू करायला परवानगी देताय.

त्याने जास्त लोकांना प्रवास करावा लागतोय. ठरावीक भागातील  ऑफिस  निरनिराळ्या वेळेला सुरू ठेवण्याचा भरविण्याचा विचार करावा, असेही त्यांनी सुचविले. अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी म्हणाले की, जास्तीत जास्त लोकल लवकरात लवकर सुरू व्हाव्या, असे सरकारलाही वाटते. पण लोक बाहेर पडल्यावर अंतर ठेवणे, मास्क लावणे ही बंधने कसोशीने पाळत नाहीत, असा अनुभव आहे.

अशात लोकल सुरू  केल्या तर कोरोनाचा संसर्ग वाढून आधीच ताणाखाली असलेल्या वैद्यकीय यंत्रणेवर आणखी ताण पडेल, हेही सरकारला लक्षात घ्यावे लागते. लोक जेव्हा स्वत:हून काळजी घेत नाहीत तेव्हा सरकारलाच त्यांची काळजी घ्यावी लागते, असेही ते म्हणाले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला

MT LIKE OUR PAGE FOOTER